वाणिज्य बैंकका गतिविधिको असरबाट विकास बैंक पनि अछुतो छैनन्। राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको इजाजत पत्र पाएका २० वटा विकास बैंकहरु संचालनमा छन्। पछिल्ला गतिविधिबारे यिनै विकास बैंकहरु आवद्ध ‘डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन’का सचिव तथा गण्डकी विकास बैंकका सिइओ रेशमबहादुर थापासँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीःवाणिज्य बैंकहरुले बचतमा ८ र मुद्दतीमा ११ प्रतिशत बढी व्याजदर नदिने समझदारी गरेका बेला विकास बैंकहरुले कतिसम्मको सीमा तोकेका छन् ?हामीले त्यस्तो कडाई रुपमा सीमा तोकेका छैनौँ। तर अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगर्नेगरी समझदारी गरेका छौँ।
यदी व्याजदर बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नै बढ्दैन भने व्याजदर बढाउनुको अर्थ रहन्न। हामी सीमित बैंकबीच निक्षेप खोसाखोस गर्नु हुँदैन।
एउटाले १२ दिने अर्काले १४ गर्दै जाँदा कतिसम्म पुर्याउने त? नयाँ निक्षेप आउन त परै जाओस्, भएको जोगाउन पनि चुनौति हुने स्थिति आएपछि सामान्य समझदारी गरेका हौँ। निक्षेपमा व्याजदर नबढाउनेमा हामी एकमत नै छौँ।
विकास बैंकहरुले बचतमा साढे ८ प्रतिशतसम्म तथा मुद्दतीमा साढे १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिइरहेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरुमा कर्जा लगानीका लागि पर्याप्त रकम नभइरहेको अवस्थामा पोखराका विकास बैंकमा स्थिति कस्तो छ?हिजो ठूला बैंकहरुले धेरै नाफा खोज्दा यस्तो अवस्था आएकोजस्तो लाग्छ। पछिल्ला दिनमा सामान्य रुपमा निक्षेप वृद्धि भएको छ। तर कर्जाको माग अझ बढेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमै निक्षेपको वृद्धिदर घटेको छ। त्यसकारण यहाँका विकास बैंक पनि अछुतो छैनन्।
हाम्रै कुरा गर्ने हो भने सिसिडी रेसियो ७७ प्रतिशत बढी छ। हामीले यसलाई अप्ठेरो रुपमा लिएका छैनौँ। सुविधाजनक अवस्थामै छौँ। निक्षेप घट्न नपाउनुलाई नै हामीले सकारात्मक लिएका छौँ। कर्जा लगानीका लागि आएका प्रस्तावहरु धेरै दिन अड्काएका छैनौँ। विकास बैंकमा कर्जा लिन आएर दिन नसकेको अवस्था छैन।
पोखराका सबै स्थानीय विकास बैंक तथा फाइनान्सको वित्तीय स्थिति राम्रो देखिन्छ, लगानीकर्ताले पनि विश्वास गरेका छन्। यसको प्रमुख कारण के हो ?एकदमै सही हो। पोखराका बैंकहरुको नेटवर्क राम्रो छ। पोखरामा प्रधान कार्यालय खोलेर देशका धेरै ठाउँमा विकास बैंक पुगेका छन्।यिनीहरुको ‘ग्रोथ रेट’ हेरेर जो कोहीले भन्न सक्छ कि यहाँका बैंकहरुको कार्यप्रदर्शन उत्कृष्ट छ।
सुरुमा खुलेको फेवा फाइनान्समा पनि मैले सिइओ भएर कार्यभार सम्हालेँ। फेवा खुल्ने बेलामा यहाँ बैंक तथा फाइनान्स एकदमै कम थिए। स्थानीय स्तरमै अन्य फाइनान्स र विकास बैंक खुलेपछि धेरैमाझ पुग्यौँ। त्यही कारणले सर्वसाधारणले विश्वास गरिरहेका छन्। हाम्रो सफलताको श्रेय उनीहरुलाई जान्छ।
त्यसैले यहाँका विकास बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छन्। अझ भन्ने हो भने हामी नै स्थानीयका लागि नजिक छौँ। हाम्रो बैंकको कुरा गर्ने हो भने कुल कर्जामा ६० प्रतिशत यही परिचालन भएको छ।
उनीहरुले यहाँका बैंकलाई नै आफ्नो ठानेका छन्। अन्य जिल्लाहरुमा खुलेका कतिपय फाइनान्स डुबेर गए। यहाँकाले प्रगति गरे। लगानीकर्ताको विश्वास पनि यसमै अडेको छ।
पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र हो, आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक आएर यहाँ प्रशस्त पैसा खर्च गर्छन्। यो लाहुरेको क्षेत्र पनि हो। धनी जिल्लामा पनि कास्की गनिन्छ। यहाँको व्यवसायिक कारोबार चलायमान छ। सर्वसाधारण आर्थिक कारोबारमा सचेत छन्।
बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक नै पुर्याउनुपर्ने, तिनै बैंकमार्फत स्थानीय सरकारको रकम खर्च गर्नेगरी बनाइएको नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?यो पक्षपाती भएको महसूस गरेका छौँ। यसलाई सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। धेरै गाउँपालिकाका केन्द्रमा हामी पनि जान सक्थ्यौँ।
