अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) लाई ले आफूमाथि लगाइएको निलम्बनमा पुनर्विचार गर्ने फिफालाई आग्रह गरेको छ।
एआईएफएफका कार्यवहाक महासचिव सुनन्दो धरले फिफालाई पत्र लेख्दै निलम्बनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
यसअघि सोमबार एआईएफएफलाई सञ्चालन गर्ने बनाइएको समितिलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले भंग गरेको थियो।
यसअघि एआईएफएफको अध्यक्ष पदबाट प्रफुल्ल पटेललाई हटाएपछि बोर्ड चलाउन यो समिति गठन गरिएको थियो। तर फिफाले समिति बनाएकोमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै भारतलाई निलम्बन गरेको थियो।
जसका कराण सर्वोच्च अदालतले आफैले बनाएको समिति भंग गरेको हो।
एआईएफएफलाई फिफाले निलम्बन गरेपछि भारतीय फुटबलमा तरंग पैदा भएको थियो। निलम्बनका कारण यो वर्ष भारतमा हुने यू–१७ महिला फुटबल विश्वकपको आयोजनाको अधिकार समेत खोसिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) लाई संचालन गर्ने प्रशासक समितिलाई भंग गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार अब एआईएफएफको पूर्ण सञ्चालन वर्तमान महासचिव सुनन्दो धरले गर्नेछन्।यसले फिफा निलम्बन हटाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एआईएफएफको निर्वाचन एक साताका लागि स्थगित गरेको छ, अगस्ट २८ मा हुने भनिएको निर्वाचन अब केही ढिलो हुनेछ जसका कारण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिनेछ।
फिफाले एआईएफएफमा विधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा निरन्तर जोड दिएको थियो।
तर भारतको आन्तरिक राजनीतिका कारण त्यो हुन सकेन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका नेता प्रफुल्ल पटेल करिब १२ वर्षसम्म एआईएफएफको अध्यक्ष थिए र उनी आफ्नो पदबाट हट्न तयार थिएनन्। अन्ततः २०२२ मा उनलाई सर्वोच्च अदालतले पदबाट हटायो र पछि प्रशासकहरूको एक समिति गठन गरियो, जसलाई एआईएफएफको सञ्चालनको जिम्मा दिइएको थियो।
यद्यपी, फिफा यसबाट सन्तुष्ट थिएन किनभने यसले एआईएफएफलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउन पनि सकेन।
अक्टोबर ११ बाट भारतमा यु–१७ महिला फुटबल विश्वकप सुरु हुने तय थियो। फिफाले निलम्बन लगाएपछि आयोजना समस्यामा परेको थियो।
तर अब सर्वोच्च अदालतले फेरि एक पटक एआईएफएफको बोर्डलाई नै सम्पूर्ण कार्यभार सुम्पिसकेकोले फिफाले आफ्नो निलम्बनबारे सोच्ने सम्भावना छ।
अगस्ट २८ मा हुने निर्वाचन अब एक साता पछि हुनेछ, जसमा एआईएफएफले निर्वाचनमा भाग लिनेहरूमध्ये पूर्व खेलाडीहरूको ३६ मतहरू समावेश गर्नुपर्नेछ। यो पनि फिफाको ठूलो शर्त हो, जसमा एआईएफएफको कार्यकारिणी समितिको ३६ सदस्यमा खेलाडीलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ ।
भारतका विभिन्न राज्यका फुटबल संघहरूले अहिलेसम्म पूर्व फुटबलरलाई मनोनयन नगरेपछि फिफाको आपत्ति थियो। तर अहिले सर्वोच्च अदालतले नयाँ नियम बनाउन भनेको छ, यो सम्भव देखिन्छ।
