गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा संसदमा पेश गरेको स्वास्थ्य बीमा ऐन भर्खरै पास भएको छ। तर यो स्वास्थ्य बीमा भनेको के हो? यो ऐन कहिले र कसरी लागू हुन्छ र नागरिकलाई बीमाले के फाइदा गर्छ भन्ने जस्ता प्रश्न उठेका छन्। हामीले तिनै प्रश्न, यस विधेयक संसदमा पेश गरेका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री थापासँग सोधेका छौँ। थापासँग सेतोपाटीले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशःस्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कानून चाहिन्छ भन्ने किन लाग्यो तपाईँलाई?वि.सं. ०४८ सालमा डाक्टर रामवरण यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला कांग्रेसले स्वास्थबारे एउटा नीतिगत बाटो तय गर्यो— प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा हाम्रो गाउँघरसम्म पुर्याउने। गाउँघरमा स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार भएको त्यही बेला हो। त्यसले एउटा स्वास्थ्य प्रणाली स्थापना गर्यो। अहिलेसम्म हामीले त्यसमा थप्दै सुधार्दै स्वास्थ्य सेवालाई यहाँसम्म ल्याएका छौँ।
त्यतिबेलै अर्को नीतिगत निर्णय पनि सरकारले गर्यो— निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न खुल्ला गर्ने। त्यसले गर्दा निजी अस्पतालहरू पनि खुले। गाउँ–सहर जताततै सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था खुले।
अहिले सरकारी अस्पताल भन्दा निजी अस्पतालहरूको क्षमता बढी भएको अवस्था छ।स्वास्थ्य सेवाको विस्तार ठूलो संख्यामा भए पनि मानिसले उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा लिन सकेको अवस्था छैन। किनभने, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवावापत लाग्ने पैसा जनताले तिर्न सक्दैनन्।
म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्दा बिहान घरमा, दिउँसो र बेलुका मन्त्रालयको ढोका बाहिर स्वास्थ्य उपचारको लागि सहयोग माग्दै मान्छेहरू आइपुग्थे। म र मेरो टिम मन्त्रालयमा राती ११ बजेसम्मै काम गरिरहेका हुन्थ्यौँ। बाहिर निस्किँदा हातमा निवेदन ल्याएर उभिने बिरामीका आफन्त मैले देखेको छु। कति त बच्चै लिएर पनि मन्त्रालयको ढोकामा आउँथे।
‘बचाए बचाउनुस् वा जे सुकै गर्नुस्,’ भनेर छोडिदिएको पनि मैले देखेको छु।
यस्तो देखेपछि हामीले दुईवटा कुरा गर्यौँ। पहिलो त हामीले विशिष्ट व्यक्तिलाई दिने स्वास्थ्य उपचार खर्च बन्द गर्यौं। दोस्रो विपन्नलाई दिइने खर्चको पनि दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो।
मेरो पालामा विशिष्टलाई उपचार खर्च दिने सिफारिस स्वास्थ्यमन्त्रालयले कहिल्यै गरेन। मन्त्रालयमा सहयोग माग्दै १७ सय सर्वसाधारणका निवेदन थिए तिनलाई पनि कहिलै मैले लिएर मन्त्रिपरिषदमा लगिनँ।
मैले के महशुस गरेँ भने, हाम्रोमा विपन्न वा मध्यम वर्ग सबै स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्ने सक्ने अवस्थामा छैनन्। मलाई लाग्यो, त्यसको एउटै समाधान भनेको बीमाको कानून नै बनाउने हो। बीमाको घेरामा सबैलाई ल्यायो भने यो समस्याको सम्बोधन हुन्छ। बीमासँग जोडियो भने मात्र उपलब्ध सेवा लिन मानिसहरूले सक्छन् भन्ने भयो।
