रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा डेढ अर्बको लागतमा बुटवल प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण हुने भएको छ। प्रदर्शनी केन्द्र परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च प्रविधीयुक्त प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गरेको छ।
यसअघि बुटवल मण्डपमा निर्माण शुरु गरिएको बुटवल सम्मेलन केन्द्रको पहिलो र दोश्रो चरणको काम भईरहेको बेला प्रदर्शनीकेन्द्र निर्माणको लागि टेण्डर आव्हान गरिएको हो।
३० महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी २०७१ साल माघ १५ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको सो सम्मेलन केन्द्रको काम भने ४० महिना सकिँदा जम्मा ६५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
परियोजना प्रमुख शिखर लामाले प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणको लागि एक महिनाको ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरिएको र मूल्यांकन पछि निर्माण सम्झौता गरिने बताए।
एकमहिना टेण्डरको सूचना पुरा भएपछि चारमहिना सम्म सहभागि निर्माण कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने र त्यसपछिमात्र निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिने लामाले बताए।
प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि २७ महिनामा निर्माण पुरा गर्ने समय अवधि तोकिएको छ। विदेशी कम्पनीहरुले पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको ज्वाईन्ट भेन्चरमा टेण्डर हाल्न पाउने छन्।
बुटवल मण्डपको पश्चिम तर्फको ६ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सम्मेलनकेन्द्रमा एउटा ठूलो प्रदर्शनी हल, दुईवटा बैठक हल, प्रशासनिक भवन र खाजा घर समेत हुने छन्।
१२ हजार स्क्वायर मिटरमा निर्माण हुने ठूलो प्रदर्शनी हलमा चार स्क्वायर मिटरका साढे ती सय स्टल अट्ने छन्। बैठक हल भने एउटा साढे तीन सय स्क्वायर मिटर र अर्को साढे दुईसय मिटर स्क्वायरको हुने छ।
बुटवल मण्डपमा निर्माण गरिएको गणतन्त्र स्तम्भको आसपासमा समेत पोखरी निर्माण गरी बीचमा स्थानान्तरण गरिने परियोजना प्रमुख लामाले जानकारी दिए।
नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत निर्माण हुने प्रदर्शनी केन्द्रमा बालउद्यान र खुल्ला प्रदर्शनी क्षेत्र समेत हुने छ। स्थायी प्रदर्शनी केन्द्रको अभावमा हरेक वर्ष औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला आयोजना गर्दै आएका यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण पछि ठूलो राहत मिल्ने विश्वास लिइएको छ।
स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र नहुँदा प्रदर्शनी तथा मेला आयोजकहरुले वर्षेनि झण्डै एक करोड रुपैयाँ अस्थायी संरचना निर्माणमा खर्च गर्दै आएका छन्।
वर्षा, जाडो तथा गर्मीका कारण हरेक महिना वस्तुगत प्रदर्शनी गर्न चाहेर पनि संचालन गर्न नसकेका व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरुलाई पनि यसले फाईदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।