'भन्नलाई तपाईंहरू प्रधानमन्त्री नै हो भन्देको छ, जनताको चाहना आकाशमै पुर्याइदेको छ,' केही दिनअघि सहरी विकास मन्त्रालयले अायोजना गरेको अन्तरक्रियामा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले आक्रोशित हुँदै भने, 'मन्त्रालयले हातखुट्टा बाँधेको छ, काम केही गर्न मिल्दैन। यो पनि नगर्नु भनेको छ। त्यो पनि नगर्नु भनेको छ। निर्देशन, आदेश पठाकोपठाकै छ। हामीले कसरी काम गर्ने?'
कानुन नबनाईकन स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीको निर्देशनबाट बाँध्न खोजेपछि उनी रिसाएका हुन्।
स्थानीय तह त संविधानले व्यवस्था गरेको सरकार हो भनेर मख्ख परेका जनप्रतिनिधि काम गर्ने कानुन नहुदाँ अक्क न बक्क परेका छन्। संविधानको अनुसूची ८ले २२ वटा अधिकार त स्थानीय सरकारकै भनेर तोकेको छ।
तर अहिलेसम्म ती अधिकार प्रयोग गर्ने तौरतरिका मिलाइदिने कानुन भने बनेकै छैन। सरकारले स्थानीय शासन विधेयक तयार गरेर संसदमा दर्ता गरेको छ। यो विधेयक दर्ता भएको दुई महिना हुनै लाग्दा पनि संसदमा पेश भएको छैन।
कानुन नबनेपछि सरकारले कार्यादेश जारी गर्यो र जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने बाटो खोल्यो। जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूका अधिकार र सीमा बुझाउन कार्यादेश पर्याप्त भएन। त्यसपछि सरकार लगालग निर्देशन जारी गर्न थाल्यो। तारन्तार निर्देशन अाउन थालेपछि यी निर्देशनले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो हातखुट्टा बाँधेकोजस्तो लाग्न थालेको छ।
सहरी विकासका लागि सरकारले बनाएका मापदण्डहरू बुझाउन र उपत्यकाको सहरीकरण व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले अघि सारेको योजनाबारे छलफल गर्न अन्तरक्रिया अायोजना गरेको थियो।
मेयरहरूको गुनासो भने ज्यादा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई थियो। यही मन्त्रालयले स्थानीय तहका सबै मामिला हेर्छ।
अन्तरक्रियामा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाबाहेक उपत्याकाभित्रका प्राय: सबै नगरपालिकाका मेयरहरू उपस्थित थिए। उनीहरूले मदनसुन्दरकै भाका पछ्याउँदै केन्द्र सरकारले आफ्नो हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको गुनासो गरे।
केन्द्र सरकारले 'स्थानीय शासन विधेयक' संसदबाट चाँडो पारित गर्न पहल गर्नुको साटो एकपछिअर्को निर्देशन पठाएर जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई लगाम लगाएको गुनासो उनीहरूको छ।
मंगलबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै मेयर श्रेष्ठले भने, 'स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयको छाया सरकार बनाउन खोजिएको छ। जनताबाट चुनिएर आएको र संविधानबाट अधिकार पाएको स्थानीय सरकारलाई अविश्वास गरियो। यस्तो किन भइरहेको छ?'
मन्त्रालयले सर्वप्रथम जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउने निर्णय नलिन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। स्थानीय सरकारको निर्देशनपछि भत्ता बढाउने घोषणा गरेका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी अन्योलमा परे। तर उनी यो निर्णयबाट पछि हटेनन्, आफूले मतदातासँग यही प्रतिवद्धता गरेर चुनाव जितेकाले भत्ता बढाएरै छोड्ने प्रण गरे।
'हामीले आफ्नो स्रोतबाट वितरण गर्ने हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने,'केन्द्रबाट आउने अनुदानबाट दिने होइन, यहाँको पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लगानी कटाएर दिने होइन। अनि संविधानले दिएको अधिकार हामीले किन उपयोग गर्न नपाउने?'
सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको छैन तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ। यता स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा भने 'जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन' भनेको छ। शाब्दिक रूपमा यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नसमेट्ने भए पनि व्याख्या जरूरी छ।
संविधानको अनुसूचीलाई व्याख्या गरिएको 'कार्यविस्तृतिकरण'ले 'जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन' को अधिकारलाई स्थानीय तहमा रहेको दोहोर्याएको छ। तर यही व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दाचाहिँ 'संघ र प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय स्तरमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन' गर्ने भनेको छ।
कार्यविस्तृतिकरणले प्रदेश सरकारलाई 'सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन' गर्नु भनेको छ।
तर, कार्यविस्तृतिकरण अहिले 'कार्यादेश'का रूपमा मात्रै स्थानीय तहमा पुगेको छ। स्थानीय शासन ऐनको अंग बनेपछि मात्रै यसले कानुनको रूप पाउँछ।
मेयर जिसी यी सबै व्यवस्था हेरेर नै आफूहरूले जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउने निर्णय गरेको बताउँछन्।
'हामीले कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था हेरेका छौं, चाँडै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्छौं,' उनले भने। भत्ता नबढाउनु भन्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा उनको असन्तुष्टी छ।
यसमा मात्रै होइन,मन्त्रालयसँग नवनिर्वाचित मेयरहरूका असन्तुष्टी नै असन्तुष्टी छन्। मन्त्रालयले केही समयअघि स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको थियो। अहिले केन्द्र सरकारसँग रहेका कर्मचारी नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यो काम नसकिएसम्म कर्मचारी भर्ना नगर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई भनेको थियो।
यसले पुराना नगरपालिकाहरूलाई त्यति प्रभाव परेको छैन। तर, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गाविसहरू समायोजन गरेर बनाएका नगरपालिका, त्यसअघि सरकारले घोषणा गरेर आयोगले पनि मान्यता दिएका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू प्रभावित भएका छन्।
'ड्राइभर पनि नराख भन्छ, पिए पनि नराख भन्छ,' थिमीका मेयर श्रेष्ठ भन्छन्,'जनता काम लिएर आइरहेका छन्, नगरपालिकाको अफिसमा कर्मचारी नै छैनन्। नियुक्ति गर्न मन्त्रालयले रोक लगाएको छ।'
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले काठमाडौं उपत्यका भित्र एक साताभित्र आवश्यक कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन गएको हप्ता निर्देशन दिएका थिए। उनले निर्देशन दिएको १० दिन भइसक्दा १ जना पनि कर्मचारी नगरपालिकामा नआइपुगेको मेयर श्रेष्ठले बताए।
'शिक्षाबाट केही कर्मचारी त आउने भनेको छ तर आजसम्म १ जना पनि कर्मचारी सरकारले पठाएको छैन,' उनले भने।
मुख्यसचिव सुवेदीले देशैभरीका स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइसक्ने बाचा बाँधेका छन्। तर असारको पहिलो साता बित्दा पनि केन्द्र सरकारका १ जना पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा नपुगेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
कर्मचारी नभएर हैरान भएका जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रालयले अर्को सीमा तोकिदियो। मन्त्रालयले नयाँ गाडी किन्न र भाडामा गाडी लिन रोक लगाएको छ। साथै, अहिले भाडामा लिएर चलाइरहेको भए पनि फिर्ता गर्नु भनेको छ।
संघीय मामिला मात्रै होइन, सहरी विकास मन्त्रालय र यस मातहतको उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि घुमाउरो गरी निर्देशन पठाइरहेको उपत्यकाका मेयरहरूको गुनासो छ।
उपत्यकामा विकास गर्ने भनिएका चारवटा सहरका लागि तोकिएको क्षेत्रमा नक्सा पास र कित्ता काट रोक्न आफूहरूलाई निर्देशन भएको उनीहरू बताउँछन्।
मेयर श्रेष्ठले भने, 'आफूले किनेको जग्गामा घर बनाउने नक्सा लिएर जनता नगरपालिका आउँछन्, हामीलाई नक्सा पास नगर्नु भनेको छ।'
तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयरलाई पनि यही समस्या परिरहेको छ। 'भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन नक्सा लिएर आउँछन्, अब हामीले नबनाउ भन्नु? केन्द्रका निर्देशनले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ।'
सडक, गोरेटो तथा नदी किनारका बारेमा केन्द्रमा बसेर बनाइएको मापदण्डले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको उनीहरू बताउँछन्। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा किर्तिपुरका
मेयर रमेश श्रेष्ठले केन्द्र सरकाले बनाएको बाटोको मापदण्ड स्थानीय तहले त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरेर परिमार्जन गर्न पाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए।
सहरी विकास मन्त्रालयले वा प्राधिकरणले निर्देशन दिनु उचित नभएको उनीहरूलाई महशुस भइरहेको छ।
