गत शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीहरूमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भन्यो। जडान नभए साउन १ गतेपछि सडक अनुगमन गरी कारबाही गरिने भनिएको छ।
यसअघि २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नामाकरण भइसकेका प्रदेशका सवारीमा सवारीमा चरणबद्ध रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिने बताइएको थियो। योजनाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने सकेन।
अहिले फेरि विभागले यो नियम ल्याउँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन र आवश्यकताबारे धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र यसबारे उठेका केही प्रश्नहरू हामीले विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई सोधेका छौं।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट के हो
यो नम्बर प्लेटले नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेका २३ प्रकारका नम्बर प्लेटलाई ५ प्रकारमा सीमित गर्नेछ। राष्ट्रपतिको सवारीमा नेपालको झन्डा, झन्डामुनि माथिबाट हलुका निलो रङ हुँदै तल गाढा निलो रङ, एनइपी अक्षर, एनइपी अक्षरमुनि लालिगुराँस सहितको नेपालको निसान छाप हुनेछ। त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा पहेँलो प्लेटमा कालो, निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर, कूटनीतिकमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर रहने कानुनी व्यवस्था छ।
प्लेटको बायाँ छेउमाथि नेपालको झन्डा र त्यसैको मुनि देश जनाउने गरी अंग्रेजीमा एनइपी र त्यसको मुनि सुरक्षात्मक होलोग्राम राखिएको हुनेछ। प्लेटको माथि प्रदेशको नाम/संकेत अंग्रेजीमा लेखिएको हुनेछ। त्यसमुनि लट जनाउने गरी अंग्रेजी अल्फाबेट राखिएको हुन्छ।
छैन चाहिने जति इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
देशभर ४० लाखभन्दा बढी सवारी दर्ता छन्। सबैलाई अनिवार्य गर्ने हो भने ४० लाखभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चाहिन्छ। तर सबैलाई एकैपटक वितरण गर्न सक्ने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सरकारसँग छैन। सरकारले अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग २५ लाख प्लेटका लागि मात्र सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसार सबै प्लेट उत्पादन गर्ने हो भने पनि १५ लाखभन्दा बढी सवारीलाई अपुग हुन्छ।
उत्पादनको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि ज्यादै न्यून छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म एक लाख ३५ हजार तीन सय ४१ नम्बर प्लेट मात्र उत्पादन भएको छ। २०७८ फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार १७ हजार चार सय १८ सवारीमा यस्तो प्लेट जडान भएको छ।
घिमिरे भन्छन्, 'हालसम्म साढे दुई लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार भएको छ। करिब २५ हजार सवारीमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान भएको छ।'
बनेकै छैन इम्बोस्ट नम्बर प्लेट रिड गर्ने गेट
चारपांग्रे सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अगाडि सिसामा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) स्टिकर टाँसिएको हुन्छ। दुईपांग्रेको प्लेटमा पछाडि विशेष प्रकारको कभर डिजाइन गरी ट्याग राखिएको हुन्छ र त्यसमा आरएफआइडी स्टिकरको सम्पूर्ण विवरण हुन्छ।
उक्त ट्याग तथा स्टिकरमा भएको नम्बरलाई विभिन्न स्थानमा बन्ने आरएफआइडी गेटले रिड गर्छ। प्रविधिमार्फत यो गेटको सम्पर्क यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरसँग जोडिएको हुन्छ।
विभिन्न स्थानमा बन्ने आरएफआइडी गेट पार गरेको विवरण सवारीको नम्बरबाट उक्त प्रणालीमा आइपुग्छ। यसो हुँदा गेटले रिड गरेको विवरण कार्यालयमा बसेर हेर्न सकिन्छ। कुन सवारी कहाँ गयो भन्ने जानकारी ट्राफिकले कार्यालयमै बसेर हेर्न सक्छन्। तर यस्तो गेट बनेकै छैन।
घिमिरे भन्छन्, 'गेट राख्न सडक विभागसँग समन्वय गरिरहेका छौं। सुरूमा थानकोट र सूर्यविनायकमा गेट राख्ने योजना बनाए पनि मापदण्ड नहुँदा निर्माण गर्न सकिएन। सडक विभागले आरएफआइडी गेटलाई सम्बोधन नगर्ने रहेछ। मापदण्ड बनाएर अनुमति दिनेबित्तिकै हामी गेट निर्माण गर्छौं।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अहिलेजस्तो नाकामा बसेर ट्राफिकले हातले लेख्दै सवारी गन्नु पर्दैन। तर आरएफआइडी गेट अनिवार्य छैन। यस्तो गेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारी गन्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ। कुन सवारी यो गेटबाट प्रवेश भयो भन्ने जानकारी गेटबाट थाहा हुने हो। यस्तो त अहिले थानकोटमा ट्राफिक प्रहरीले हातले लेखेर तथ्यांक राखिरहेका छन्। झन्झट नहोस् भनेर गेट राखिने हो।'
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन आवश्यक छ
