बेरोजगारलाई भत्ता दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत भएको छ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार श्रममन्त्री रहेका टेकबहादुर गुरुङले अन्तरिम संविधान अनुसार २०७२ साउन १५ गते बेरोजगारलाई भत्ता दिने प्रस्ताव गर्दै विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो।
तत्कालिन सरकारले दर्ता गराएको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न तयार गरिएको विधेयकमा बेरोजगार परचियपत्र र बेरोजगारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत भत्ता दिन प्रस्ताव थियो।
तर संसदको श्रम तथा सम्बन्धले सो व्यवस्था हटाएको हो। साथै विधेयकको नाम समेत परिवर्तन गरेको छ। विधेयकको नाममै 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने' विधेयक राखिएको छ।
विधेयकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले पछि सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको सांसद चुडामणी बिक जंगलीले बताए। शारिरिक, बौद्धिक श्रम गर्नेले योगदान गर्दा उसले सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले स्वराजगार क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यदि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरको बताए। 'कुनै व्यक्तिले कोषमा आफ्नो पारिश्रमिकको १० प्रतिशत जम्मा गर्छ भने व्यवस्थापकले २० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था गरेको छ', उनले भने।
कोषमा जम्मा गर्न श्रमिक भने सूचिकृत हुनुपर्नेछ। उनले सरकारले यसअघि सामाजिक सुरक्षा कर एक प्रतिशत कर लगाउँदा जम्मा भएको १५ अर्ब अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने र अब त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने गरि सञ्चालक समिति बन्ने बताए।
श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले कोषबाट वृद्ध, अशक्त, एकल महिलाहरुले सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै कोष मार्फत ऋण लिन समेत पाउने गरि व्यवस्था गरिएको छ।
