दोलखामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले तोकेका व्यक्तिलाई भूकम्प पीडितको सूचीमा नराखिए गुनासो दर्ता गरेका घरको छुट सर्वेक्षण तथा पुनः जाँच गर्न नदिने चेतावनी दिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले छुट सर्वेक्षण तथा पुनः जाँच गराउने सम्बन्धमा बिहीबार आयोजना गरेको सरोकारवालाको बैठकमा उपस्थित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई लाभग्राही सूचीमा नराखे जिल्लामा पुनः जाँच र छुट सर्भेक्षण हुन नदिने निर्णय गरी पठाएको प्राधिकरणका सूचना व्यवस्थापन शाखा प्रमुख मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए।
“वास्तविक भूकम्प पीडितसमेत लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेको थुप्रै गुनासो दर्ता भएपछि प्राधिकरणले प्रभावित जिल्लामा पुनःसर्वेक्षण र पुनः जाँचका लागि ३३२ जना इन्जिनियरलाई जिल्ला पठाउने तयारी गरेको छ, तर दोलखामा यस्तो निर्णय भएको जानकारी आयो”– उनले भने।
विभिन्न कारणले छुटेका तथा अन्य समस्याले गर्दा लाभग्राही सूचीमा नपरेका कतिपय जिल्लाका भूकम्प पीडितले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदानको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलले कार्यकारी समितिको बैठकमार्फत प्राधिकरणमा दर्ता भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट भएका तथा लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेका घरधुरीको पुनःजाँच तथा पुनःसर्वेक्षण गर्ने निर्णय गराएका थिए।
केन्द्रबाट खटिने इन्जिनियरको समूहले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका करिब एक लाख ३७ हजार घरको छुट सर्वेक्षण तथा पुनः जाँच गर्नेछ । रासस