घिमिरे भन्छन्, 'गेट नराखे पनि यो प्लेट जडानले सवारी सुरक्षित हुन्छ। यस्तो प्लेट निकाल्दै फेरि राख्दै गर्न मिल्दैन। त्यसैले चोरी नियन्त्रण शून्यमा आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो प्लेटको प्रयोगले पनि चोरी शून्यमा आएको प्रमाणित भइसकेको छ।
यो प्लेटमा लाइट रिफ्लेक्टर राखिएका कारण रातको समयमा पनि सजिलै नम्बर देखिन्छ। यो नम्बर प्लेटको प्रयोगले नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच सडक यातायात सञ्चालन गर्ने योजना बिबिआइएन मोटर भेइकल एग्रिमेन्टलाई पनि सहज पुग्ने विश्वास छ।' नेपाल, बंगलादेश, भुटान र भारतबीच सडक यातायात सञ्चालन गर्नेबारे सन् २०१५ मा सम्झौता भएको थियो। जसलाई 'बिबिआइएन मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट' भनिन्छ। संसदबाट पारित हुन नसकेपछि भुटान अहिले परीवेक्षकका रूपमा रहेको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशले भने केही समयअघि उक्त सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।
अंग्रेजीमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
सरकारले पहिले २०७४ भदौदेखि यस्तो प्लेट जडान सुरू गरेको थियो। त्यति बेला आवश्यकताभन्दा पनि सम्झौता गरिएको कम्पनीलाई जरिवाना तिर्नबाट बच्न त्यस्तो प्लेट जडान सुरू गरिएको तत्कालीन यातायात विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सेतोपाटीलाई बताएका थिए।
सरकारले सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि २०७३ वैशाखमै अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गरेको थियो। चार करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
प्लेट नम्बर अंग्रेजीमा भएका कारण त्यति बेला विवादमा तानियो। भाषाविद्हरूले देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले २०७४ माघ १० गते तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। आदेशपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकियो। तर फेरि अदालतले २०७६ मंसिर २७ गते भाषाबारे परेका रिट खारेज गरिदियो। २०७७ असारमा फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएसँगै अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खुल्यो। त्यसपछि २०७७ साउन १ गतेदेखि विभागले यस्तो प्लेट जडानलाई निरन्तरता दिएको हो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क
महँगो शुल्क तिरेर पनि प्लेट टिकाउ नहुने, मुसाले खाने जस्ता समस्या भएका गुनासा छन्। साधारण नम्बर प्लेटको तुलनामा इम्बोस्ड प्लेट पाँच गुणा बढी महँगो पर्ने देखिन्छ। साधारण नम्बर प्लेट पाँचदेखि छ सय रूपैयाँसम्म पर्छ।
विभागका अनुसार ठूला सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न तीन हजार छ सय शुल्क तिर्नुपर्छ। मझौला तथा साना चारपांग्रे (जिप, भ्यान, माइक्रो, मिनिबस) जस्तामा दुई हजार नौ सय रूपैयाँ लाग्छ। दुईपांग्रेका लागि दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।
घिमिरे भन्छन्, 'महँगो भयो भन्ने गुनासा आइरहेका छन्। यो मूल्य २०७३ सालमै तोकिएका कारण कुन आधारमा निर्धारण गरिएको हो भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन। अन्य मुलुकहरूमा यस्तो प्लेटको मूल्य कति पर्छ, त्यसको तुलनामा नेपालमा कति महँगो भन्नेबारे पनि मैले अध्ययन गरेको छैन।'
प्रदेशको नामअनुसार संकेत राख्न समस्या
विभागले २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नामकरण भइसकेका प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सबै सवारीहरूमा चरणबद्ध रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिने बताएको थियो।
घिमिरे भन्छन्, 'नामाकरण भइसकेका प्रदेशमा काम गर्दै गर्ने र बाँकी प्रदेशमा पनि नामको टुंगो लागेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना हो।'
सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नभए साउनदेखि कारबाही
घिमिरे भन्छन्, 'साउन १ गतेसम्म पनि बागमती र गण्डकी प्रदेशमा चल्ने सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सम्भव हुँदैन। विभागले जारी गरेको सूचनामा सांकेतिक कुरा मात्रै छ। व्याख्या गरिएको छैन। सबैलाई कारबाही हुँदैन। नयाँ सवारी दर्ता भएर पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरी चलेको अवस्थामा भेटिएमा कारबाही हुन्छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार कार्यान्वयन भएको भए यो जेठदेखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्ने हो। तर त्यसो नभएपछि हामीले फलोअप सूचना निकालेका हौं। पहिले दर्ता भएर चलिरहेका सवारीमा कुन लटबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरू गर्ने हो, सम्बन्धित कार्यालयहरू आफैंले कार्यविधि बनाएर निर्णय गर्न सक्छन्। यो विषयमा कार्यालयहरूसँग छलफल गरेर टुंग्याइने छ। सोही आधारमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर विभागले अनुगमन गर्नेछ।'
