गण्डकी प्रदेशभरि भाडादरमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सवारीमा भाडादर निर्धारण गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता मञ्च र सरोकारवालाबीच भएको छलफलका क्रममा संयुक्त प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै सार्वजनिक सवारीमा भाडादर निर्धारण गरेको हो।
सार्वजनिक सवारीमा बसको रु ३.१० प्रतिकिमी प्रतियात्रु, सिटी बसको फ्लाग डाउन रु २० (सुरुको तीन किमीसम्म) र त्यसपछि थप रु २.५ प्रतिकिमी प्रतियात्रु, जिपको पक्की बाटोमा रु ५.५० प्रतिकिमी प्रतियात्रु र ट्रकको रु ११.७२ प्रतिकिमी प्रतिटन कायम हुने गरी निर्णय गरिएको हो ।
त्यसैगरी, ९+१ सिट क्षमताका सार्वजनिक जिप प्रकृतिका सवारी साधानले बाटोको इजाजत लिई २५० किमीसम्म मात्र यात्रु बोकी सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने रुट र दूरी खुल्ने गरी निर्णय भएको भाडादरअनुसार सम्बन्धित यातायात व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको यातायात शाखाबाट भाडादर प्रमाणित गराएपछि आधिकारिक सूचना पार्टी, सवारी साधान र टिकट काउन्टरमा टाँस गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।
कच्ची बाटोको सन्दर्भमा समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई आधार लिई सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने अस्थायी मार्ग तथा भाडा निर्धारण समिति प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७६ ले भाडादर निर्धारण गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।
डिलक्स सुविधा लिएका जुनसुकै प्रकारका यात्रुबाहक सवारी साधानले माथि तोकिएको भाडादरमा २० प्रतिशत रकम थप गरी लिन सकिने गरी निर्णय गरिएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ०७८ माघ ३ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीमा लागू हुने गरी भाडादर स्वीकृत गरिसकेको उनले बताए।
त्यसैगरी सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीका चालक एवं सहचालक र सहयोगीले समेत आफ्नो परिचय खुल्ने परिचयत्र देखिने गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ। चालकले खरानी रङ, सहचालक र सहयोगीले रिफलेक्टेड ज्याकेट लगाएको हुनुपर्ने, चालक, सहचालक र सहयोगीले जुत्ता लगाएको हुनुपर्नेछ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विद्यार्थी, जनआन्दोलनका अशक्त घाइतेलाई तोकिएको दरले सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने, सवारी साधान सफा, चम्किलो र नियमित सरसफाइ गर्नुपर्ने, यात्रुबाहक बसको छतमा हुट नराख्नेलगायतका १९ बुँदे निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटना पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमाको व्यवस्था गर्न तथा सवारी साधानको करको रकम असुलउपर गर्ने कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक तथा भाडाका सवारी साधनले लिने भाडा समयानुकूल बनाउन तथा तोकिएका रुटमा भाडादर समयसापेक्ष निर्धारण गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका संयोजक भानुभक्त बराल, भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका शाखा प्रमुख केदार सापकोटा, उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला, स्थानीय यातायात प्रालि कास्कीका प्रबन्धक रामचन्द्र लामिछाने, पृथ्वीराजमार्ग बस संञ्चालक कम्पनी प्रालि कास्कीका अध्यक्ष मेघराज त्रिपाठी, तनहुँ व्यासभूमि यातायात प्रालिका महासचिव पशुपतिनाथ अधिकारी, पोखरा यातायात प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अमृत शर्मा तिमिल्सेनाको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यसैगरी, पोखरा फेवा यातायातका अध्यक्ष टीकाराम थापा, स्याङ्जा–गण्डकी यातायात प्रालिका कोषाध्यक्ष महेशबहादुर थापा, गण्डकी धौलागिरि यातायात प्रालिका अध्यक्ष उमेश केसी, धौलागिरि अञ्चल जिप व्यवसायीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अधिकारी, बेगनासताल–पोखरा यातायात प्रालिका संरक्षक रवीन्द्र मोहन अधिकारी, दरौदी गोरखा यातायात प्रालिका अध्यक्ष नारायण खत्री, लमजुङ–कालिका यातायात प्रालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
