काठमाडौंका गगनबहादुर शाही होन्डा कम्पनीमा गाडी चलाउने काम गर्छन्। अफिस आउजाउका लागि उनी त्यही गाडी प्रयोग गर्थे। तर सोमबार उनले सतुंगल जाने सार्वजनिक गाडीको कोचाकोच भिडमा उभिनुपर्यो।
उनलाई यो सास्ती सरकारको 'जोर-बिजोर' नियमले दिएको हो।
'म आफैं गाडी चलाउने भए पनि आज चलाउन पाइनँ,' गगनले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, 'मैले चलाउने गाडीको नम्बर बिजोर छ। आज जोरको पालो परेर यसरी सार्वजनिक गाडीमा कोचिनुपरेको छ।'
उनले भिडमा सम्हालिँदै थपे, 'यस्तो ठेलामठेल छ। सरकारले गाडी बन्द गरे पनि कार्यालय त बन्द भएको छैन। जसरी पनि जानैपर्यो।'
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत शनिबारबाट सवारीमा जोर-बिजोर नियम लगाएको हो।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै यो नियम लगाइए पनि यसबाट कोरोना नियन्त्रणभन्दा सर्वसाधारणलाई बढ्ता सास्ती भइरहेको छ। सँगसँगै, कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको नियमले उल्टै कोरोना फैलाउने डर पनि छ।
जो व्यक्ति आफ्नो स्कुटर वा मोटरसाइकल चढेर अफिस आउजाउ गर्थे, उनीहरू जोर-बिजोरका कारण सार्वजनिक गाडीको भिडमा पस्नुपरेको छ। पहिले उनीहरू आफ्नो सवारीमा कोरोनाबाट सुरक्षित हिँडडुल गर्थे भने अब सरकारी नियमका कारण कोरोना संक्रमित हुने जोखिममा परेका छन्।
सरकारले यहाँ सर्वसाधारणलाई दु:ख दिने गरी दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ।
एकातिर लकडाउन नगरेका कारण कुनै पनि कामकाज रोकिएको छैन। अर्कातिर जोर-बिजोर लागू गर्दा या त हिँड्न वा जस्तोसुकै भिड भए पनि सार्वजनिक गाडी चढेर अफिस धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तोमा सार्वजनिक यातायातलाई मात्र भए पनि जोर-बिजोरबाट मुक्त गरेको भए तैबिसेक सहज हुने थियो। त्यो पनि नगर्दा सर्वसाधारणको आवागमनमै समस्या उत्पन्न भएको छ।
सडकमा आधाजसो मात्र सवारी गुड्न थालेपछि सार्वजनिक सवारी झनै खचाखच छ। टाढाटाढा जानुपर्नेहरू घन्टौं गाडी कुर्न बाध्य छन्। कतिपय अवस्थामा भिडभाड गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले बीच बाटोबाटै यात्रु ओरालेर हिँडाइदिने गरेको छ। कामकाजी मान्छेहरू कसरी आवतजावत गर्लान् भन्ने सामान्य हेक्काधरि प्रशासनले राखेको पाइँदैन।
शनिबारबाट उपत्यकाका विभिन्न चोकमा अर्को एउटा दृश्य पनि देखिन्छ।
जोर-बिजोर नियमविपरीत चलाइएका गाडी रोकेर दिनभरि सडकछेउ राखिन्छ। आवागमनको विकल्प दिएर मात्र यस्तो नियम लागू गर्नुपर्नेमा उपत्यकाका प्रशासकहरूले आफूखुसी नियम लगाउँदा सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन्। ट्राफिक प्रहरीमाथि पनि महामारीबीच गाडीको नम्बर हेर्दै बस्नुपर्ने ड्युटी थपिएको छ।
सबभन्दा अचम्मको कुरा त, बजारमा भिडभाड सामान्यभन्दा कम भए पनि सामाजिक दूरी कायम राख्दै हिँड्ने अवस्था छँदै छैन। रेस्टुरेन्टहरूमा मान्छे उसैगरी खाइरहेकै छन्। डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा गइरहेकै छन्। सार्वजनिक यातायातमा पनि उस्तै भीड छ। यस्तोमा जोर-बिजोर नियमले मात्र कोरोना फैलिनबाट कसरी रोकिन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको गगन बताउँछन्।
'सरकारले कि त लकडाउन भनेर भन्नुपर्यो, नभए यो त जनतालाई दु:ख दिने काम मात्र भयो,' उनले भने, 'मान्छेलाई जसरी पनि काममा जानुपरेको छ। सरकारले जोर-बिजोर नगरिदिए यस्तो सास्ती हुँदैन थियो। यो भिडमा कोरोनाको जोखिम झन् बढ्दैन र?'
