पुनः ‘मर्ज’मा गई संख्या घटाउन बैंकहरु सकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा बैंकहरु मर्ज भई संख्या घटाउन सकारात्मक देखिएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन तीन वर्षअघि ल्याएको मौद्रिक नीतिले सोचेअनुसारको संख्या घट्न नसकेका बेला पुनः राष्ट्र बैंकले मर्जको नीति लिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिए आफूहरुले पुनः सघाउने बताए।
‘अझै पनि संख्यात्मक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै लागेको भए राष्ट्र बैंकले मर्जको नीति लिन सक्छ’ उनले भने ‘सो नीतिमा हामीले सघाउँछौँ।’
यसअघि हकप्रद र सेयर बोनस वितरणलाई स्वतन्त्र छाडिदिँदा सोमार्फत बैंकहरुले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याए। जसले गर्दा संख्यात्मक रुपमा सोचेअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु घट्न सकेनन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार मर्जको नीति लिएपछि बैशाखसम्म १६२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज तथा एक्वीजिसनमा गई १२१ संस्थाहरु खारेज हुन पुगेका छन्। मर्ज तथा एक्वीजिसनमा गएको १६२ को संख्या ४१ मा झरेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुको संख्या सोचेअनुसार घट्न नसकेको स्वयम्ः राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पुनः मर्जको नीति लिएर संख्या घटाउन सक्ने छ। यद्यपी यस सम्वन्धमा गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालले सार्वजनिक रुपमा भने अभिव्यक्ति दिइसकेका छैनन्।
आजको कार्यक्रममा उनले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने जानकारी दिए। सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
‘उत्पादन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाएर सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नेतिर मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ’ गभर्नर नेपालले भने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरले कर्जा प्रवाह गर्दा छिटो प्राप्त हुने सजिलोतिर मात्रै लागेको आरोप उनले लगाए।
तोकिएको सीमाभित्र मुद्रास्फिति कायम गर्नेतर्फ पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान दिने उनले बताए। बजेटले साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको गभर्नर नेपालको दावी छ। कार्यक्रममा सुझाव दिने क्रममा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधीहरुले लगानीयोग्य रकमको अभाव हट्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए।
त्यस्तै कृषिका लागि तोकिएको सीमा अधिक भएको जनाउँदै यसका लागि समय लाग्ने बताए। बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कुल १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। छोटो अवधिमा सो कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने भन्दै बैंकहरुले अवधिमा सीमा नतोक्न माग गर्दै आएका छन्।
