मोरङ सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले ब्याजदर बढी भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
ब्याजदरका कारण उत्पादनमा लागत महँगो परेको र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उद्योगीको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति ल्याए पनि बैंकहरूले खेलवाड गर्दै उल्टै नाफा बढाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। ऋणको ब्याजदर घटाउन ल्याइएका नीतिलाई बैंकहरूले नाफा बढाउने भर्याङ बनाएको उनीहरूको आरोप छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि केन्द्रीय बैंकका नीति अनुसार बैंकहरूले ब्याज नघटाएको स्वीकार गर्छन्।
‘मौद्रिक नीति ऋणको ब्याजदर घटाउन लक्षित देखिन्छ, तर उद्योगी व्यवसायीले सोअनुरूप राहत नपाएकै हुन्’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशन नरबहादुर थापाले भने।
ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् तीन मूख्य कदम चाल्यो।
पहिलो, वाणिज्य, विकास र फाइनान्स कम्पनी सबैको अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ प्रतिशतमा झार्यो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा ४८ अर्ब रकम थपियो। यो कदमसँगै लगानीयोग्य रकमको अभाव टर्ने र ब्याजदर घट्ने अपेक्षा थियो। यो रकमबाट ब्याज घटाउनतिर होइन कि लगानी बढाउनतिर बैंकहरू लागे। बैंकको नाफामा स्वतः टेवा पुग्ने भयो।
त्यस्तै, स्प्रेड दरलाई आगामी असार मसान्तसम्म साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। स्प्रेड दर सोभन्दा माथि भएका बैंकले ऋणको ब्याज घटाएर सीमामा ल्याउने राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो। यो अनुमानले ब्याजदरलाई खासै टेवा पुगेन। धेरैजसो बैंकहरूको स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशतमुनि नै छ।
त्यसपछि, राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदरमा जोडिँदै आएको सम्पत्तिवापतको प्रतिफल शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत जोड्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो। यसबाट आधार ब्याजदर स्वतः घट्छ। आधार ब्याजदर घटेपछि ऋणको ब्याज घट्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा थियो।
जस्तै, आधार ब्याजदर ११ प्रतिशत भएका बैंकले कुनै ऋणमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर दिइरहेको अवस्थामा अब सम्पत्तिवापतको प्रतिफल शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत घटेर आधार दर १० दशमलव २५ मा झर्ने भयो।
तर बैंकहरूले अब २ प्रतिशतको प्रिमियमलाई २ दशमलव ७५ बनाएर ऋणको ब्याज भने १३ प्रतिशत नै कायम गरे। यसरी प्रिमियम रकम बढाएपछि बैंकहरूको नाफा बढ्छ, तर आधार दर घटे पनि ऋणीले ब्याजमा राहत पाएनन्।
‘राष्ट्र बैंकले नीति बनाउने हो, त्यसको बैंकहरूले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो’ थापाले भने ‘तर इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरेनन्।’
नीति ल्याइसकेपछि कार्यान्वयनमा तत्कालै ‘एक्सन’ लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् थापा।
‘मौद्रिक नीतिपछि बैंकहरूले असोजमा ब्याज घटाउने भने तर घटाएनन्, पुसमा पनि घटेन’ उनले भने। ब्याजदर स्थिरताका लागि कानुनी रूपमा कडाइ गरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।
‘अब स्प्रेड दरलाई नै घटाउनेगरी नियामकका नीति बन्नुपर्ने आवश्यकता छ’, थापाले भने ‘स्प्रेड दरलाई बढीमा ३ प्रतिशतसम्म झार्नेगरी नीति बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’
बाहिरी देशहरूमा पनि स्प्रेड दर २/३ प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ। ३ प्रतिशत स्प्रेड दरको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग पनि मिल्दोजुल्दो हुने थापाको भनाइ छ।
यदि ३ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर हुन आएमा बढेको दरबाट प्राप्त नाफा जरिवानाका रूपमा लिनेगरी नीति बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए। अहिले सबैजसो बैंकहरूको स्प्रेड दर ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ।
निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा अहिलेको अधिकतम सीमालाई यथावत् राखेर स्प्रेड दरलाई नै तल झारेपछि बैंकहरू स्वतः ब्याजदर घटाउन बाध्य हुन्छन्। यद्यपी तोकिएको सीमाभन्दा कम स्प्रेड दर भएका बैंकलाई भने यसले असर गर्दैन।
ब्याजदर घट्दा औद्योगिक लगानीको वातावरण बन्छ, त्यसले उत्पादन बढाउन टेवा पुग्दछ। त्यसले अन्तत: बैंकहरूको आर्थिक क्रियाकलापलाई नै सघाउने कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्।
बैंकहरू भने ऋणको ब्याजदर एकै पटक नभइ क्रमिक रूपमा घट्दै जाने बताउँछन्।
‘हामीले मुद्दतीमा साढे १२ प्रतिशतसम्ममा लिएको निक्षेपको दर त तोकिएको अवधिसम्म घटाउँदैनौं, अवधि परिपक्व हुन्जेलसम्म त्यति नै दिन्छौं’ जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवरले भने।
त्यसैले चर्को ब्याजदरको निक्षेपका कारण ऋणको ब्याज घटाउन समय लाग्ने उनले बताए।
‘तोकिएको स्प्रेड दरभित्र बसेर हामीले नाफा लिइरहेका छौं भने के आधारबाट बैंकलाई सबैले दोषी देखिरहेका छन्?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।
यदि नियामक निकायले स्प्रेड दर घटाउँछ भने बैंकहरूले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने उनले बताए।
