लगानकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बजार घट्नु भनेको बढ्नका लागि नै हो। बजारमा जोखिम र प्रतिफल दुवै हुन्छ। लगानी गर्नुअघि १० पटक सोच्नुपर्छ। बजार ४ घण्टा खुले पनि लगानीकर्तालाई भने १८ घण्टाको नै काम हुन्छ।
४ घण्टा भनेको किन्ने र बेच्ने समय हो। त्यो बाहेक अरु समय भनेको कम्पनीहरुका वित्तीय विवरणहरु विश्लेषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सूचनाहरु संकलन गर्ने समय हो। १४ सयको आसपासमा झरिसकेको बजार बढ्ने आधार अब प्रशस्त छ।
बजार घटेका बेला पनि फाइदा लिने समय अहिले हो। आधारभूत तथा प्राविधिक रुपमा हेर्दा पनि धेरै कम्पनीको मूल्य अत्यन्तै कममा झरेको छ। निरन्तर घटिरहँदा धेरै कम्पनीमा त जोखिमभन्दा प्रतिफल नै बढी भइसकेको छ।
आगामी दिनमा अनलाइन ट्रेडिङ विकास हुँदैछ। यो विकास भइसकेपछि जहाँसुकैबाट कारोबार गर्न पाइन्छ। ब्रोकरको कार्यक्षेत्र अब बढ्दै जानेछ। व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ। सेयरमा पहुँच पनि बढेर गएको छ। यत्तिका म्युचुअल फण्डहरु आइरहेका छन्। यी फण्डको सबैजसो रकम लगानी हुने भनेको त पुँजी बजारमै हो।
अर्कोतर्फ दशकौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अब हट्नेछ। देशभरबाट जनप्रतिनिधी चुनिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको गठन हुँदैछ। जनादेश पाएको नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै उसको प्रमुख मुद्दा भनेको आर्थिक विकास नै हो। अहिलेसम्म विकास खर्च नहुने परिपाटी रहँदै आयो, निश्चय पनि स्थिर सरकार हुँदा त्यो अन्त्य हुनेछ। विकास खर्च हुनेवित्तिकै लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त जुट्नेछ।
राजनीतिक रुपमा स्थिरता आइसकेपछि विदेसी लगानीका लागि नेपाल राम्रो गन्तव्य हुनेछ। छिमेकी देश भारतमा सेन्सेक्सले ३५ हजार अंक नाघेर खुसियाली मनाइरहँदा नेपालको पुँजी बजार यो अवस्थामा रहीरहनुपर्ने कारण म देख्दिनँ।
हो, अहिले बजार १४ सयको आसपासमा रहीरहनुका केही कारण अवश्य छन्। प्रमुख कारण बढेको ब्याजदर नै हो। परम्परागत शैलीलाई नै हेर्दा पनि अब त विकास खर्च बढ्ने समय हो। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुँदै गर्दा व्याजदर पनि यही अवस्थामा रहँदैन।
कतिपयले रेमिट्यान्स घट्दो छ, सेयर आपूर्ति बढेको छ भनेर पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन्। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रेमिट्यान्स घट्नु भनेको धेरैले स्वदेशमै सिप र लगानी परिचालन गर्न थाले। उनीहरु आफैमा उद्यमी बन्ने परिपाटीको विकास भएको छ। खाडी देशमा बगाउने पसिना यही बगाउँदा राम्रो आम्दानी हुने रहेछ भन्ने उनीहरुले बुझे। त्यसबाट थप अरुले पनि रोजगारी पाउन थाले। यो त धेरै राम्रो कुरा हो। रेमिट्यान्स घटे पनि प्रतिव्यक्ति आय त घटेको छैन, बरु बढेर गएको छ।
अर्को, आपूर्ति कम भएकै कारण हिजो १२ सयमा कारोबार भएका कम्पनी आज ३/४ सयमा आएका हुन्। कतिपय कम्पनीको अहिलेको मूल्य त वर्षौं पहिले नेप्से २९३ हुँदाको समयमा भन्दा पनि कम हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बढाएर आपूर्ति बढेको हो। बढेको पुँजीले त बिजनेस नै बढ्ने हो। बढेको बिजनेसबाट आउने नाफा त लगानीकर्ताकै हो।