गुर्जुधारा बस्ने नुवाकोटकी कविता तामाङ पनि जोर-बिजोर नियमले झनै दुःख झेल्नुपरेको र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको बताउँछिन्।
हामीले उनी र उनका श्रीमानलाई गुर्जुधारा जाने बसको सिटमा भेटेका थियौं। दुवैले एक-एक बच्चा काखमा च्यापेका थिए।
'म सधैंजसो सार्वजनिक गाडी चढ्छु। आज पनि छोरा बिरामी भएकाले टेकु पुगेर फर्किएको,' कविताले भनिन्, 'गुर्जुधारा चल्ने बस सधैं भिडभाड त हुन्छ नै, तर आज त भरिएको बस चढ्न पनि आधा घन्टाभन्दा बढी कुर्नुपर्यो। धन्न बच्चा भएर सिट पाइयो।'
कविताका श्रीमान मिस्त्री काम गर्छन्। महामारीको हल्ला चलेदेखि उनको काम ठप्प छ। काम खोज्न यताउता जान निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको उनले गुनासो गरे।
'सुरक्षाका लागि यही एउटा मास्क लगाउने हो। कोचाकोच भए पनि बस नचढी सुख छैन। सरकार कोरोना कम गर्छु भन्छ तर यसरी भिड गरेर कसरी कम होला?' उनले प्रश्न गरे।
सर्वसाधारण यात्रुलाई सास्ती र जोखिम छँदैछ, सार्वजनिक सवारीमा दिनभरि काम गरेर बिहान-बेलुकी गुजारा गर्ने मजदुरलाई पनि जोर-बिजोरले पिरोल्न थालेको यातायात व्यवसायी बताउँछन्।
सरकारले अवैज्ञानिक निर्णय गर्दा एकातिर यात्रु संक्रमणको जोखिममा परेको र अर्कातिर मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए।
'हामीले सरकारलाई सार्वजनिक सवारीमा जोर-बिजोर गर्दा भिडभाड बढ्छ र जोखिम निम्त्याउँछ भनेर यो व्यवस्था लागू नगर्न सुझाव दिएका थियौं,' उनले भने, 'तर सरकारले सुनेन।'
सरकारको निर्णयले सर्वसाधारणलाई आउजाउमा निकै समस्या परेको सिटौला बताउँछन्।
'यो हाम्रो फाइदाका लागि मात्र भनेका होइनौं। सर्वसाधारणको हितका लागि नै आवाज उठाउँदै आएका हौं। व्यापार व्यवसाय, बजार सबै खुला छ। कामका लागि सार्वजनिक सवारीमार्फत् नियमित आउजाउ गर्नेहरूलाई अन्याय भएको छ। पुग्नैपर्नेछ तर गाडी पाइँदैन। त्यसैले कोचाकोच हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,' उनले भने।
यस्तो संकट बेला बरू निजी सवारी कम गरेर सार्वजनिक सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले जोर-बिजोर नियममा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
'हामीले गाडी थन्क्याएर बैंकमा ऋणको किस्ता तिर्नुपरेको छ। उता सर्वसाधारण महामारीमा कोचाकोच झेलिरहेका छन्,' उनले थपे, 'हामीले चढाउँदिनँ भन्दा पनि उहाँहरू चढिहाल्नु हुन्छ। ट्राफिकले अनावश्यक चिट काट्ने र राजस्व उठाउने काम मात्रै भएको छ। त्यसैले यो निर्णय तुरून्त पुनर्विचार गरियोस्।'
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल पनि जोर-बिजोरका कारण यात्रुलाई समस्या भएको स्वीकार्छन्।
'हामीले भिडभाड कम होस् र कोभिड नियन्त्रणमा सहज होस् भनेर यो प्रणाली लागू गरेका हौं। तर यसले कोचाकोच र भिडभाड बढेका गुनासा आएका छन्। हामी यसलाई के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मा बढ्दो कोभिड जोखिम हेरेर, सबै कुरा विश्लेषण गरेरै जोर-बिजोर लागू गरिएको बताउँछिन्।
जोखिम बढेपछि यातायातमा मात्रै नभएर सेवा तथा अन्य सबै क्षेत्रमा कर्मचारी कटौती गरिएकाले अप्ठ्यारो नहुने उनको तर्क छ।
'बैठक, गोष्ठी, जुलुस, धार्मिक क्रियाकलाप बन्द गरेका छौं,' उनले भनिन्, 'होटल, रेस्टुरेन्ट सबै क्षेत्रमा संकुचन गरेका छौं। सबै क्षेत्रमा चाप कम हुँदा सवारीको माग पहिलेजस्तो रहँदैन।'
भिडभाड बढेर समस्या नै परेको अवस्थामा निर्णय परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि हालको अवस्थामा जोर-बिजोर ठीक भएको उनको दाबी छ।
तर बजारको अवस्थाले उनको दाबी पुष्टि गर्दैन।
सबै क्षेत्रमा कर्मचारी कटौती गरिएको र विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप बन्द गरिएकाले सवारी माग पहिलोजस्तो छैन भनेर उनले तर्क गरे पनि जनतालाई आउजाउ गर्न मुश्किल भइरहेकै छ। कोभिडको जोखिम मोल्दै सार्वजनिक सवारीमा ठेलामठेल गर्न उनीहरू बाध्य छन्।
सर्वसाधारणहरू प्रशासनले संकुचन गरेका क्षेत्र वा गतिविधिमा मात्र संलग्न छैनन्। कार्यक्षेत्रका दैनिक कामसँगै अन्य अत्यावश्यक कामका लागि आउजाउ गर्नुपर्छ र यसरी आउजाउ गर्न जनतालाई मर्का परिरहेको छ।
सबै तस्बिरः नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
1643048228.jpg)
