व्याजदर घटाउनका लागि भन्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सोमबार उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकहरुसँग संयुक्त रुपमा छलफल गरे।
बारम्बार ‘व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्’ भन्दै चेतावनी दिँदै आएका अर्थमन्त्रीसँग सोमबार बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले हस्तक्षेप अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने भन्दै विरोध जनाए।
उद्योगी व्यवसायीहरु समेत व्याजदर हस्तक्षेपको पक्षमा नभएको बैंकरको दावी छ। ‘कतिपय उद्योगीहरु समेत हस्तक्षेपको पक्षमा हुनुहुन्न’ एक प्रमुख कार्यकारीले भने ‘त्यसकारण अहिले हस्तक्षेपको परिकल्पना नै गर्नु हुँदैन।’
उच्च व्याजमा लिइएको पुरानो मुद्दती निक्षेप परिपक्व हुँदै जाँदा आधार व्याजदर घट्दै जाने र ऋणको व्याज पनि घट्ने उनले बताए। यद्यपी तुरुन्त व्याजदर घटिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यवहारिक रुपमै व्याजदर घटाउनेगरी अर्थमन्त्रीले उपायहरु खोजिरहेका छन्। केही दिनमै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको छलफलका क्रममा व्याजदर घटेको महसुसु हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थमन्त्रीलाई झन् दवाव परेको हो।
अर्थमन्त्रीले ‘हस्तक्षेप’को चेतावनी दिँदै गर्दा बैंकर तथा विश्लेषकहरुले भने हस्तक्षेपलाई विकल्प बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छन्।
प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएको मुलुकले व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दा त्यसले अन्य खतराहरु निम्त्याउन सक्ने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए।
‘उदारवाद अर्थव्यवस्था झाङ्गिँदै गएको मुलुकमा व्याजदरको हस्तक्षेप उचित हुँदैन’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा क्षेत्रीले भने ‘हस्तक्षेपभन्दा पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा व्याजदर घट्नेगरी सरकारले नीतिहरु ल्याउनुपर्छ।’
विगत केही वर्षअघिसम्म ६/७ प्रतिशत व्याजमा बैंकहरुले घरघरमा गएर ऋण प्रदान गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले उदारवादको अभ्यासलाई नै धक्का पुग्नेगरी दवाव दिन नहुने र त्यसले उद्योगीलाई पनि राम्रो नगर्ने क्षेत्रीले बताए।
प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा निर्धारण हुने व्याजदर दिगो तथा सुरक्षित हुने उनले बताए। यद्यपी बैंकहरुले पनि ऋणको व्याज घटाउनका लागि इमान्दारिता देखाउनुपर्नेमा क्षेत्रीको जोड छ। बैंकहरुले पनि आधार व्याजदरमा जोडिँदै आएका विविध खर्चको दरलाई घटाउनतिर उन्मुखु हुनुपर्ने उनले बताए।
‘आधार व्याजदर घटेपछि ऋणको व्याज पनि घट्न जान्छ, आधार दरमा जोडिँदै आएका खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने हो भने पनि केही घट्न सक्छ’ क्षेत्रीले भने।
कर्जाको माग आउँदैमा सबै कर्जा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बैंकहरुले त्याग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘कर्जाको माग उच्च छ भन्दैमा ऋणको व्याज उच्च बनाउनेतिर लाग्नु हुँदैन, व्याजदरका सवालमा बैंकहरुले पनि जिम्मेवारी बोध गर्नु जरुरी छ’ क्षेत्रीले भने।
त्यस्तै सरकारी कोषहरुले उच्च व्याजदरमा निक्षेप जम्मा गर्ने सोच त्याग्नुपर्नेमा क्षेत्री जोड दिन्छन्। ‘सरकारी कोषहरुले निक्षेपमा जम्मा गरेको रकम उच्च हुने गर्छ, त्यसमा उच्च व्याजदर दिँदा बैंकहरुको लागत बढ्न जान्छ त्यसकारण त्यो प्रवृत्तिलाई सरकारले नै निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ’ उनले भने।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन्। ‘अहिलेको अवस्थामा सडकबाट कसैले यति व्याजदर कायम गर् भन्दैमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने, त्यसले कुनै पनि पक्षलाई फाइदा पुर्याउँदैन, त्यसले हाम्रो व्यवस्थाप्रति राम्रो नजिर पनि बसाल्दैन’ बैंक अफ काठमाण्डुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने।
व्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने भएकाले यसमा कुनै पनि तवरबाट हस्तक्षेप हुन नहुनेमा प्रमुख कार्यकारीहरु एकमत छन्। राष्ट्र बैंकले व्याजदर घटाउनेगरी पहल गरिरहेकाले हस्तक्षेप जरुरी नभएको उनीहरुको भनाई छ। राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म स्प्रेड दरलाई साढे ४ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न भनेको छ।
आउने मौद्रिक नीतिमार्फत पुनः घटाउन सक्ने भएकाले व्याजदर घटाउने विकल्प हस्तक्षेप हुन नसक्ने बैंकहरुको भनाई छ। व्याजदर घटाउन चाहेका खण्डमा अन्य औजारहरु समेत परिचालन गर्न सक्ने विकल्पहरु राष्ट्र बैंकसँग छ।
कतिपय उद्योगीहरु बैंकको नाफा रकम देखेर आक्रोशमा आएको प्रमुख कार्यकारीहरुको गुनासो छ। ‘रकमभन्दा पनि बैंकहरुले पुँजीमा प्रदान गर्ने प्रतिफल हेर्नुपर्छ, तर नाफाको रकम हेरेर धेरैले अनावश्यक कुरामा विरोध गर्ने गरेका छन्’ जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवरले भने।
