युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नयाँ सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बिहीबारदेखि लागू भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव सहित सबै बोर्ड सदस्यको पद रिक्त भएको थियो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले ऐन लागू भएसँगै सदस्यसचिव नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'खेलुकद विकास ऐन लागू भएसँगै अब सबै काम यहि कानुन अनुसार हुन्छ। हामी कानुन कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं,' मन्त्री विश्वकर्माले सेतोपाटीसँग भने।
मन्त्रीले नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त नहुन्जेल परिषद्मा कामकाज गर्नका लागि कर्मचारीलाई जिम्मा दिने बताए।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले परिषद्मा कामको चाप छ। त्यसैले मन्त्रालयले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन लागेको हो।
'सदस्यसचिव पद रिक्त भएको अवस्थामा जिम्मेवारी दिन सकिने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ। हामी त्यहिअनुसार नियुक्त गर्छौ,' मन्त्रीले भने।
सदस्यसचिवको पद रिक्त भएमा अर्को नियुक्ति नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्यसचिवको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सकिने व्यवस्था छ।
नयाँ ऐन लागु भएसँगै खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालसहित परिषद्का सबै बोर्ड सदस्यको पद खारेज भएको थियो।
अब नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले सदस्यसचिवको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ।
समितिले सदस्यसचिव लागि एक महिलासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नै सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्नेछ।
ऐनअनुसार सदस्यसचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।
सदस्यसचिव हुन स्नातक पास गरेको, ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको र खेलकुद क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ।
यसअघि राखेप सदस्यसचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले नियुक्त गर्दै आएका थिए।
यस्तै अब खेलुकद परिषद्को बोर्ड पनि नयाँ गठन हुनेछ। परिषद्को बोर्ड ३१ सदस्यीय हुनेछ। परिषद्मा पहिलो पटक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। उक्त समितिमा यी चारवटै संस्थाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा राखेप सदस्यसचिव तथा सदस्यहरुमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष (खेलकुद मन्त्री)ले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, परिषद्ले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
