करिब एक महिनाअघि मेनुका गुरूङले 'इन-ड्राइभर नेपाल' नामको फेसबुक ग्रुपमा एउटा गुनासो पोस्ट गरिन्।
राइड सेयरिङ एप इन-ड्राइभर प्रयोग गर्दा आफू दुर्घटनामा परेको उनले उल्लेख गरेकी थिइन्।
'भर्खरै जडिबुटीमा एक जना राइडरले मेरो एक्सिडेन्ट गरायो,' उनले लेखेकी थिइन्, 'उसले ओभरटेक गर्न खोज्दा मेरो खुट्टामा एउटा ट्याक्सीले नराम्ररी ठोक्कायो। त्यो ड्राइभरले ट्याक्सी हेर्ने निहुँमा मलाई छाडेर भाग्यो।'
आफूले तत्काल ड्राइभरको नम्बरमा फोन गर्दा मोबाइल अफ रहेको र पछि इन-ड्राइभरलाई घटना विस्तार लगाउँदै मेसेज पठाउँदा कुनै प्रतिक्रिया नपाएको मेनुकाले लेखेकी थिइन्।
राइड सेयरिङ प्लेटफर्मका नाममा पछिल्लो समय नेपाल भित्रिएको विदेशी कम्पनी इन-ड्राइभरसँग सम्बन्धित यस्ता थुप्रै गुनासा आइरहेका छन्।
कसैलाई समस्या परिहाल्यो भने गुनासो लिएर जाने ठाउँ छैन। अरू राइड सेयरिङ कम्पनीजस्तो इन-ड्राइभरको कार्यालय छैन। यो कानुनी रूपमा दर्ता पनि छैन। मोटरसाइकल वा गाडी चलाउनेले इन-ड्राइभरको एपमा मात्र आफूलाई दर्ता गरी सेवा दिइरहेका छन्। यसले दुरूपयोगको जोखिम बढाएको यसमा आबद्ध चालकहरू नै स्वीकार गर्छन्।
'कार्यालय छैन, कुनै राइडरले तलमाथि गर्यो भने कसलाई भन्न जाने? उसलाई कसले कारबाही गर्ने?' इन-ड्राइभरमा आबद्ध एक चालकले भने।
चालक र यात्रुको बिमा नभएकाले दुर्घटना भयो भने भाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
'यसमा अरू राइड सेयरिङजस्तो बिमा छैन। एउटै फाइदा भनेको कम्पनीलाई कमिसन तिर्नुपर्दैन। जति कमायो, सबै पैसा राइडरको हुन्छ। यात्रुलाई पनि अरूभन्दा सस्तो छ,' ती चालकले भने, 'तर दुर्घटना भइहाल्यो भने भाग्नुपर्छ।'
उनी इन-ड्राइभर सँगसँगै पठाओ र टुटलमा पनि आबद्ध छन्।
'पठाओ र टुटलको ग्राहक पाउँदा त्यता चलाउँछु, इन-ड्राइभरको पाउँदा यता,' उनले भने, 'कमाइ सबै आफ्नो हुने भएकाले फाइदा त छ तर टुटल र पठाओमा जस्तो बिमा छैन। त्यसैले केही भइहाल्यो भने जोखिम धेरै हुन्छ।'
'इन-ड्राइभरमा चालक दर्ता हुने संयन्त्र के छ त?' उनलाई हामीले सोध्यौं।
'आफूसँग स्मार्ट लाइसेन्स हुनुपर्यो। त्यसपछि कसैलाई भेट्न पर्दैन। कहीँ जानै पर्दैन। घरै बसीबसी एपबाट चार घन्टामै राइडरमा नाम दर्ता गरेर भेरिफाई गराउन सकिन्छ,' उनले भने।
इन-ड्राइभरले ट्याक्सी र दुईपांग्रे सवारीमार्फत् राजधानीमा सेवा दिइरहेको छ। अरू राइड सेयरिङ कम्पनीको दाँजोमा भाडा सस्तो छ। यात्रुले चालकसँग बार्गेनिङ गर्न पाउँछ। कुनै ठाउँमा पुग्न सुरूमा जति शुल्क देखाउँछ, त्यसमा यात्रु र चालकबीच बार्गेनिङ हुन्छ। जुन चालकले सस्तोमा लैजान्छ यात्रुले उसैलाई रोज्न पाउँछ। कम्पनीलाई एक पैसा कमिसन तिर्नु नपर्ने भएकाले जतिमा लगे पनि चालकलाई फाइदा हुन्छ।
यिनै विशेषताका कारण यात्रु र चालक दुवै आकर्षित भए पनि यसका केही बेफाइदा छन्।
करिब छ महिनादेखि राजधानीमा सेवा दिइरहेको इन-ड्राइभर कानुनी रूपमा दर्ता छैन। यसको सम्पर्क कार्यालय छैन। सम्पर्क गर्ने व्यक्ति पनि छैन। अहिलेलाई यो सेवा मोबाइल एपमार्फत् जोडिएका चालकहरूको सञ्जालले चलाइरहेको छ। दुर्घटना वा अन्य घटनामा जवाफदेही हुने कुनै जिम्मेवार निकाय छैन।
पठाओ नेपालका प्रवन्ध निर्देशक असिममान सिंह बस्न्यात राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममा प्रतिस्पर्धा हुनु सकारात्मक भए पनि बिनादर्ता चलिरहेको कम्पनीले बजार बिगार्नुका साथै जोखिम खडा गरिरहेको बताउँछन्।
'दर्ता भएर जति धेरै कम्पनी सञ्चालन भयो, यात्रुलाई त्यति सहज हुन्छ। हामी प्रतिस्पर्धाको स्वागत गर्छौं तर अवैध रूपमा सेवा दिएर मोलमोलाइ गरिरहँदा समग्र राइड सेयरिङ कम्पनीको विश्वास गुम्ने खतरा छ,' उनले भने।
इन-ड्राइभरका चालक दुर्घटनापछि फरार भएको घटनाले राइड सेयरिङप्रति नै विश्वास धर्मराउने अवस्था आएको सिंहको भनाइ छ।
'यस्तै हो भने राइड सेयरिङमा कसले विश्वास गर्ने?' उनले भने, 'भोलिका दिनमा सबै कम्पनीलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेरियो भने यो व्यवसाय नै धराशायी हुन्छ।'
अर्को राइड सेयरिङ कम्पनी ट्याक्सीमाण्डूका सञ्चालक अर्जुन केसी पनि यसले राजस्व चुहावट भएको र अर्कातिर राज्य र जनताको सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको बताउँछन्।
'बाटोमा बसेर बार्गेनिङ गर्नु हुँदैन भनेर ट्याक्सीलाई ट्राफिकले हाउमच चिट काट्छ,' उनले भने, 'अनलाइनबाट बार्गेनिङ गर्न चाहिँ छुट हो त?'
