अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि भोलि सोमबार निर्वाचन हुँदैछ। चार वर्षको कार्यकालका लागि अध्यक्षमा कर्माछिरिङ शेर्पा र पंकजविक्रम नेम्वाङबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
निर्वाचनले एन्फा ध्रुवीकृत भइरहेको एन्फाले विदेशी कम्पनीलाई बेटिङ (सट्टाबाजी) का लागि तथ्यांक उपलब्ध गराएको विषयले नेपाली फुटबलमा तंरग ल्याएको छ।
स्विट्जरल्यान्डको इम्पावर स्पोर्ट्स एजीसँग सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा नेपालको ‘ए’ डिभिजन लिग, ‘बी’ डिभिजन लिग, ‘सी’ डिभिजन लिग, नेपालको महिला फुटबल लिग र नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमको खेल इन्टरनेटमार्फत् प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो।
यो सम्झौता सन् २०१८ पनि गरिएकोमा २०२१ मा केही परिमार्जन गरिएको थियो। सम्झौतामा खेलका तथ्यांक ‘बेटिङ’ प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।
परिमार्जनमा ‘बेटिङ’ को बुँदा थपिएपछि यो विषय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एन्फाले स्विट्जरल्यान्डको कम्पनीसँग इन्टरनेटमार्फत् प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सम्झौता गरेको एन्फाका अधिकारीले स्वीकार गरिसकेको छन्। तर बेटिङमा एन्फा संलग्न नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘एन्फा पो बेटिङमा संलग्न हुन भएन त। कसैले डाटा बेच्छ वा के गर्छ भन्ने हामीलाई मतलब हुने विषय भएन,’ नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एन्फाका ती अधिकारीले भने।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदीले यसबारे बुझिरहेको बताए।
‘हामीलाई यसबारे आधिकारिक रूपमा कतै पनि आइसकेको छैन। मिडियामा आइसकेपछि यसबारे के रहेछ त भनेर बुझ्ने प्रयास गर्दैछौं। सबै ठाउँमा कानुनबमोजिम भनिएको छ। कानुनबमोजिम गर्न नपाइने भन्ने त हुन्न। तर कहाँको कानुन हो त? नेपालको हो कि विदेशको हो। नेपालमा त नेपालको कानुन लाग्छ। सम्झौतामा त्यस्तो भनिएको कुरालाई हामीले ठाडै मिल्दैन भन्न मिल्दैन। त्यसको अन्तरवस्तु के रहेछ हामी बुझ्दैछौं। हामी पनि आकर्षित भएका छौं,’ उनले भने।
एन्फाका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने सम्झौता गर्दा एन्फा पदाधिकारी गम्भीर नहुने बानीले समस्या निम्तिएको आरोप लगाए।
‘कुनै पनि सम्झौता गर्दा हाम्रा पदाधिकारी गम्भीर भएको पाउँदिनँ। राम्रोसँग नपढी हस्ताक्षर गर्ने बानी छ। नेपालमा बेटिङ गर्नु गैरकानुनी हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर त्यसका लागि तथ्यांक उपलब्ध गराउनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर भएको पाइएन,’ उनले भने।
सार्वजनिक भएको सम्झौतामा एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरको हस्ताक्षर छ। उनले सन् २०२१ डिसेम्बर ६ मा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसअघि एन्फाले एएफसी लिग विकास कार्यक्रम र प्रत्यक्ष फुटबल प्रसारणको लागि एएफसी प्रेसिडेन्ट्स इनिसिएटिभ्स प्लेटफर्मको अंशको रूपमा हस्ताक्षर गरिएको बताएको थियो।
‘ए, बी, र सी डिभिजन, महिला लिग र क्वालिफायर खेलसहित एन्फाले आयोजना गर्ने फुटबल खेलको डिजिटल अधिकार दिइएको थियो। जसको लागि इम्पावर स्पोर्ट्स एजीले एन्फालाई शुल्क प्रदान गर्छ। एसियाभरका धेरै सदस्य संघसँग यस्तो प्रकृतिको सम्झौता भएको छ,’ एन्फाले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ।
इम्पावर स्पोर्ट्सले शुल्कबाहेक विभिन्न प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गर्ने एन्फाको भनाइ छ।
‘सम्झौतामा सट्टाबाजी-सम्बन्धी प्रावधानले यस्तो सट्टाबाजी कानुनी भएको देशहरूमा सट्टाबाजीको लागि एम्पावर स्पोर्ट्सद्वारा म्याच-सम्बन्धित डेटाको प्रयोगलाई जनाउँछ। सट्टाबाजीमा एन्फा संलग्नता नभएको सम्झौतामा स्पष्ट छ। इम्पावर स्पोर्ट्सले सट्टाबाजीबाट कमाउने कुनै पनि भाग एन्फाले प्राप्त गर्दैन,’ सट्टाबाजी गरेको विषय अस्वीकार गर्दैं एन्फाले भनेको थियो।
सन् २०२० मा कोभिड-१९ का कारण कुनै पनि खेल हुन सकेन। जसका कारण नेपालका लिगहरू सञ्चालन हुन सकेनन्। सन् २०२१ मा नवीकरण भएको सम्झौतामा २०२० मा इम्पावर स्पोर्ट्सले एन्फालाई दिनु पर्ने १२ हजार अमेरिकी डलर दिन नपर्ने पनि उल्लेख छ।
नेपालमा कुनै पनि किसिमको बेटिङ (सट्टाबाजी) गर्नु गैरकानुनी हो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा दफा १२५ को ४ मा कसैले सट्टाबाजी गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनेर लेखिएको छ। उपदफा ५ मा कसैले कानूनबमोजिम खेल्न वा खेलाउने हुने कुनै खेल वा प्रक्रियामा खास पक्षले हारे वा जिते कुनै पनि चल-अचल सम्पत्ति वा प्रतिफल पाउने वा गुमाउने गरी बाजी थापेमा सट्टाबाजीको कसुर गरेको मानिनेछ भनेर लेखिएको छ। कुसर भए एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ।
विदेशी कम्पनीलाई बेटिङ गर्नका लागि डाटा उपलब्ध गराउने सम्झौताको विषयमा नेपालको स्पष्ट कानुन भने छैन।
नेपालमा बेटिङ गैरकानुनी भए पनि कतिपय देशमा भने कानुनअनुसार नै बेटिङ गर्न पाइन्छ। बेटिङका लागि तथ्यांक उपलब्ध भएपछि गत वर्षदेखि नेपालका लिगको पनि विदेशमा बेटिङ भएको पाइएको छ। ए डिभिजन लिगको खेलका दौरान विभिन्न अनुमान लगाउँदै बेटिङ भएको थियो।
एन्फा र इम्पावर स्पोट्स एजीबीचको सम्झौता
सन् २०१८ मा गरिएको सम्झौता
