इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा विवाद बढेपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सहयोग पुर्याउन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले यो कार्यक्रम विश्व प्रविधिमा अन्य मुलुक जस्तै फड्को मार्न सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरेको बताए।
‘हामीलाई कुनै रहर लागेर अथवा सनक चढेर यो नीति कार्यान्वयनमा आएको होइन। नेपालको सार्वभौम संसदले ऐन बनाएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न हामीले जमर्को गरेका हौं,’ कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले भने।
तोकिएको समयसीमा भित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाहीमा परिने हुँदा विभागले समयसीमा भित्र काम सक्ने योजना सारेको उनको भनाइ छ।
‘हामीलाई दिएको समयसीमा अनुसार अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने परियोजनाको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा भोलि सरकारलाई उत्पन्न हुनसक्ने आर्थिक तथा अन्य दायित्वका सम्बन्धमा जवाफ दिनुपर्ने हुँदा सरकारले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हाम्रो प्रयास हो।’
विभागले गत शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीहरूमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बताएको थियो।
उल्लेखित कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभए साउन १ गतेपछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरी कारबाही गरिने सूचनामा भनिएको थियो। यो सूचनाको सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म विरोध भएको छ। पूर्वाधार नपुगेको, शुल्क निकै महँगो भएकोलगायत विषयमा विरोध भइरहेको छ।
महानिर्देशक घिमिरेले गण्डकी र बागमती प्रदेशमा गुड्ने सबै सवारीमा साउन १ अगाडि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु नपर्ने बताए। जसले गत मंसिर १ गतेपछि नयाँ सवारी खरिद गरेका छन्।
उनीहरूले साउन १ गतेभन्दा अगाडि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने महानिर्देशकले बताए। त्यस्तै, गत फागुन १ गतेभन्दा पछाडि पुराना सवारी खरिद गरी नामसारी गरिएको छ भने ती सवारीमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने उनले बताए। जेठ १ गते पछाडि नवीकरणका लागि जानेहरूले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने उनले बताए।
