काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण मानिएका खोला किनारका कोरिडोर निर्माणमा सोचेजति प्रभावकारी काम हुन नसकेको सरकारी अधिकारीले नै स्वीकार गरेका छन् ।
वाग्मती र धोबीखोला कोरिडोर बाहेक अन्य कोरिडोरमा निर्माणकार्य तोकिएको लक्ष्यअनुसार हुनसकेको छैन भने बजेट उपलब्ध भएर पनि खर्च हुनसकेको छैन ।
सरकारले धोबी खोला, वाग्मती, विष्णुमति, नख्खु खोला, महादेव खोला र साङ्ला खोला कोरिडोर निर्माण शुरु गरेको छ । खोला कोरिडोरमा सडक निर्माण गर्नुको ध्येय खोला संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गर्नु भए पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनेले स्थानीयवासीलाई राहत होइन, आहात मात्रै दिएको छ ।
सरकारले निर्माणकार्यमा प्रगति भएको ठानेको धाबीखोला कोरिडोरका कारण पानी पर्दा हिलो र सुख्खा हुँदा धुलोको मारमा राजधानीवासी परेका छन् । सो आयोजनाको सडक किनारमा गरी कूल २२ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ । तर ट्र्याक खोलेकोमध्ये ५०० मिटर सडक पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ ।
सो सडकखण्डमा आयोजनाले ६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने भनेर ठेक्का गरेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा मात्रै दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए।
सो आयोजनाको पूरै सडकखण्डमा ढल राख्ने कार्य सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म १२ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै ढल राखिएको छ । सो आयोजनाका लागि आव २०७३/७४ मा ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भए पनि तोकिएअनुसार काम हुनसकेन । सो आयोजनाका लागि थप ६० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने शहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । तर मन्त्रालयले सो आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउने र आगामी दुई वर्षभित्र मात्रै सम्पन्न हुने जनाएको छ ।
मागअनुसारको बजेट प्राप्त भए ढल कालोपत्रे, टेवा पर्खाललगाउने कार्यसमेत सम्पन्न हुने र एउटा महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । तर स्थानीयवासीले भने सरकारले भन्दै आएअनुसार आयोजनामा प्रगति नभएकोमा गुनासो गरेको र गुनासो समेत जायज नै रहेको सचिव शर्माको भनाइ छ ।
यस्तै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर कार्यप्रगति सोचअनुसार हुन नसकेको अर्को आयोजना हो –वाग्मती कोरिडोर । सो आयोजनामा हालसम्म २० किलोमिटर कोरिडोर र ढल बिच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भएको र १३ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ । नदी किनारलाई सुन्दर बनाउन, रुख बिरुवा रोप्ने कार्यका लागि मात्रै दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । सो आयोजनाका लागि चालु आवमा ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ किलोमिटरमा ढल र कालोपत्रे गरिने सचिव शर्माको भनाइ छ ।
उपत्यकाको अर्को महत्वपूर्ण नदी विष्णुमतिको व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढेपनि तोकअनुसारको प्रगति हुनसकेको छैन । आव २०७३/७४ मा नै १२ किलोमिटर क्षेत्रमा नदी संरक्षण र पर्खाल लगाउनुपर्ने भए पनि पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा सो आयोजनाको कामलाई गति दिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नख्खु खोलामा आव २०७३/७४ मा तीन किलोमिटर कोरिडोर खोल्नुपर्ने योजना रहेपनि सरकारी निकायले ध्यान नदिएको, निर्माण व्यवासायीले तोकिएको समयअनुसार काम नगर्दा २७२ मिटर सडक मात्रै निर्माण हुनसकेको छ । सो आयोजनाका लागि चालु आवमा दुई करोड बजेट विनियोजन भएको र सम्पन्न हुन ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सो आयोजनालाई पनि बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा राखिएको छ ।
साङ्ला खोला कोरिडोरको दुई किलोमिटर मात्रै कोरिडोरको ट्र्याक खोलिएको छ । सो आयोजनाको लागि आव २०७३/७४ मा तीन लाख ९६ रुपैयाँ खर्च मात्रै खर्च गरिएको छ । बजेट दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि खर्च हुनसकेन । थप बजेट माग भएको र परियोजना अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
महादेव खोला कोरिडोर पनि तीन किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ । सो आयोजनाका लागि १७ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भए पनि १५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
सडक विस्तार कछुवागतिमाः
काठमाडौँ उपत्यकामा ६६७ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्मको प्रगति केवल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । हालसम्म ३५० किलोमिटर सडक मात्रै विस्तार भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए।
यस्तै आव २०७३/७४ आवमा नै विस्तार हुनुपर्ने १३० किलोमिटर सडक समेत स्थानीयवासीको अवरोध, अदालतको ‘स्टे अर्डर’ लगायतका कारणबाट रोकिएको छ । रोकिएको सडक विस्तारलाई अगाडि बढाउने र २६ किलोमिटर चालु आवमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारका लागि हालसम्म दुई अर्ब ९४ करोड १६ लाख १३ हजार खर्च भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले सडक विस्तार कार्यमा भइरहेको ढिलाइलाई कम गर्दै तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न र नदी किनारका कोरिडोरको विकासमा आफूले विशेष कार्यसूचीमा राखेर काम शुरु गरेको बताए ।
मन्त्री शाहले आफू नियमित अनुगमनमाा रहेको, निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न समेत आग्रह गरेको जानकारी दिँदै अटेर गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिने बताए । रासस
