सहसचिव नमराज घिमिरेले यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। घिमिरेले २०७७ चैत २ गतेदेखि विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्। यो अवधिमा यस क्षेत्रको सुधारका लागि सधैं प्रयास गरेको उनको दाबी छ।
‘यो एक वर्षमा विभागले संविधान र कानुनद्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सकारात्मक कदमहरू चालेको छ,’ शुक्रबार विभाग आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने। महानिर्देशक घिमिरेले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा समेत आफूले सहजीकरण गरे बताए।
‘२०७७ पुसमा ठेक्का लागेको १४ लाख कार्डको पर्सनलाइजेशनको विषय टुंगो लाग्न नसक्दा सप्लाई अर्डर हुन सकेको थिएन। म आएपछि कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी निःशुल्क पर्शनलाइजेशन गराई गत पुसमा १४ लाख कार्ड प्राप्त भएको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, आफूले क्युआर कोडसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स विकास गरी ट्रायल उत्तीर्ण गरेर राजश्व बुझाएकै दिन चालकलाई दिने व्यवस्था मिलाएको बताए। यो कार्डको मान्यता एक वर्षको छ। एक वर्षभित्र पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे खारेज हुन्छ।
यो व्यस्थाले लाइसेन्स पाउने बित्तिकै उत्साहित भएर सवारी चलाउँदा दुर्घटना बढ्ने जोखिम कम हुने उनको दाबी छ। यो कार्ड सक्कली-नक्कली छुट्याउने मोबाइल एप बनाएर ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको समेत घिमिरेले उल्लेख गरे।
उनकै कार्यकालमा विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि संसोधन गरी परीक्षालाई सहज बनाएको छ। संसोधित कार्यविधिमा वर्ग ए, बी र केका लागि उत्तीर्ण गर्नुपर्ने मोड्युल उत्तीर्ण गरी ७० अंक ल्याए ट्रायल उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ। यो परीक्षाको सञ्चालन मोबाइल एपबाट गरी रियल टाइम रिजल्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको नमराजले बताए।
कोभिडका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्दा बनेको लामो सूचीलाई सहजीकरण गर्न पहल गर्ने उनले बताएका छन्। हालसम्म यस्तो संख्या पाँच लाख ७२ हजार छ। आवेदन दिएर पालो सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्म रहेकाहरूको परीक्षा आगामी जेठसम्म सक्ने तयारी विभागको रहेको उनले बताए। यसका लागि हाल नयाँ आवेदन नलिएको उनको भनाई छ।
जेठ १ गतेदेखि आवेदन दिएको १५ दिनभित्र ट्रायल दिन पाउने गरी देशैभरका यातायात कार्यालयहरूबाट व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको घिमिरेले बताए।अनलाइन आवेदन प्रणाली व्यक्तिको नागरिकता नम्ब्रसँग प्रणालीमार्फत जोडिने तयारी विभागको छ। यसले दोहोरपना र अनियमितता नियन्त्रण हुने घिमिरेको तर्क छ। वेदन शुल्कसमेत अनलाइनमार्फत तिर्न मिल्ने बनाउने उनले बताए।
सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम पनि आफ्नै कार्यकालमा सुरू गरिएको दाबी घिमिरेले गरे। ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधानअनुसार २ वर्ष ४ महिना म्यान थप गरी इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम सुरू गरिएको हो। हालसम्म एक लाख ७५ हजार ३४६ प्लेट उत्पादन भई १७ हजार चार सय १८ वटा सवारीमा जडान गरिएको छ,’ उनले भने। त्यस्तै, यी नम्बर प्लेट रिड गर्ने गेट पनि छिट्टै जोडिने घिमिरेले बताए।
यो वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा आरएफआइडी गेट जोडिने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल परीक्षणका लागि विभागमा यस्तो गेट जोडिएको छ। विभाग र प्रदेशबीच कमजोर रहेको आपसी समन्वय आफूले सुधार गरेको दाबी घिमिरेको छ। अधिकार भारवहन नियन्त्रण तथा सवारी परीक्षण केन्द्र विस्तारको काम समेत सुरू गरेको उनले बताए।
‘इटहरी, अत्तरियामा नयाँ सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको छ। बर्दिवास, पोखरा र सुर्खेतमा कार्यालय स्थापनाका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ,’ उनले भने। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा यस्तो केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, उनले देशभर एउटै सवारी दर्ता प्रणाली (भिआरएस) लगाउन प्रदेश तथा केन्द्रसम्म पहल कदमी गरेको बताए। हाल सुर्खेत र बर्दिवास परीक्षणका रुपमा लागू रहेको उनले बताए। आगामी जेठदेखि देशैभरका कार्यालयमा अनलाइन राजश्व भुक्तानी प्रणालीसहितको एउटै सवारी दर्ता प्रणाली लागू गर्ने विभागले जनाएको छ। यसले एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक राख्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ।
विगत ९ वर्षदेखि हुन नसकेको भाडा समायोजनका लागि अध्ययन समिति बनाई वैज्ञानिक भाडादर समायोजन प्रणाली विकास गरिएको समेत महानिर्देशकले बताए। हाल भाडादर समायोजनको स्वचालित प्रणाली विकास गरिएको र लागू गर्न यातायात मन्त्रालयमा पेश गरिएको विभागले बताएको छ। यसले गर्दा इन्धन मूल्यवृद्धि र भाडादर समायोजनमा हुने विवाद समाधान हुने विश्वास लिइएको छ।
त्यस्तै, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा जनचेतनाका कार्यक्रमलाई समेत विस्तार गरिएको उनले बताए। मोटरसाइकल पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन्। साथै, सडक सुरक्षाका थप कार्यक्रमहरू गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