नेपालमा राइड सेयरिङले मान्यता पाएको धेरै भएको छैन। सन् २०१६ मा राइड सेयरिङ कम्पनीका रूपमा टुटल आएको थियो। त्यति बेला यस्तो कम्पनीबारे थोरै मात्र जानकार थिए। यसबारे राज्यलाई बुझाउन धेरै समय लाग्यो। दुई वर्षपछि सन् २०१८ मा बंगलादेशी कम्पनी पठाओ नेपालमा प्रवेश गरेको हो।
यी राइड सेयरिङ कम्पनीले बजारमा स्थापित हुन निकै संघर्ष गरेका थिए। टुटल र पठाओका राइडरले त कयौंपटक ट्याक्सी चालकहरूको धम्की र भौतिक आक्रमणसमेत बेहोरे। निजी सवारीलाई राज्यले चुपचाप सार्वजनिक सावरीको काम गर्न दिँदा ट्याक्सी व्यवसायीहरूको रोजीरोटी खोसिएको चालकहरूको गुनासो थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले पनि पटकपटक यातायात सेवाका लागि निजी सवारी प्रयोग गर्न नपाइने परिपत्र जारी गरिरह्यो।
यसबीच २०७६ मंसिरमा ट्याक्सी व्यवसायीले राइड सेयरिङ कम्पनीको सेवा बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले कम्पनी बन्द गर्न आदेश जारी गरेन, बरू कानुन बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आदेश दियो।
सर्वोच्चले आदेश दिए पनि नेपालमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरूका लागि छुट्टै कानुन बनिसकेको छैन। उनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएर सेवा दिइरहेका छन्।
हाल नेपालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएर दर्जनभन्दा बढी राइड सेयरिङ कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये केही कम्पनी छोटो अवधिमै लोकप्रिय बनिसकेका छन्। केही कम्पनी गुमनामकै अवस्थामा छन्। व्यवसायीका अनुसार यो क्षेत्रमा झन्डै दुई लाख चालकले रोजगारी पाएका छन्।
इन-ड्राइभर भने हालसम्म दर्ता भएको छैन। विदेशी लगानी ल्याउन लगानी बोर्डसँग पनि स्वीकृति नलिएको बोर्डले जनाएको छ।
हामीले उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ कि भनेर सोधेका थियौं। त्यहाँ पनि इन-ड्राइभर नामक कुनै उद्योग दर्ता भएको पाइएन।
इन-ड्राइभरको वेबसाइट हेर्दा संयुक्तराज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हेडक्वार्टर रहेको उल्लेख छ।
नेपालसँगै कोलम्बिया, मेक्सिको, भारत, केन्या, ब्राजिल, पनामा, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान लगायत ४२ मुलुकमा यो सेवा सञ्चालनमा रहेको वेबसाइटमा छ। ती मुलुकमा यो कम्पनी दर्ता भएको छ कि नेपालमा जस्तै बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेको छ भन्नेबारे कसैलाई जानकारी छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरू कानुन नबन्दा राइड सेयरिङ कम्पनीहरूलाई विभागले नचिन्ने बताउँछन्।
'यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको मामिला हेर्छ। राइड सेयरिङ कम्पनी भनेको काठमाडौं उपत्यकामा छ। यसबारे प्रदेशले हेर्ने हो, प्रदेशमै सोध्नुस्।'
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत् राइड सेयरिङ कम्पनीलाई समेटेको छ। यस्ता कम्पनी यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। बजेटमा नवीकरण शुल्क तोकिएको छ। दुईपांग्रे सवारी दर्ता हुन २५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। चारपांग्रे दर्ता गर्न ५० हजार रूपैयाँ शुल्क लाग्छ।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पोखरेल यस सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्।
'हामी कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा छौं। अहिले राइड सेयरिङ कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गर्ने कानुन बनेको छैन। त्यसो हुँदा यहाँ दर्ता भएका छैनन्,' उनले भने।
