निर्णय भएको तीन वर्षपछि मात्र परीक्षणका लागि सरकारले विद्युतीय बस ल्याउने भएको छ।
सरकारले साझा यातायात प्रालिमार्फत् विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। तीमध्ये परीक्षणका लागि चीनबाट केही बस ल्याउन लागिएको हो।
पहिलो चरणअन्तर्गत ४० बस खरिद गर्न लागिएकामा तीमध्ये परीक्षणका लागि तीन वटा बस ल्याउन लागिएको साझा यातायात सहकारी संस्था प्रालिले जनाएको छ।
ती बस काठमाडौंमा ल्याएपछि यहाँको सडकमा गुड्न ठीक छ/छैन हेरिने संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य भुषण तुलाधरले बताए।
उनले भने, 'तीन बस यहाँको सडकका लागि ठीक भएमा थप त्यसको चार महिनामा ४० बस आउनेछ।'
संस्थामार्फत नै तीन सय बस खरिद गर्न लागिएकामा पहिलो चरणमा ४० बस आउनेछ।
पहिलो चरणको बस अबको आठ महिनामा ल्याउने योजना बनाइएको भए पनि त्यसबाहेकका अरु बस कहिलेसम्म ल्याउने भनी यकिन नभएको सञ्चालक समिति सदस्य तुलाधरले बताए।
उनले भने, 'पहिलो चरणमा सबै ठीक भएपछि बिस्तारै अरु बस ल्याएर सञ्चालन हुनेछ।'
संस्थाले गत असोज २२ गते चीनको सिएचटिसी किनविङ (नानजिन) अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेडसँग ४० बस खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो।
सो सम्झौतामा कम्पनीसँग बस र त्यसलाई आवश्यक चार्जर खरिद गर्ने र पाँच वर्षसम्म मर्मत गर्ने उल्लेख छ।
सम्झौताअनुसार संस्थाले ४० वटा विद्युतीय बस र २० वटा चार्जरका लागि ३७ लाख ३८ हजार ५५० अमेरिकी डलर तथा आवश्यक तालिम र पाँच वर्षको मर्मतसम्भार र स्पेयर पार्टका लागि नेपाली रु छ करोड ७३ लाख ६५ हजार ५५३ प्रदान गर्नेछ।
संस्थाले गत चैतमा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रअनुसार नौ कम्पनीले बुझाएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरेर सबै प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’ हरू मिलेको र कम मूल्य कबोल गरेको सो कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको तुलाधरले बताए।
२६ सिट क्षमताका बस अपाङ्गतामैत्री रहने छन्। यी बस एकपटक चार्ज गरेपछि ४२ भन्दा बढी यात्रु लिई २०० किमी गुड्न सक्नेछन्।
सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणले एकातिर आयतित खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोगलाई स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने बताइएको छ।
अर्कोतिर वायु प्रदूषण कम गरी वातावरण र जनस्वास्थ्यलाई समेत फाइदा पुग्ने सञ्चालक समिति सदस्य तुलाधरले बताए।
विगतदेखि नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा संस्थाले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा काठमाडौंलगायत देशका अन्य सहरमा समेत सहकार्य गर्दै आएको थियो।
आगामी दिनमा वातावारण मैत्री र प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात सेवा विस्तारमा समेत तीन तहको सरकारसँग सहकार्य बढाउने योजना रहेको तुलाधरले बताए।
विद्युतीय बस आउँदै गर्दा संस्थाले यीभन्दा ठूला विद्युतीय बस पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक अनुसन्धान सुरू भएको जनाएको छ।
संस्थाले ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा थप चार विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ।
नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था गर्ने र पुराना डिजेलका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक अनुसन्धान गर्ने काम पनि अघि बढाइरहेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विसं २०७५ पुसमा विद्युतीय बस खरिदको निर्णय गरेको थियो।
सरकारले विसं २०७६ असारमा बस खरिदको जिम्मेवारी साझालाई दिइने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बस खरिदका लागि संस्थाको रु तीन अर्बको शेयर खरिद गरेको थियो।
संस्थाले रकम पाएको महिनौंसम्म पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
पछि संस्थाले स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक बस किन्न खोजेको पाइएको भन्दै रकम फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि पुनःबस खरिद गर्दामार्फत र कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भनी निर्णय हुन नसक्दा लामो समयसम्म बस खरिदमा अन्योल रहेको थियो।
लामो छलफल पछि पुनःसाझालाई नै खरिदको जिम्मेवारी दिइने निर्णय भएको थियो।
देशमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढुवा दिने सरकारले योजना बनाएको छ।
विद्युतीय बसलाई लक्षित गरेर प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिरहेको छ।
सङ्घले मात्रै होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि विद्युतीय बस खरिद गर्दै जाने योजना बनाइरहेका छन्।
तीन वर्ष पहिले नै वाग्मती सरकार, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले साझा यातायातमार्फत बस खरिद गर्ने गरी संस्थाको शेयर खरिद गरेका थिए। रासस