यसभन्दा पहिले बीमाबारे के कति काम भएका थिए ?म स्वास्थ्य मन्त्री भएर जाँदा दुईवटा जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम लागू भएको थियो। यसको बारेमा ऐन नै बनाउनु पर्छ भनेर चलेको थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला एमालेका खगराजजी स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला बीमाको नमूना कार्यक्रम ल्याइएको थियो। १७ वटा जिल्लामा नमूना कार्यक्रम थियो। त्यो ऐच्छिक बीमा थियो। मुख्य कुरा बीमाको कानून बनाएर सबैलाई नसमेटी त्यो प्रभावकारी हुन्नथियो।
हामीले २०४८ सालपछि आधारभूत स्वास्थ्यका कुरा गर्यौँ, २०६३ सालपछि यसलाई नागरिक हकको रूपमा स्थापित गर्यौँ। संविधानमै लेखेर मौलिक हक भनिएको स्वास्थ सेवामा आम नेपालीको पहुँच बनाउने काम अब स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कानूनले गर्छ।
बीमा गरेपछि कसरी स्वास्थ्य सेवामा आममानिसको पहुँच बढ्छ?अहिले मानिसहरू बिमारको अन्तिम अवस्थामा उपचार लिन अस्पताल पुग्छन्। यस्तो बेला उपचार गर्दा धेरै महंगो पर्छ। पैसा पनि सकिन्छ अनि त्यसको भार पनि राज्यलाई पर्छ। तर बीमा ग¥यो भने त मानिसलाई स्वास्थ्य सेवा लिन गाह्रो भएन। ऊ आफ्नो नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन पैसाको कारणले रोकिने भएन। त्यसो भए रोग पनि सुरूमै पनि थाहा हुने भयो, पैसा पनि नसकिने भयो। पैसाका कारण स्वास्थ्य सेवा लिन नजाने जुन बाध्यता छ, त्यो बीमाले हटाइदिन्छ।
मलाई त्यसकारण बीमा सम्बन्धी कानून ल्याउनैपर्छ र नीति बनाउनु पर्छ भन्ने लागेको हो।
यो कानून तयार र पास गर्न झन्झट भयो,के यो काम सजिलै भयो?निकै अप्ठेरो भएको थियो। अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र बीमा कम्पनीहरूले आ–आफ्ना अडान राखेका थिए। त्यो बेला विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पास हुन निकै गाह्रो थियो। त्यसपछि मैले जुक्ति लगाएँ— बीमा ऐनमा नराखी नहुने आधारभूत कुरा पनि विधेयकबाट हटाएँ। जस्तो सबैलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने कुरा, बीमा प्रिमियम ‘प्रोग्रेसीभ’ हुने कुरा। यी कुरा झिकेपछि सबै मन्त्रालयको विरोध सल्टाएर संसदमा लाने वातावरण बन्थ्यो। मेरो टिमले विधेयक र संसोधनसँगै तयार पार्यो।
अहिले हटाएका कुरा पछि संसदमा संशोधन हाल्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसो गरेका थियौँ। मैले सुरूमा विधेयक टेबुल गरेँ। त्यस लगत्तै म हटेँ। पछि अर्को मन्त्री आउनुभयो। संसदमा मैले नै संसोधन विधेयकमाथि संशोधन हालेर त्यसलाई पूर्ण बनाएँ।
जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था त संविधानमै छ। बीमाले त्यसलाई कसरी समेट्छ ? अहिले हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने कार्यक्रमतिर बढी जोड दिइरहेका छौँ। त्यसको विस्तार कहिले र कतिसम्म गर्न सकिन्छ त ? सबैलाई स्वास्थ्य उपचार गराइदिन सक्ने हाम्रो क्षमता छ त भनेर प्रश्न भने हामीले गरेका छैनौँ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा धेरै राम्रो र आदर्शवादी सुनिन्छ, तर त्यो हामीले कति धान्न सक्छौँ?
बीमा भने आर्थिक कारोबारको एउटा मोडल हो। नागरिकले तिर्छन् र सरकारले पनि तिर्छ।एउटा व्यक्तिले औसतमा आफ्नो खल्तीबाट १ सय मध्ये ६० रुपैँया स्वास्थ्य सेवाको लागि खर्च गर्दो रहेछ भनेर अध्ययनले देखाएको छ। त्यस हिसाबले पनि हामी निःशुल्क भन्दा बीमाकै बाटोमा जाने हो भन्ने मलाई लाग्यो।
बीमा गरेपछि सरकारी अस्पतालको मात्र सेवा लिन पाइने हो कि निजिको पनि पाइन्छ?
