बैंकर्स संघमा आवद्ध बैंकहरुले व्याजदर नियन्त्रणका लागि सहयोग नगरेको भन्दै एनआइसी एसिया बैंकलाई एक्ल्याएका छन्। संघले यसअघि बचतमा ८ तथा मुद्दतीमा ११ प्रतिशत बढी व्याजदर नदिनेगरी भद्र सहमति गरेको थियो।
सोही प्रावधानअनुसार एनआइसी एसियाले मुद्दतीमा १२ प्रतिशत व्याजदर दिने सूचना बिहीबार जारी गर्यो। बैंकको सोही निर्णयपछि संघमा आवद्ध बैंकहरुले उससँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने सहमति गरेका छन्।
बैंकर्स संघको यो निर्णयलाई कतिपयले ‘सिन्डिकेट’ प्रथा भनेका छन् भने कतिपयले अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो व्याजदर कायम राख्नु उचित भएको औंल्याएका छन्। राष्ट्र बैंकले भने यो बैंकहरुकै विषय भएकाले यसमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने जनाएको छ।
‘राष्ट्र बैंकले यसबारे केही भन्दैन, यो बैंकहरुकै आन्तरिक कुरा हो’ सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने ‘संघ र बैंक दुवैले आधिकारिक जानकारी गराएपछि मात्रै थप कदम चाल्नेछौँ।’
बैंकर्स संघले नियामकले समेत नगरेको व्यवस्था लाद्न खोजेको भन्दै एनआइसी एसियाले कडा भत्सर्ना गरेको छ। बैंकका एसिस्टेन्ट सिइओ रोशन न्यौपानेले व्याजदर निर्धारणमा बैंकहरु स्वतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै भने ‘यदी व्याजदरकै कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आउने भएमा नियामकले नै नियन्त्रण गर्छ, बैंकर्स संघ नियामक हो र?’
बरु एनआइसी एसियाले अनावश्यक लादिएको सिन्डिकेट तोडेको जनाएको छ। कुनै पनि प्रकारको कार्टेलिङ अवैधानिक मानिने जनाउँदै न्यौपानेले भने ‘यही अवैधानिक प्रथा हामीले तोडेका छौँ, हामीले कुनै पनि तवरले बैंकर्स संघले तोकेको सिन्डिकेटअनुसारको व्याजदरमा रहँदैनौँ।’
आफूहरुले स्प्रेड दर (निक्षेप तथा कर्जाको औसत अन्तर दर) लाई घटाएर भए पनि उच्च व्याजदरमा निक्षेप लिन चाहेको उनले स्पष्ट पारे।
‘हामीले नाफा कम लिउँला अथवा स्प्रेड दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरौलाँ’ उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र छोडेको कुरामा केहीको मिलेमतोमा हामीसँग कारोबार नै नगर्ने कुरा कति जायज हो, राष्ट्र बैंकले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो’ न्यौपानेले भने। स्प्रेड दरलाई ५ प्रतिशतभन्दा कम राख्न बैंकहरु स्वतन्त्र छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
(सहमति विपरित ब्याजदर बढाएको भन्दै एनआइसीसँग कारोबार नगर्ने अन्य बैंकको निर्णय)
वित्तीय कारोबारमा मिलेमतो हुन सक्ने कुरालाई नै मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकको ऐनले केही कुरा समेट्न खोजेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ को बुँदा नं. ५० मा बैंकहरुले गर्न नहुने कामको उल्लेख गरिएको छ।
सोही बुँदाको १, ज मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै सोही बुँदाको झ मा नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै किसिमको कार्य गर्न नपाइने उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम-
यसअघि कुमारी, सिद्धार्थ तथा सिभिल बैंकले पनि ८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर दिनेगरी सूचना जारी गरेका थिए। उनीहरुमध्ये कुमारीले ८ मा झारेको जनाएको छ भने दुईले झार्ने तयारी गरेका छन्। संघमा भएको सहमतिअनुसार नै उनीहरुले व्याजदर झार्ने भएका हुन्।
(हेर्नुहोस्ः उच्च व्याजदरको प्रलोभन देखाएर झुक्याए बैंकहरुले)एनआइसी एसियाले भने अहिले तोकिएको व्याजदर तत्काल नझारिने भन्दै बैंकर्स संघको दवावमा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। ‘इच्छुकले मज्जाले उच्च व्याजदरको खाता खोल्न सक्नेछन्, संघको दवावमा हामीले घटाउँदैनौँ’ न्यौपानेले भने।
उता बैंकर्स संघले भने व्याजदर बढाउँदै जाँदा अर्थतन्त्रमै असर पर्ने भएकाले भद्र सहमति गरिएको जनाएको छ। सोही सहमति पालना नभएकाले एनआइसीसँग सहकार्य नगर्ने संघको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने ‘व्याजदर पनि सुहाउँदो हुनुपर्यो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्ने भनेर हामीले भद्र सहमति गरेका हौँ।’ व्याजदर बढाउँदै जाँदा एउटा बैंकको निक्षेप अरुले खोस्ने भएकाले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ।
