त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक बिस्तारमा भएको ढिलाइका विषयमा ३८ दिनमा दुईपटक अनुगमन भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
असार २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा यो सडकको अनुगमन भएको थियो । अनुगमनमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा भाइकाजी तिवारी, सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख मिङ्मार लामालगायत सरोकार भएका कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव घिमिरेले अनुगमन गरेको ३८ दिनमा आज सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले तिनै कार्यालय प्रमुख र प्रतिनिधि लिएर अनुगमन गरे।
सो अवसरमा त्रिपुरेश्वरमा उद्योग विभागले सडक सीमामा परेको भवन नभत्काउँदा काम रोकिएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले मन्त्री साहलाई जानकारी गराए।
विकास आयुक्त तिवारीले साउन ९ गते आएर मात्र विभागले भवन भत्काउने बजेट छैन भनेको दाबी गरे। “यसअघि विभागले लिखित वा मौखिक कुनै पनि रुपमा भवन भत्काउने बजेट भएन भनेको छैन, हामीलाई आज जानकारी भयो, अब तीन दिनभित्र त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको भवन भत्काउँछौँ”– उनले भने।
यी समस्या सचिव घिमिरेको नेतृत्वमा अनुगमन गर्दा पनि यथावत् थिए । उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्याल सडक बिस्तारका लागि भत्काउनुपर्ने भवनमा डेढ महिनाअघिसम्म कार्यालय रहेकाले भत्काउन नसकिएको र भवन खाली भएपछि भत्काउने बजेट नभएर अड्किएको बताउँछन्।
“विभागको कार्यालय अहिले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको भवनमा सारिएको छ, सडक बिस्तारका लागि भत्काउनुपर्ने भवन खाली छ, भत्काउने बजेट हामीसँग छैन, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काए हुन्छ”– उनले भने।
यो लगायत नागढुंगासम्मको सडकका समस्या यथावत् छ । तर सरोकार भएका सरकारी निकायका अधिकारी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अनुगमनमै व्यस्त छन् । मन्त्रीको नेतृत्वमा गएको अनुगमन समूहलाई थानकोटका स्थानीयवासीले वाग्मती किनारमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बसेका सुकुम्बासी नामधारीलाई हटाउन नसक्नेले पूर्जा भएको जग्गामा कर तिरेर बस्दा भत्काउन आउने भनी र्याखर्याख बनाए ।
पीडित स्थानीयसँग कुरा गर्नुहुँदै मन्त्री साहले अदालतमा चलिरहेको मुद्दा ढिला भएकाले आपसी छलफलबाट बीचको बाटो निकाली समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए।
सार्वजनिक जग्गामा बस्ने सुकुम्बासी नामधारीलाई केही गर्न नसक्ने सरकार लालपूर्जा भई नियमित तिरो तिरिरहेकाको घर भत्काउन प्रहरीको लस्कर र डोजर लिएर आउने गरेको स्थानीयवासी सहदेव श्रेष्ठले बताए।
“सडक सीमाको मापदण्ड विसं २०३४ मा आयो, मेरो घर विसं २०३१ मै बनेको थियो, मापदण्ड आउनुअघि बनेको घर भत्काउँदा मुआब्जा नदिई बास उठाएर सडक बिस्तार गर्न मिल्छ ?”–उनले मन्त्री साहसँग प्रश्न गरे।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा राजमार्गमा मुआब्जा दिन समस्या रहेको बताउँछन् । “सरकारले देशभरका राजमार्ग र सडकमा मुआब्जा दिएर सडक बिस्तार गर्न सक्दैन”–उनले भने।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी एउटै राजमार्गको दुई स्थानमा दुई वटा मापदण्ड बनाउन नहुने बताउँछन् । “त्रिपुरेश्वर–कलंकी सडकमा जुन मापदण्ड हुन्छ, कलंकी–नागढुंगा सडकमा पनि त्यही मापदण्ड बनोस्, एउटै राजमार्गमा दुई थरी मापदण्ड कायम गरिए समस्या हुन्छ”– उनले भने।
काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, नागढुंगामा सुरुङ मार्ग बनेपछि थानकोट सडकको चाप कम हुने भएकाले सडक बिस्तार आवश्यक नरहेको स्थानीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ । सडक बिस्तार भइसकेको स्थानमा पनि काठमाडौँ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाले कालोपत्र नगरी धुलो र हिलोमा बस्न बाध्य बनाएको भन्दै स्थानीयवासीले नाराबाजी समेत गरे ।
ढुंगेअड्डामा जमिनमुनि राखिएको विद्युत् प्राधिकरणको लाइन कहाँनेर छ भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कुलेश्वर वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख थिरकुमार खत्रीलाई थाहा छैन । “कहाँनेर जमिनमुनि लाइन बिच्छ्याइएको छ, वितरण केन्द्रमा अभिलेख छैन, खन्दै जाँदा जहाँ भेटिन्छ, त्यसपछि अभिलेख राख्नुपर्छ”– उनले भने ।
स्थानीय नन्ददास अमात्य सडक बिस्तार गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याइएको बताउँछन् । सडक बिस्तारका लागि कुनै पनि सरकारी निकायले सूचनासम्म ननिकालेको स्थानीय पीडितको गुनासो छ । सरकारी निकाय नै कानून विपरीत चलेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । रासस