निजी अस्पालले पनि सेवा दिन्छ। तर अहिले जसरी, जस्तो पनि सेवा दिने भन्ने कुरा आउँदैन।हाम्रो सन्दर्भमा सरकारलाई बलियो बनाउने कुरा पनि हो यो। स्वास्थ्य सेवा राज्यको जिम्मा हो भनेर हामीले भनिसक्यौँ।
यो कानूनले परिकल्पना गरेअनुसार एउटा बीमा समिति हुन्छ। उक्त समितिसँग निजी र सरकारी दुवै अस्पालताले आएर सम्झौता गर्छन्। राज्यले दिएको बीमा–कार्डबाट निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिन जानेहरूको पैसा अब बिरामीले हैन त्यही समितिले तिर्ने भयो। हामीले यति यति उपचार गरिदियौँ भन्दै अस्पतालहरू समितिमा पैसा माग्न जान्छन्।
तर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालको गुणस्तर, कुन रोगको उपचार गरेको कति रुपैँया तिर्ने भन्ने निर्धारण समितिले नै गर्छ।
बीमाको सेवा लिने हो भने सरकारले तोकेको मूल्यमा उपचार गराउनुप¥यो। निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालको मूल्यमै बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन प्रतिस्पर्धा गर्नुप¥यो। यसले गर्दा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई सरकारले तोकेका नियमकानूनभित्र रहेर स्वास्थ्य सेवा दिन र मूल्य घटाउन निरन्तर दबाब हुने भयो।
अहिले पनि हामीकहाँ निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कसरी दिने भन्ने नियम पालना भएको छैन। डाक्टरले कसरी बिरामीको उपचार गर्ने। औषधि कसरी खान दिने, कतिसम्म दिने जस्ता विषयमा नियमन हुन बाँकी नै छ। बीमा भएपछि यी सबैको पालना गरे मात्र उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा दिन पाउने भए। सबैले बीमा गरेपछि त उनीहरू जहाँ–जहाँ बीमाको कार्ड चल्छ त्यहीँ उपचार गराउन जाने भए। बीमा समितिले पनि जहाँ कानूनको पालना हुन्छ त्यहीँ अस्पतालसँग मात्र बीमाको सुविधा दिने सम्झौता गर्ने भयो। यो बिरामीको उपचारसँगै अस्पतालहरूको सुधारको पनि विषय हो।
सँगसँगै सरकारी अस्पतालहरूलाई पनि आफ्नो सेवा र त्यसको गुणस्तर राम्रो बनाउन दबाब हुन्छ। किन दबाब भने अब उसको निजी अस्पतालसँग निरन्तर प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आजसम्म त सरकारीले अस्पतालले एक किसिमले पूmर्ति नै लगाउँथ्यो— मसँग निःशुल्क र सस्तो सेवा छ भनेर। तर अब त्यही मूल्यमा निजीले पनि सेवा दिने भएपछि त सेवाको गुणस्तर नबढाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई धरै छैन। अन्यथा अस्तित्व नै संकटमा पर्छ।
जसले निःशुल्क सेवा पाइरहेका छन्, तिनलाई यो बीमा कानूनले कसरी समेट्छ?
