यातायात क्षेत्रका मजदुरले २० वर्ष गुडेका सवारीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कानुन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सो व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन्।
बिहीबार पत्रकार सम्मलेलन गर्दै स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन आबद्ध मजदुरले उक्त व्यवस्थाले व्यवसायी र मजदुरलाई मर्कामा पारेको जनाएका हुन्।
बीस वर्षे सवारीसाधन हटाउने नीतिका कारण गत असार मसान्तसम्म मात्रै साविकका छ वटा अञ्चलका आठ हजार नौ वटा सवारीसाधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगेको संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले जानकारी दिए।
यसमध्ये साविकको मेची अञ्चलमा दर्ता भएका दुई हजार एक सय २१, कोसीका सात सय २८, जनकपुरका पाँच सय १६, नारायणीका एक हजार ७२, बागमतीका एक हजार एक सय ४३ र गण्डकीका एक हजार चार सय २७ सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। बाँकी आठ वटा अञ्चलमा समेत गरी यो संख्या १० हजार भन्दा बढी भएको बताइएको छ।
आगामी दिनमा यी सबै साधन सञ्चालन नहुँदा करिब १० हजार मजदुरले रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट आश्रित झण्डै ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने अध्यक्ष गिरीले बताए। ती सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६२ देखि ७३ लाख रूपैयाँसम्म पर्ने भएकोले त्यो तत्काल सम्भव समेत नरहेको उनको दाबी छ।
सरकारले २०७१ असोजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा २० वर्षे हदम्यादको नीति लागू गरेको थियो। पछि सो अवधिलाई बढाएर २०७३ फागुनदेखि यो नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
1642523971.jpeg)
