भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको के औचित्य रहेको भन्दै सचिवलाई प्रश्न गरेका छन्।
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै मन्त्रालयमा पदबहाली गर्ने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी समिति गठन गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।
‘सरकारले लागू गरेका स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको औचित्यका विषयमा सहसचिवको नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘कुनै मेकानिजम बिना लागू भएकाले विवाद भइरहेको यो विवाद भइरहेको छ।’
उनले स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ट नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य र सडक र रेलमार्ग एवं यातायातका रूग्ण आयोजनाहरूको पनि अध्ययन गरेर कारबाही थालिने बताए।
‘भौतिक पूर्वाधार देशकै सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय हो,’ उनले भने, ‘अब रूग्ण आयोजनालाई सहनशीलताको नीतिबाट हेरिने छैन। रूग्ण आयोजनाहरूलाई शून्यमा झार्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि काम गरिने छ।’
उनले १५ दिनमा दुईवटा समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै एक्शनमा उत्रने बताए। यस्तै यातायात क्षेत्रमा हेर्दा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स समस्या भएको बताए।
स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स केका लागि ल्याएको भन्ने त्यसलाई रिडिङ गर्ने मेकानिजम गर्ने तयार नहुने र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन ६ महिनादेखि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको समस्या पनि भोगिरहेको र विभिन्न विरोधाभास रहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको पनि मेकानिजम छैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन र केका लागि ल्यायो भन्ने मेकानिजम नभई प्रयोग गर्न खोजियो।’
मन्त्री राईले पूर्वाधार पुल-पुलेसा लगायत विकास निर्माणमा व्यवस्थापनका लागि वर्षे, टुक्रे योजनामा खर्च देखाउने हिसाबले मात्रै नभएर परिणाम देखिने गरी रूग्ण आयोजनाहरूलाई समेत शून्यमा झार्नुपर्ने बताए।