हाम्रो संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको र त्यसलाई निःशुल्क गरेको छ। हामीले बीमा ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई परिभाषित गरौँ। बनिरहेको स्वास्थ्य ऐनले त्यसको सम्बोधन गर्छ। त्यो निःशुल्क भएपछि त्यस भन्दा बाहेक बाँकी रहेका जति पनि उपचारहरू छन्, त्यसलाई बीमाले कभर गर्छ।
अहिले लागू भैरहेको बीमासम्बन्धी कार्यक्रमचाहिँ के हुन्छ ?अहिले लागू भैरहेको बीमा कार्यक्रम के हुन्छ भन्ने पनि धेरैलाई परेको छ। यो कार्यक्रम नमूना कार्यक्रम थियो। अब यो सबै अहिले पास भएको ऐन अन्तर्गत आउँछ। यो लागू भएका कार्यक्रम निरन्तर भैरहन्छन्। त्यसको नियमन गर्ने निकाय मात्र फेरिने हो।
स्वास्थ्यसम्बन्धी कानून त आयो तर यो कसरी लागू हुन्छ ?कानूनअनुसार अब बीमा समिति बन्छ। त्यो समितिले थप नियम बनाउने हो। सबै नागरिकलाई बीमा गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उसले वार्षिक आयको कति रकम नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत् खर्च गर्ने भन्ने पनि समितिले नै निर्धारण गर्ने छ। जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, बालबच्चा जस्तो अरूमाथि निर्भर रहने व्यक्तिको बीमा चैँ संरक्षकले नै गरिदिनुपर्ने व्यवस्था पनि कानूनले गरेको छ।
विपन्न वर्गमा जसको पहिचान भएको छ त्यसको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गरिदिने व्यवस्था कानूनमा छ। सबैलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्नुपर्यो, नसक्नेको सरकारले गरिदिन्छ भन्ने मान्यता यो कानूनको छ।
बीमा गरेपछि सेवा लिने प्रकृया कस्तो हुन्छ?स्वास्थ्य बीमा गर्दा हामीले आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्था छान्नुपर्छ। त्यो छानिसकेपछि हाम्रो प्राथमिक उपचार त्यहीँ हुन्छ अब। इमरजेन्सी सेवा जहाँ पनि लिए हुने भयो, तर अरू सेवाको लागि भने तपाई नजिकको स्वास्थ्य संस्था नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले नसक्ने भएमात्र अरू अस्पताल रिफर गरिदिने भयो। पहिलो पटक हामी यो ‘रिफरल सिस्टम’मा छिर्ने भयौँ। यो एकदम आवश्यक र राम्रो कुरा हो। कतिपय अवस्थामा एकैचोटी मान्छे ठूलो अस्पतालमा जाने भएन।
अर्को कुरा, पहिले त पैसा लाग्थ्यो र मानिसहरू स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि अस्पताल जाँदैन थिए, अब त बीमाले पैसा तिरिदिन्छ भन्ने भएपछि मानिसहरू निरन्तर आफ्नो स्वास्थ जाँच गर्न जाने भए। सेवा लिने भए।
प्रत्येक परिवारको एउटा बीमा–कार्ड हुन्छ। व्यक्तिगत बीमा–कार्ड बनाउनु पर्दैन। उसले सेवा लिने अस्पतालमा गएर त्यहि कार्ड देखाउँछ। त्यो कार्ड देखाएर उपचार गराएर फर्किन्छ। यता अस्पतालले भने बीमा समितिसँग यो बिरामीको यसरी स्वास्थ्य उपचार गरिदिएँ भनेर लागेको पैसा माग्छ। हामीले तिरेको र सरकारले हालिदिएको पैसा त्यहि बीमा समितिमा जान्छ। त्यसबाट अस्पतालहरूले पैसा लैजान्छन्।
यस बीमाका चुनौतीहरू के हुन् ?बीमा सम्बन्धी ऐन त बन्यो। अब कहिले लागु हुन्छ त? धेरैले सोध्ने अहिले त्यही हो। लागु गर्न पनि केही चुनौतिहरू छन्। कति समय भन्ने लाग्छ ।अब त सुरूमा बीमा समिति नै बन्नु प¥यो। त्यसले कसरी बीमा गर्न सुरू गर्ने भन्ने पनि कानूनले पहिलै निर्दिष्ट गरिदिइसकेको छ। अर्को वर्षबाट सरकारी कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भनेर तोकिइसकेको छ। त्यसपछी विदेशमा जाने नेपालीका परिवारलाई गराउने, औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बीमा गराउने हो भने यसले धेरैलाई छिटै समेट्न सक्छ। बीमाको सफलता भनेको सकेसम्म धेरैलाई बीमा गराउनु हो।