‘युनिभर्सल बैंकिङ’ प्रणाली अवलम्वन गर्दै जानुपर्नेमा यस्तो पक्षपाति नीति बनाउनु हुँदैनथ्यो। हिजोका वाणिज्य बैंककोजति पुँजी त हाम्रो पुगिसक्यो।
कतिपय बैंकका सेयर आज नबिकेको अवस्था पनि छ। तर हामीले अक्सनमा राखेको सेयरमा ‘हानाथाप’ भएको छ।
कमर्सियल बैंकलाई मात्रै सर्वसाधारणले विश्वास गरेका छन् र? विकास बैंकसँग पहुँच नपुगेका तहमा शाखा खोल्ने सम्वन्धमा कुनै परामर्श गरिएन।
गण्डकी विकास बैंकको वित्तीय स्थिति कस्तो छ ?राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिअनुसार राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने भएपछि गण्डकी विकास बैंकमा फेवा विकास बैंक मर्ज भएको हो। फेवामा त्यसअघि नै फेवा फाइनान्स र विश्व विकास बैंक मर्ज भएर फेवा विकास बैंक भएको हो।
मर्ज हुँदा १ अर्ब ८४ करोड चुक्ता पुँजी थियो। त्यसमा २० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गरी २ अर्ब ३० करोड पुर्याएका छौँ। अब गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १९ दशमलव ३ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्दैछौँ। त्यसपछि २ अर्ब ७५ करोड पुग्नेछ।
वैशाख मसान्तभित्र साधारणसभा हुन्छ। साधारणसभाले यो बोनस पारित गरिसकेपछि विकास बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी हाम्रो हुनेछ।
यो पुँजीका आधारमा सबल छँदैछ। शाखा संख्या, सुशासनका हिसावले पनि सबल छ। विभिन्न रेटिङका आधारमा पनि हामी अगाडि नै छौँ।
दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकले १९ अर्ब ९२ करोड निक्षेप संकलन गरी १७ अर्ब ५६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था छ। यो आगामी दिनमा अझ बढ्नेछ। निश्क्रिय कर्जा ० दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै छ। हामीले प्रवाह गरेको कर्जा सहज रुपमा उठिरहेको छ।
तपाईका अबका योजनाहरु के के छन् ?असार मसान्तभित्र विकास बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै शाखा पुर्याउने योजना छ। हाल ५१ शाखाबाट कारोबार भइरहेको छ। ८ शाखा वैशाखभित्र र थप १२ देखि १४ वटा असारसम्म संचालनमा आउँछन्।
८ वटा शाखाका लागि उपयुक्त फर्निचर तथा संरचना बनाउनतिर लागेका छौँ। बाँकी १२ मध्ये पनि धेरैसँग घरभाडाको सम्झौता भइसक्यो।
लागत बढ्न थालिसकेकाले व्यवसायमा ढिलाइ गर्ने कुरै भएन। यो आवभित्र ७२ देखि ७४ शाखा भएको बैंक बन्नेछौँ। शाखा थपेर मात्रै हुँदैन, बिजनेस हुनुपर्यो। अबको लगानीमध्ये ८० प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लैजानेछौँ। ‘रिस्क कन्ट्रोल’ र ‘क्वालिटी मेन्टेन’लाई कायम राख्नु पनि प्राथमिकतामा छन्।
मर्ज भइसकेपछि वा पुँजी बढिसकेपछि कस्ता चुनौतिहरु थपिएका छन् ?मर्ज भएर ठूला संस्था बनिसकेपछि भइरहेको ठाउँ पुगेन, फराकिलो चाहियो। त्यस्तै भइरहेको कतिपय शाखा नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। ५/७ वर्षदेखि खुलेका शाखा पनि घाटामा छन्, भने कुनै १ वर्षमै नाफामा गएको अवस्था छ। कतिपयमा वित्तीय चेतनाको अभाव छ।
लगानीकर्ता पुँजी बढेअनुसारको लाभांश खोजिरहेका हुन्छन्। छोटो समयमा बढेको पुँजी वृद्धिअनुसार लाभांश दिनु चुनौतिपूर्ण छ। पुँजी बढ्यो तर ‘ग्रोथ’ त्यहीअनुसार बढाउन सम्भव छैन। सेवाबाट सरोकारवाला पक्ष पनि लाभान्वित हुनुपर्यो। सबैलाई चित्त बुझाउनु पनि चुनौति हो।
अर्को कुरा दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतिका रुपमा खडा भएको छ। यही बैंकमा काम गरिरहेका ३० जना कर्मचारी अष्ट्रेलिया पुगिसके। कोही अन्य बैंकहरुमा गए।
वाणिज्य बैंकहरुले अब पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा शाखा खोल्न धेरै कर्मचारी चाहिरहेका छन्। भएकालाई राम्रो सेवा सुविधा दिएर टिकाउनु मुश्किल छ।
नयाँ कर्मचारी खोज्दा नपाइने अवस्था आइसक्यो। सम्वद्ध शाखा खोल्नका लागि त्यहीका स्थानीय युवा पर्नुपर्यो। यसअघि १ सय कर्मचारी मागेकोमा हामीले १७ जना मात्रै छनौट गर्न सक्यौँ।
स्थानीय तहमा सरकारी खर्च वाणिज्य बैंकमार्फत मात्रै गर्ने भनिसकेपछि त्यसले अप्रत्यक्ष रुपमा विकास बैंकहरुमा थप चुनौतिहरु थपिने छ। अब स्थानीय तहमा हामीले 'रिस्क' लिएर काम गर्नुपर्यो।
तस्वीरः राजाराम गिरी
