बैंकर्स संघ र एनआइसी एसिया बैंकबीच देखिएको विवाद साम्य भएको छ। दुवै पक्षलाई राष्ट्र बैंकले बोलाएर सहमति गराएपछि विवाद साम्य भएको हो।
सबै बैंकले एक्ल्याएपछि ‘सिन्डिकेट’ लादिएको आरोप लगाएको एनआइसीले अन्ततः व्याजदरको सीमाभित्रै आफूलाई राख्नेगरी सहमति गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघका अध्यक्षसहित एनआइसी एसियाका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। सोही छलफलमा एनआइसीले बढी व्याजदर नदिनेगरी सहमति गरेको हो।
सहमतिअनुसार अब एनआइसी एसिया बैंकले मुद्दतीमा ११ प्रतिशत तथा बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर दिने छैन। त्यस्तै यसअघि मुद्दतीमा खाता खोलिसकेकालाई १ वर्षे अवधिको भएकाले सो अवधिसम्म त्यति नै व्याजदर दिने तर नयाँलाई ११ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने सहमति भएको छ।
१० प्रतिशत बचतको व्याजदर भने ८ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ। सोही सहमतिलाई एनआइसीले कार्यान्वयन भइसकेको जनाएको छ। बैंकका एसिस्टेन्ट सिइओ सुधिर पाण्डेले भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एनआइसी एसिया र संघबीच सहमति भएको जानकारी दिए।
उनले भने ‘शुक्रबारसम्म बचतका ग्राहकलाई १० प्रतिशतकै व्याजदर दिनेछौँ, त्यसपछि पुर्नविचार गर्ने भएका हौँ।’ पाण्डेका अनुसार सोही व्याजदरको खाता ग्राहकले शुक्रबारसम्म खोल्न सक्नेछन्। त्यसपछि सो योजना बन्द हुने बैंकले जनाएको छ।
व्याजदर बढाउँदै जाँदा त्यसले मुलुकको वित्तीय स्थितिलाई अप्ठेरो पार्नसक्ने भएकाले यसतर्फ लचकता अपनाउन संघले बैंकलाई आग्रह गरेको थियो।
बैंकिङ प्रणालीमै लगानीयोग्य रकमको अभाव भएकाले सबै बैंकहरु मिलेर जानुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएका हुन्।
यसअघि बैंकर्स संघमा बचतमा ८ तथा मुद्दतीमा ११ प्रतिशत बढी व्याजदर नदिनेगरी सहमति भएकोमा एनआइसीले ५ दिनअघि बचतमा १० र मुद्दतीमा १२ प्रतिशतको योजना ल्याएको थियो। त्यसपछि संघ र बैंकबीच विवाद देखिँदै आएको थियो।