योजना बनाएर ५ वर्षमा सबैलाई बीमा गराउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसका लागि काम भने निरन्तर गर्नु पर्छ।
अर्को चुनौति भनेको हाम्रा संरचना नै हो। हाम्रो भौतिक पूर्वाधार, सेवा दिने जनशक्ति र उपकरण लगायतका विषयहरू ठीक छैनन्। बीमा गरेपछि त्यसबापत सेवा लिने मानिसहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्छ। हाम्रो त कहीँ एकदमै धेरै र सहज सेवा उपलब्ध छ जस्तो काठमाडौँमा। कहीँ स्वास्थ्य चौकीमात्र छन्। निजी पनि उति सारो फैलिएको छैन। सहरकेन्द्रित मात्र छ।
मान्छेहरूले बीमा गरे, कार्ड आफ्नो हातमा आयो तर जाजरकोटको बिरामी उपचार गर्नै पनि नेपालगञ्जनै आउनुपर्ने भयो भने त बीमा गरेको केही अर्थ हुने भएन।
यसको उपाय हाम्रो चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धीत छ। त्यहाँ म मन्त्री हुँदा ल्याएको ७ वर्षे स्वास्थ्यक्षेत्रको पूर्वाधार बनाउने कुरा पनि छ। त्यो कार्यान्वयन भयो भने हाम्रो सेवा गुणस्तर हुँदै जान्छ। सबै प्रदेशमा सुविधा–सम्पन्न अस्पताल र स्थानीय तहमा कम्तिमा प्राथमिक अस्पताल पुग्छ। सेवा र डाक्टरपनि उपलब्ध हुन्छन्। उक्त विधेयक आए राम्रा डाक्टर उत्पादन गर्न सकिनेछ। जनताको गुणस्तरीय उपचार सेवा पाउँछन्।
हाम्रो तेस्रो चुनौति भनेको चाहिँ संयोजन नै हो। सरकार एउटा ‘सिंगल प्लेयर’ हो। तर सेवा धेरै संस्थाहरूले दिन्छन्। त्यो मध्ये ६० प्रतिशत त दर्ताभएका छैनन्। रेगुलेसनको लागि एउटा स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्छ। त्यसको काम भनेको बीमा बोर्डले कसैसँग सम्झौता गरेपछि त्यसले तोके अनुसारको सेवा दिएको छ वा छैन भन्ने अनुगमन गर्ने हो।
गुणस्तर कायम भएन भने सबै कुरा बिग्रिन्छ। पैसा आइहाल्छ भनेर अस्पतालले पनि गुणस्तरीयतामा ध्यान नदिने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।
अर्को भनेको औषधीको समस्या हो। त्यो अहिले जस्तै महङ्गो भयो भने बीमाले थेग्न सक्दैन। तर सस्तो बनाउने उपाय छ। आफूले बनाउने औषधी र बाहिरबाट ल्याउने औषधी कम्पनीसँग सिधै किन्ने हो भने अस्पतालको फार्मेसीलाई आउने औषधी सस्तो हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै अरूपनि सस्तो हुन कर लाग्छ।
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा सकेसम्म कसरी बिरामी नहुने भनेर पनि मानिसलाई सिकाउनुपर्छ। हामीले खाने खाना, अपनाउने जीवनशैली नै हाम्रो स्वास्थ्यको हितमा हुनुपर्छ भन्ने पनि चेतना चाहियो त्यसका लागि।
बीमाबारे आएको कानूनमा पर्याप्त छलफल भएको छैन। अमेरिकामा यही विषय कति धेरै छलफल छ। राष्ट्रिय मुद्दा नै भएको छ, तर हाम्रोमा बीमा कानून आयो अब सबै ठीक भैहाल्छ भनेर सहज तरिकाले लिएका छौँ।
अर्को वर्षदेखि स्वास्थ्यमा सरकारले बनाउने बजेट कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने त छलफलै भएको छैन। स्वास्थ्य प्रणालीकै पुनःसंरचनामा जानुको सट्टा यो वर्ष यति बीमा गरेको भन्दै सन्तोष मानेर बस्ने खतरा छ। त्यसले हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्न।
