बिहीबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा बिजुली खपत बढाउन उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याइने सुनाए। यसका लागि बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामग्री र सवारीसाधन प्रयोग प्रोत्साहन गर्न थप सहुलियत दिइने भनाइ उनले राखे।
संसदमै पेस गरिएको आगामी वर्षको कर तथा राजश्व दर विधेयकमा भने उनले ठ्याक्कै उल्टो व्यवस्था गरे— बिजुली गाडीमा भारी कर थप गर्ने!
बिजुली गाडीमा कर पाँच गुणासम्म बढाइएको छ। शुक्रबारदेखि लागू विधेयकले बिजुली गाडी चलाउन चाहने उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्दैन। बरू चलाइरहेको पनि कम गर्न बाध्य बनाउँछ।
यसअघि जुनसुकै किसिमका बिजुली गाडी (दुई पांग्रे, कार, जिप, भ्यान) आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो। यसमा थप पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र लाग्थ्यो। यसरी कुल २९ प्रतिशत कर लाग्दै आएको बिजुली गाडीमा नयाँ विधेयकले एकैपटक १४९ प्रतिशतसम्म कर पुर्याइदिएको छ।
भन्सार दरमा छुट पछि पनि ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो भनेको पाँच लाख मूल्य तिरेर आयात गरिएको गाडीमा दुई लाख भन्सार लाग्नेछ। त्यसपछि गाडीको मूल्य सात लाख भयो।
अब यो सात लाखमा गाडीको मोटर क्षमताअनुसार अन्तशुल्क पनि लाग्नेछ। यस्तो अन्तशुल्क पहिले लाग्दैन थियो।
कति अन्तशुल्क लाग्छ अब?
मोटरको क्षमताअनुसार बिजुली गाडिमा निम्न अनुसार अन्तशुल्क लाग्नेछ।
५० किलोवाट क्षमताको मोटर भएको गाडीमा ३० प्रतिशत।
५० देखि १०० किलोवाट क्षमताकोमा ४० प्रतिशत।
१०० देखि १५० किलोवाट क्षमताकोमा ५० प्रतिशत।
१५० देखि २०० किलोवाट क्षमताकोमा ६० प्रतिशत।
२०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताकोमा ७० प्रतिशत।
र, ३०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सबै गाडीमा ८० प्रतिशत।
उदाहरण, न्यूनतम क्षमता ५० किलोवाटको लिउँ। यो क्षमताको गाडीको भन्सार दरसहित मूल्य सात लाख छ भने अब त्यसमा ३० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्नेछ। त्यो भनेको २ लाख दस हजार रूपैयाँ हो।
यसरी पाँच लाखमा आयात गरिएको गाडीको मूल्य भन्सार शुल्क र अन्तशुल्कपछि ९ लाख दस हजार हुने भयो।
पख्नुहोस्, कर यति मात्र हैन।
अब यसरी आएको गाडीमा बिक्रेताले आफ्नो नाफा, दर्ता, बीमा लगायत शीर्षकमा अरू रकम जोड्छन्। त्यसरी निश्चित भएको रकममा थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। यो भ्याटसहितको रकममा फेरि थप ५ प्रतिशत सडक मर्मत-सम्भार दस्तुर लाग्नेछ।
यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजुली गाडीको क्षमता हेरी अधिकतम करको सीमा १४९.२ प्रतिशत पुग्ने नेपालमा कियाका विद्युतीय गाडी बिक्री गरिरहेको कन्टिनेन्टल ग्रुपका अध्यक्ष सुरिद घिमिरेले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। उनले पहिलेको तुलनामा पाँच गुणा कर बढेको बताए।
'भन्सार दर र अन्तशुल्क थपिएसँगै अब बिजुली गाडीको भाउ बढ्नेछ,' घिमिरेले भने, 'कुनै गाडी ६५ लाखमा उपभोक्ताले पाउँथे भने अब साढे एक करोड पर्नेछ।'
अर्थात गाडीको भाउ दोब्बर भन्दा धेरै बढ्ने भयो।
संसारभर बिजुली सवारीसाधन प्रवर्द्धन भइरहेका बेला नेपालले भने उँधोगतिको नीति लिएको छ।
'यो नीतिले बिजुली गाडी किन्ने सोच बनाएकालाई निकै निरुत्साहित गरेको छ भने यस्ता गाडी सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर पुर्याइदिएको छ,' घिमिरेले भने। पर्यावरणीय र आर्थिक हिसाबले झनै आवश्यक बिजुली सवारीसाधन निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति आउनु दुखद भएको उनले बताए।
