भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रक्सौल–परवानीपुर र कुशहा कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेपछि विद्युत् कटौतीको भार खेपिरहेका वीरगञ्ज–परवानीपुर औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।
वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन सञ्चालन भएपछि उद्योगको उत्पादन पुनःसञ्चालन भएको उद्योगी व्यापारी बताउँछन् । विद्युत् अभावका कारण लामो समयदेखि वीरगञ्ज परवानीपुर औद्योगिक करिडोरमा रहेका करिब ७०० उद्योगको उत्पादन प्रभावित हुँदै आएकामा उक्त प्रसारण लाइन उद्घाटनलगत्तै सञ्चालनमा आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सो कदमको स्वागत गर्दै उद्योगीले अब आर्थिक भारबाट मुक्त हुने विश्वास लिएका छन् । रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात शुरु भएपछि यसले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगले समेत जीवन्तता पाएको उद्योगीको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठित उद्योगपति तथा समाजसेवी प्रदीप केडियाले रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात भएपछि यसले वीरगञ्ज–पथलैया करिडोरमा रहेका उद्योगले राहत पाएको बताए । विद्युत्भार कटौती खेपिरहेका सो करिडोरभित्र रहेका उद्योगीले अब उत्पादन समस्या समाप्त भएको बताएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात भएपछि यस क्षेत्रमा विद्यमान रहेको विद्युत्भार कटौतीको समस्या हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष शर्माले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका उद्योगपतिको साझा चासोलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएकामा धन्यवाद दिएका छन्।
भारत सरकारको करिब २१ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा भारतको रक्सौल तथा नेपालतर्फ परवानीपुरमा दुई सबस्टेशन निर्माण भएको छ । भारत विहार सरकारले रक्सौलमा निर्माण गरेको सबस्टेशन नेपाल–भारतको दशगजा क्षेत्रसम्म चार किमी लाइन भारतीय क्षेत्रमा र नेपालतर्फ परवानीपुरसम्म १३ किमी क्षेत्र पर्छ ।
वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइनमा ५० मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएपछि वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । रासस
