कोभिड महामारीपछि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न निकै अप्ठ्यारो छ। पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सामग्रीमा बढ्दो महँगीका कारण व्यवसायीलाई सञ्चालन खर्च उठाउनै सकस परिरहेको छ। त्यसमाथि करको भारीले थिचेको छ।
यो जनताको साधन हो। जनताले प्रयोग गर्ने सवारीमा अन्तशुल्क तथा भन्सार महसुललगायतमा सरकारले छुट दिनुपर्छ। यो सेवामूलक क्षेत्र भएकाले यस्तो क्षेत्रमा भ्याट थुपार्नु हुँदैन। यो क्षेत्रलाई जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन हुने किसिमले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
विश्वका अरु मुलुकहरुमा त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूलाई भारी छुटको व्यवस्था हुन्छ। भ्याट लिइएको हुँदैन। तर नेपालमा छुटको त कुरै छाडौं, अझ हरेक वर्ष करको दायरा बढाइँदै लगिएको छ। जसले गर्दा हामीलाई असहज छ।
अर्को कुरा बीमाका लागि आवश्यक नीतिहरू स्पष्ट छैनन्। यसले गर्दा अप्ठ्यारो सिर्जना भइरहेको छ। सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय सवारी बढाउने कुरा गरिरहेको छ। सार्वजनिक सवारीमा पनि विद्युतीय सवारीको दायरा फराकिलो बनाउने कुरा छ। यो कुरा साँच्चै व्यवहारमा लागू हुने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा मासिक सकिँदै आएको अर्बौं रूपैयाँ बचत हुन्छ। जसकारण सरकारले बजेटमै विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि यथेस्ट बजेट छुट्याउनु पर्छ। कुनकुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्छ अध्ययन गरेर सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ।
अहिले लाइसेन्स वितरण प्रणाली अत्यन्तै अपारदर्शी र अव्यवस्थित छ। यसलाई सरकारले पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन काम गर्नुपर्छ। लाइसेन्स छपाइमा समस्या हुँदा चालकहरूलाई जहिल्यै असहज छ। कसरी हुन्छ छपाइमा सहजीकरण हुनुपर्छ।
हामीले विद्यार्थी, शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतलाई छुट दिँदै आएका छौं। तर यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई जुन सहयोग गर्नुपर्ने त्यो कटौती गरेको छ। चार वर्षअघिसम्म व्यवसायीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेबापत सरकारले सवारी साधनको ब्लुबुक नवीकरण लगायत शीर्षकमा छुट दिने गरेको थियो।
चार वर्षअघिको बजेटदेखि सरकारले त्यो छुट हटायो। यसमा राज्यले छुट दिनुपर्ने हो। राज्य आफैंले नसक्दा व्यवसायीलाई कुनै शीर्षकमा छुट दिएर पनि मिलाउनुपर्ने हो। तर छुट कटौती गरिएको छ। आँखामा छारो हालिएको छ। यसलाई अहिलेको बजेटमार्फत पुनर्जीवित गरियोस्। त्यसो भयो भने व्यवसायीलाई केही राहत मिल्छ र चल्न सहज हुन्छ।
(नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलासँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