'हाम्रो नगरपालिका कस्तो बनाउने र त्यहाँ कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने हाम्रो अधिकार र जिम्मेवारीको कुरा हो,' थिमीका मेयर श्रेष्ठ भन्छन्, 'केन्द्र सरकारको मन्त्रालय वा निकायले निर्देशन पठाउने होइन।'
नगरभित्र कुनै योजना सञ्चालन गर्नुपरे प्रारम्भिक योजना निर्माणदेखि नै नगरपालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'त्यस्ता योजना नगरपालिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसमा केन्द्र सरकारले मार्गदर्शन गर्ने र आवश्यक स्रोत, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने हो।'
अहिले केन्द्र सरकारले बनाइसकेका योजना कार्यान्वयन गर्न आफूहरूलाई परिचालन गर्ने खोजिएको उनको गुनासो छ।
'हामीलाई कार्यकर्ताका रूपमा परिचालन गर्न खोजियो, यो संघीयता र संविधानको भावनाविपरित छ,' उनले भने।
यसरी एकपछि अर्को निर्देशन दिनुभन्दा स्थानीय शासन विधेयक पारित गरेर संविधान र कानुनअनुसार काम गर्ने बाटो खोलिदिनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
'हामीले गलत गर्यौं भने त जनताले त्यतिबेलै समात्छन्, यति अविश्वास किन गर्ने?' थिमीका मेयर श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
केन्द्र सरकार दुर्गमको गाउँपालिकादेखि काठमाडौं महानगरपालिकासम्मलाई एउटै निर्देशन जारी गरिरहेको तर स्थानीय तहका स्रोतसाधन, कार्यक्षमता, आवश्यकता सबै फरक भएको उनी बताउँछन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रूद्रसिंह तामाङ भने मन्त्रालयले कुनै पनि अनुचित निर्देशन जारी नगरेको जिकिर गर्छन्। बरू मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई सहज बनाउन नमुना कानुन र आचारसंहिता पठाएको बताउँछन्।
'हामीले नमुना आचारसंहिता र नमुना कानुनहरू स्थानीय सरकारलाई पठाइरहेका छौं,' प्रवक्ता तामाङले भने, 'त्यसलाई उहाँहरूले निर्देशन बुझ्नुभयो कि? त्यो निर्देशन होइन, त्यसलाई परिमार्जन गर्न उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।'
एकात्मक सरकारलाई संघीय सरकारमा बदल्ने वास्तविक अभ्यास भइरहेको संक्रमणको अवस्था भएकाले केही कुरा 'आग्रह' भने मन्त्रालयले गरेको उनी बताउँछन्।
'कर्मचारी भर्ना र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णयमा हतार नगर्न हामीले आग्रह गरेका हौं, गलत निर्णय लिनबाट उहाँहरू पनि बच्नु पर्छ,' तामाङ भन्छन्।
कर्मचारी समायोजन नभएसम्म कर्मचारी भर्ना नगर्न संविधानको व्यवस्थाकै जगमा मन्त्रालयले रोक लगाएको उनले बताए। संविधानमा केन्द्र सकारसँग अहिले भएका निजामति वा अन्य कर्मचारी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा समायोजन गर्नुपर्ने र यसपछि लोकसेवा आयोगमार्फत् भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
पहिलो चरणको निर्वाचन भएका तीनवटा प्रदेशमा स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको एक महिना बित्न लाग्दा पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेका छैनन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताचाहिँ कानुन बनाएर मात्रै बढाउन आग्रह गरिएको उनले बताए।
गाडी खरिद वा भाडामा लिनका लागि केन्द्रले दिएको अनुदान प्रयोग नगर्न भनिए पनि आफ्नै स्रोत पर्याप्त भएमा केन्द्र सरकारले रोक नलगाउने तामाङले बताए।
'केन्द्रले नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउनु, व्यवस्थापन गर्नु र वडा कार्यालयहरू बनाउनु भनेर विनियोजन गरेको रकम गाडीमा खर्च गरेको पाइकाले यस्तो आग्रह गर्नुपरेको हो,' प्रवक्ता तामाङले भने, 'उहाँहरूको आफ्नो स्रोत आवश्यकताअनुसार गाडीमा लगाउन उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।'
तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाहेकका अन्य मन्त्रालयले भने स्थानीय सरकारलाई कुनैपनि किसिमको निर्देशन पठाए त्यो गैरकानुनी हुने उनले बताए।
'केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय विकास मन्त्रालयको हो,' उनले भने, 'अरू मन्त्रालयले हामीमार्फत स्थानीय सरकार समक्ष जानुपर्छ।'
'उहाँहरू स्वायत्त सरकार हो,' उनले भने, 'निर्देशन त हामीले पनि दिन मिल्दैन। स्थानीय सरकार केन्द्र सरकार मातहत होइन। हामीले केन्द्र सरकारसँग उहाँहरूको समन्वय गराउने हो।'
सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकार स्वायत्त हुने भनिएपनि व्यवहारिक रूपमा आफ्नो अधिकार खुम्चिँदै गएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले महशुस गरिरहेका छन्। उनीहरू स्थानीय शासन ऐन चाँडो बनोस् भनेर बानेश्वरको मुख ताकिरहेका छन्। ऐन नहुँदा संविधानले दिएको कतिपय अधिकार प्रयोग नै गर्नबाट जनप्रतिनिधिहरू बञ्चित छन्।
'हामीले के गर्ने के नगर्ने स्पष्ट नै भएन,' टोखाका मेयर प्रकाश अधिकारी भन्छन्, 'संविधानले तोकेको क्षेत्रमा पनि कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।'
उनले उदाहरण दिए, 'संविधानले न्यायिक अधिकार उपमेयरको हुने भनेको छ। तर के के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कानुन बनेर आउनु पर्ने हो। कानुन नहुँदा नगरपालिकामा मुद्दाको चाङ लागेको छ। हामी कानुन पर्खेर बसिरहेका छौं।'
