अमेरिकाले नेपाललाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग दिने भएको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को ५ सय मिलियन डलर अनुदान सहयोग स्वीकार्ने निर्णय गरेसँगै ४४ वर्षपछि नेपालको पूर्वाधारमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने भएको हो।
यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) मार्फत् सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पछिल्लो साढे चार दशकमा नेपालको पूर्वाधारमा सहयोग गरेको थिएन।
एमसिसीको नेपालस्थित कार्यालय ‘अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज’का संयोजक तुलसी सिटौलाले अमेरिकाले गर्न लागेको सहयोग नेपालले अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान भएको बताए।
उनका अनुसार यसअघि अमेरिकाले सन् १९६४ मा हेटौंडा–मातातिर्थ रोप-वे बनाउन सहयोग गरेको थियो। त्यस्तै १९७३ मा धनगढी–डडेल्धुरा सडक पनि अमेरिकी अनुदानमै बनेको हो।
सन् ७० को दशकमा अमेरिकाले नेपालमा मात्र होइन विश्वभर पूर्वाधारमा लगानी गर्न छोडेको थियो। पूर्वाधारभन्दा सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दा विपन्न वर्गमा पुग्ने उनीहरुको विश्लेषण थियो। त्यसपछि नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जनचेतनाका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग केन्द्रीत थियो।
सन् २००० दशकमा आइपुग्दा उनीहरुले आफ्नो पहिलेको नीतिमा परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास बिना आर्थिक र सामाजिक विकास पनि धेरै अगाडि नबढेको विश्लेषणसहित विकासशील देशमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति बनाए। त्यस्ता देशको पूर्वाधारमा सहयोग गर्न सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले एमसिसी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एमसिसीमार्फत् अहिलेसम्म ३१ देशले अनुदान पाइसकेका छन्। ‘नेपाल एमसिसीमा छानिएर सहयोग पाउने ३२ औं मुलुक हो भने दक्षिण एसियामा पहिलो हो,’ सिटौलाले भने, ‘सहयोगका लागि योग्य हुन उनीहरुले तोकेका तीन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।’
एमसिसीले तोकेका मापदण्ड सुशासन, नागरिकमा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपाल योग्य भएर अनुदानका लागि छानिएको हो।
मन्त्रिपरिषदले सहयोग स्वीर्काने निर्णय गरेसँगै एमसिसीले अब अमेरिकाको सिनेटबाट अनुदान रकम अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। ‘ त्यसपछि सेप्टेम्बरमा दुई देशबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ,’ सिटौलाले भने, ‘यो योजनामा नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ।’
कुल ६ सय ३० मिलियन डलरमा ट्रान्समिसन लाइन र सडकको मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने योजना छ। ‘४०० केभीको ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन र ३०५ किलोमिटर सडकको मर्मतसम्भारमा रकम खर्च हुनेछ,’ सिटौलाले भने।
उनका अनुसार यो सहयोगबाट लप्सीफेदी–दमौली, गल्छी–हेटौंडा र दमौलीदेखि सुनवल हुँदै भारतीय सीमासम्म चार सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। २००० मेगावाट बिजुली प्रसारण हुन सक्ने यी लाइन बनेपछि यस क्षेत्रमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाको वितरण सहज हुनेछ भने भारत जोड्ने ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बन्नेछ।
त्यस्तै चारआली– फिदिम, धरान–बसन्तपुर, लहान–गाइघाट, हेटौंडा–भैंसे–भीमफेदी र अमेलिया–तुल्सीपुर सडक मर्मत सम्भारमा रकम खर्च हुनेछ।
सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। ‘नत्र पैसा फिर्ता जान्छ,’ सिटौलाले भने, ‘राम्रो काम भयो भने अमेरिकाले फेरि सहयोग गर्छ।’
अहिले फिलिपिन्स, मंगोलिया लगायत देशले दोहोर्याएर सहयोग पाएका छन्।