'नेपालमा बिजुली उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना छ। यसका लागि सरकारले बिजुली खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउने नीति लिँदै आएको थियो। तर एकाएक सरकार पेट्रोलियम पदार्थकै मोहमा फर्किएको छ। यो त उल्टो बाटो भयो,' घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य भएको मुलुकका रुपमा विकास गरेर संसारभर 'ब्रान्डिङ'का लागि नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित पर्यावरण बनाउनतिर जानुपर्नेमा सरकार राजश्वमुखी भएको उनले आरोप छ।
'सरकार राजश्वमुखी भयो। अब एकातिर बिजुली गाडी आयात तथा उपभोग लगभग अन्त्य हुनेछ। अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्ने छ। बल्ल बल्ल हामी उक्लिने सोच्दै थियौं, सरकारले पछाडि धकेलिदिएको छ,' उनले भने, 'वातावरणीय क्षतिको पाटो त अहिले हिसाब नगरौं।'
विद्युतीय गाडीको नयाँ प्रविधि भएकाले लागत महँगो भए पनि दीर्घकालीन फाइदा धेरै छ। त्यसैले यसको प्रवर्द्धन गर्न संसारभरका मुलुकले सहुलियत दिँदै आएका छन्। यही लयमा हाम्रो सरकारले पनि विगतका केही वर्ष न्यूनतम कर लगाएको थियो। सहुलियत दिएपछि हामीकहाँ बिजुली गाडी बढिरहेका थिए। चालु वर्षको सात महिनामै १ हजार ५ सय २५ वटा गाडी आयात भएका थिए।
तर अब यस्ता सवारीसाधन आयात ठप्प हुने र आफूहरूको लगानी समेत डुब्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। अब बिजुली गाडीको आकर्षण घट्ने र बिक्री बन्द हुने एमजीका बिजुली गाडी बिक्रीवितरक पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्यालले बताए।
'कर बढ्नेबित्तिकै कम्तिमा पनि शतप्रतिशत मूल्य बढ्नेछ। अहिले ५० लाखमा बेचिरहेको गाडी अब १ करोड पर्छ। कसैको पनि रोजाइमा यस्ता गाडी पर्दैन,' अर्यालले भने।
उसै त बिजुली गाडी नयाँ प्रविधि भएकाले भरपर्दो विकल्पका रूपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन। सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको भनेर मान्छेले विश्वासका आधारमा किनिरहेका उनी बताउँछन्।
'अब न सरकारको प्राथमिकता, न सस्तो। यो मूल्यमा पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने धेरै राम्रो र भरपर्दो गाडी आउँछ। त्यसमै मान्छेको आकर्षण हुनेछ,' अर्यालले भने, 'बिजुली गाडी बिक्री नहुँदा हामीले लिनसक्ने लाभ त हट्ने नै छ। हामीले अहिले गरिरहेको लगानी पनि जोखिममा पर्ने छ।'
सरकारको पछिल्लो कर नीतिका कारण बिजुली गाडी व्यापार बन्द हुने निश्चित भएको उनी दाबी गर्छन्।
उता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने बिजुली गाडीमा लगाइएको करको बचाउ गरेका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बिजुलीका नाममा अनन्त छुट दिन नसकिने बताए।
'विद्युतीय गाडीका नाममा महँगा गाडी ल्याएर व्यापार घाटा बढाउने जोखिम बढ्यो। त्यसैले हामीले पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा सस्तो हुनेगरी कर दर निर्धारण गरेका हौं,' अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको वेबिनारमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले भने।
वातावरणविद्हरूले पनि सरकारको यो कदमको विरोध गरेका छन्। संसार पेट्रोल-डिजेल गाडी हटाएर बिजुली सवारीमा जोडतोड साथ लागिरहेका बेला नेपाल भने उल्टो हिँडेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा बिजुली उत्पादन बढ्दैछ। आगामी एक वर्षभित्रै हामीलाई चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन हुनेछ। त्यसैले बिजुली गाडी प्रवर्द्धन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भयो भने नेपालले एकातिर पेट्रोलियम आयातमा खर्च हुने पैसा जोगाउँछ भने अर्कोतिर पर्यावरण जोगाउँछ।
यी सबै सम्भावनालाई अर्थमन्त्री खतिवडाले नजरअन्दाज गरेको पर्यावरणविदहरूको आरोप छ।
