डाक्टर गोविन्द केसीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बधन खारेज लगायत तीन बुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई भदौ २१ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले सत्याग्रहकै बेला चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेर विगतमा बारम्बार भएका सम्झौताहरु, माथेमा प्रतिवेदन र सरकारको बारम्बारको प्रतिबद्धताका बाबजुद त्रिवि कार्यकारी परिषदका पदाधिकारीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै खाली रहेको एउटा आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजका रुपमा जालझेलपुर्वक सम्बन्धन दिएको खुल्न आएको र त्यस्तो अवैध धन्दामा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि कुलपतिका रुपमा प्रधानमन्त्रीसमेत त्यसको जिम्मेवारीबाट उम्कन नमिल्ने बताएका छन्।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ:आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारका लागि हामीले लामो अभिनय चलाउँदै आएकोमा केही समय अघि हाम्रो सत्याग्रको कार्यक्रम देशमा आइलागेकोा विपत्तिजन्य संकटका कारण स्थगित गरेको यहाँहरुलाई विदितै छ । सत्याग्रह स्थगित भए पनि सुधारको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहेको कुरा हामीले बारम्बार बताउँदै आएका छौं ।
तर यसैबीच हामी सत्याग्रहकै बेला चिकित्साा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेर विगतमा बारम्बार भएका सम्झौताहरु, माथेमा प्रतिवेदन र सरकारको बारम्बारको प्रतिबद्धताका बाबजुद त्रिवि कार्यकारी परिषदका पदाधिकारीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै खाली रहेको एउटा आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजका रुपमा जालझेलपुर्वक सम्बन्धन दिएको खुल्न आएको छ । त्यस्तो अवैध धन्दामा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि कुलपतिका रुपमा प्रधानमन्त्रीसमेत त्यसको जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । सो समाचार आएको यति लामो समयसम्म पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्बी (सह–कुलपति) लगायत पदाधिकारीहरु मौन रहनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ ।
अर्कोतिर परिमार्जनसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवारीबाट पनि संसदमा रहेका जिम्मेवार दलहरु विमुख भएको देखिन्छ । त्यसको उल्टो ऐन रोकेर संकीर्ण दलीय स्वार्थका लागि अवैध रुपमा सम्बन्धन दिने र दिलाउने काममा दलीय भागवण्डाबाट गएका त्रिवि पदाधिकारीहरुबाट भइरहेकाले त्यो प्रक्रियामा समेत दलहरुको संलग्नता भएको देखिन्छ । यो अवस्थामा अहिलेको अराजकता रोक्न हामी पुनः निर्णायक आन्दोलनमा होमिनु आवश्यक भएको छ ।
त्यसैले निम्न लिखित मागहरु पूरा गर्न यही भाद्र २१ गतेको अल्टिमेटम दिन चाहन्छु । सो अवधिभित्र मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।
मागहरु
१) काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको अवैध सम्बन्धन तुरुन्त खारेज गरियोस् । त्रिविले दुरुपयाग गरेका सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी सबै अधिकारहरु आइओएममा तत्काल फर्काइयोस् ।
२)हामीले दिएका सुझाव र माथेमा प्रतिवदेनअनुसार परिमार्जन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस् ।
३) त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलगायत कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरुलाई बर्खास्त गरी तत्काल छानविन र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको म्याद तत्काल थपेर काम गर्ने वातावरण मिलाइयोस् ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७४।५।११