हो, नियामक निकाय र राज्यले गर्नैपर्ने केही कामहरु धेरै बाँकी नै छन्। सबैभन्दा पहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बन्द गर्नुपर्छ। विभिन्न ‘ओडी’ बनाएर घरजग्गामा रकम हाल्ने प्रचलन बढेको छ। बैंकहरुले कृषिमा ऋण दिन आनाकानी गर्ने तर जग्गा धितो राखेर घर बनाउन वा गाडीमा जतिसुकै भने पनि दिने परिपाटीमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नैपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गइरहँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ। शोधानान्तर स्थिति घाटामा छ।
व्याजदर लगायतका सम्वन्धमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ। यसले बेरोजगार हल गर्छ भने उत्पादन बढाउँछ। पुँजी बजारलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मान्नुपर्छ। जलविद्युत आयोजना बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेरै जुटाइएको हो। त्यही सेयर हिजो उत्पादनमूलक भयो, अहिले बजारमा कारोबार हुँदा अनुत्पादक हुने? राष्ट्र बैंकले अब मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गर्दा यी कुराको सम्वोधन गर्नु जरुरी छ।
अनि नियामक निकायले बजार बढ्दा जोखिम नै बढेको भनेर विज्ञप्तिहरु जारी गरिदिन्छन्। घट्दाखेरि उनीहरु खुसी हुन्छन्। यसको प्रमुख कारण के हो भने अहिले भएको प्रविधिले बजारको ठूलो क्षमता धान्न सक्दैन। अन्य श्रोतसाधन पनि जुटाउन सक्दैनन्। त्यसकारण परम्परागतमै रहँदा काम गर्नु नपर्ने भएकाले खुसी हुने गरेका हुन्।
यो कुरालाई पनि सरकारले बुझेर अनलाइन ट्रेडिङ ल्याउने, मार्जिन लेन्डिङको सुविधा ब्रोकरमार्फत दिने, छोटो तथा लामो अवधिको कारोबार छुट्याएर पुँजीगत लाभकर निशुल्क हुने लगायत अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारका लगानीकर्ताले जे जे सुविधा पाएका छन्, तिनीहरुलाई अवलम्वन गर्नतिर लाग्नुपर्छ।
नेप्से सरकारी स्वामित्वमा छ, त्यसलाई निजीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। निजीकरण भइसकेपछि बल्ल नयाँ नयाँ प्रविधि, स्रोत साधनको व्यवस्थापन हुन जान्छ। यदी विदेशी कसैले संस्थागत रुपमा हाम्रो पुँजीबजारमा सहज रुपमा ‘इन्ट्री’ तथा ‘इक्जीट’ हुन खोज्छ भने त्यो पनि दिनुपर्छ।
हाम्रो माग भनेको पुँजीबजारमा लगानीसम्वन्धी सचेतना देशैभरी हुनुपर्छ भन्ने हो। बजार प्रविधिमैत्री छैन, यसलाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्छ भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमाजस्तो सुविधा हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भन्दैमा नियामक निकायले कामै नगरेको होइन, तर आजको जुन अपेक्षाअनुसार कामको गति हुनुपर्ने हो, त्यो निश्चय नै भएको छैन।
यहाँ सीमित ५० ब्रोकर छन्, जहाँ महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ। भन्ने बेलामा खुल्ला अर्थतन्त्र भन्ने, तर कार्टेलिङबाटै अर्थतन्त्रको अभ्यास गराएर लगानीकर्तालाई झुक्याउने परिपाटी छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या बढाएर यो क्षेत्रलाई सेवामुखी बनाउनुपर्छ। राज्यलाई बढी ट्याक्स हुने क्षेत्रमध्येको पुँजी बजार १२ औं नम्वरमा पर्छ। राज्यले ट्याक्स संकलन गर्ने तर बजारको विस्तारका लागि कुनै पहल कदमी नगर्नु त राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो।
(वार्तालापमा आधारित) 
