विधानविपरित निर्णय गरेको भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का पाँच जना केन्द्रीय सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने भएका छन्।
क्यानको बिहीबार विहान सम्पन्न बोर्ड बैठकले रिक्त रहेको सचिव पदमा केन्द्रीय सदस्य प्रशान्तविक्रम मल्ललाई कार्यवहाक सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णय क्यानको विधान विपरित रहेको भन्दै क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू संजयराज सिंह, अमितवीर पाण्डे, ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी र करण महतरा क्षेत्रीले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले बोर्ड बैठकमै विरोध गर्दै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका थिए।
यसअघि नेपाल क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ र सचिव अशोकनाथ प्याकुर्यालले गत असोज १३ गते राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि यो विषयमा क्यानको बोर्ड बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले श्रेष्ठ र प्याकुर्याललाई बोर्ड बैठकमा बोलाएर धारणा राख्न दिनु पर्ने माग गरेका थिए। त्यसपछि बोर्ड बैठक बिहीबारसम्म लम्बिएको थियो।
कार्यवहाक सचिवको जिम्मेवारी मल्ललाई दिने प्रस्ताव अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द आफैले राखेका थिए।
केन्द्रीय सदस्यहरूको विरोधपछि क्यानले दुवै जनालाई इमेल लेख्दै बोर्डमा आउन भनेको थियो। इमेल लेखेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै क्यानले दुवैको राजीनामा स्वीकृत क्यानको बैककमा सचिवको विषयमा निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध गर्दै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका थिए।
‘व्यक्तिको विषयमा हाम्रो कुनै असहमति छैन। तर क्यानले विधानअनुसार निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने माग हो,’ केन्द्रीय सदस्य संजयराज सिंहले सेतोपाटीसँग भने, ‘साधारणसभा आउन दुई महिना भन्दा कम अवधिमा कुनै निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भएमा अन्य सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्न कार्यसमिति बाध्य हुने छैन भन्ने कुरा विधानमा उल्लेख छ त्यसैले हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भनेका हौं।‘
क्यानको विधानको धारा २८ को उपधारा २ मा साधारण सभाको बैठक बस्नु भन्दा दुई महिना भन्दा कम अवधिमा कुनै निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भएमा अन्य सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्न कार्य समिति बाध्य हुने छैन भनिएको छ।
क्यानले साधारण सभा आगामी डिसेम्बर १५ भित्रमा गर्ने भनेको छ।
केन्द्रीय सदस्य अमितवीर पाण्डे पनि साधारण सभा नजिकिएको अवस्थामा कार्यसमितिको जिम्मेवारी दिन हतार गर्न नहुने बताउँछन्।
‘अहिले क्यानमा कुनै पनि पद मनोनित छैन। सबै पद निर्वाचित हुने अवस्थामा कार्यवहाकको जिम्मेवारी साधारण सभाबाट दिँदा राम्रो हुन्छ। यो विषयमा हामीले बैठकमा कुरा उठाएका हौं। तर बहुमतको आधारमा निर्णय भएपछि हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौ,’ पाण्डेले भने।
अर्का केन्द्रीय सदस्य ऋषिराम गौतम पनि असन्तुष्ट छन्। उनी साधारणसभा नजिएको अवस्थामा त्यहाँ छलफल गर्नु पर्ने धारणा राख्छन्।
‘हामीले विधानअनुसार साधारणसभाबाट जिम्मेवारी दिनु पर्छ भन्ने विषयमा आवाज उठाएका थियौं। त्यसो हुन नसकेपछि मसहित केन्द्रीय सदस्यहरू संजयराज सिंह, अमितवीर पाण्डे, दाउद अन्सारी र करण महतरा क्षेत्रीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भनेका छौं,’ उनले भने।
यता कर्णाली प्रदेशको मातहत न्यूनतम ४ जिल्ला हुनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम कालिकोट, सल्यान, दैलेख र रुकुम पश्चिमलाई मान्यता प्रदान गर्ने क्यानको निर्णय पनि विधानअनुसार हुन सकेन।
क्यानको विधानको धारा २२ मा कुनै जिल्लाले क्यानको सदस्यता पाउने व्यवस्थान गरिएको छ। जहाँ ‘सम्बन्धित प्रादेशिक कार्य समितिको सिफारिस र केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरी संघले जिल्ला क्रिकेट संघ गठन गर्न र मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
तर क्यानले केन्द्रीय सदस्य पदम खड्काले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा चार वटा जिल्लालाई सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। क्यानले कर्णाली हेर्ने लुम्बिनी प्रदेशको सिफारिसमा तीन जिल्लालाई मान्यता दिनु पर्ने क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ।
