गत वर्षको भदौबाट सुरु भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक अन्तसम्ममा २० हजार ८ सय ६९ जनाले मात्र उक्त व्याज अनुदानको कर्जा लिएका छन्। जसबाट ४७ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जा सुविधा गएको छ।
विभिन्न सात विधामा सरकारले ब्याज अनुदानमा कर्जा सुविधा दिएको छ। सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवशायिक शिक्षा कर्जा र भुकम्प पिडितहरुको निजी आवस निर्माण कर्जामा व्याज अनुदान दिने गरेको छ।
तर, कार्यक्रम सुरु भएको १४ महिना वित्दा ३८ जनाले मात्रै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिएका छन्। सो शिर्षकमा कात्तिक मसान्तसम्म २ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा गएको छ। यस्तै, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ७० जनाले लिएका छन्। उनीहरुको लागि २ करोड १७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ।
विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा पनि ८७ जनाले मात्रै लिएका छन्। ६ करोड ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ उनीहरुले लिएका छन्। १ सय १७ जनाले ६ करोड ९८ लाख ७० हजार रुपैयाँ दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लिएका छन्। यस्तै ४ करोड ९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि गएको छ। १ सय ३९ जनाले यस्तो कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिएकाहरु भने उल्लेख्य देखिन्छ। कात्तिकसम्म यस्तो कर्जा १८ हजार ७ सय ४३ जनाले लिएका छन् । उनीहरुले ४५ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै, १ अर्ब १५ करोड ७७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको महिला उद्यमशील कर्जा १ हजार ६ सय ७५ जनाले लिएका छन्।
सबैभन्दा बढी कर्जा वाणिज्य बैंकहरुबाट
‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकबाट पाइने उक्त कर्जा सुविधा सबैभन्दा बढी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकबाट लिएका छन्। वाणिज्य बैंकबाट अहिले सम्म २० हजार १ सय ३७ जनाले सहुलियतपुर्ण कर्जा लिएका हुन्।
यस्तै ‘ख’ वर्गका बैंकबाट ७ सय १६ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १६ जनाले यस प्रकारको कर्जा लिएका छन्।
के के सुविधा पाइन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जामा?
ब्याज अनुदान दिइने अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको छ। कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ।
कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ।
यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजभन्दाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा प्रस्ट छ। बैंकले लिने व्याजमा ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ। यदी बैंकले ८ प्रतिशत व्याज तोकेको खण्डमा ऋणीले ३ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ।
ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्का लगायत सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुने व्यवस्था छ।
यसैगरी विदेशी रोजगारी युवा परियोजनासम्बन्धी कर्जामा श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम, पेशा र व्यवसाय क्षेत्रमा काम गरी फर्केको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
किन लिएनन् त कर्जा सुविधा ?
सनराइज बैंकका कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल आफूहरु कर्जा दिनको लागि कुरेर बसेको तर कर्जा सुविधा लिन नआएको बताउँछन्।
‘योग्य व्याक्ति वा संस्था कर्जा लिन आएमा आवस्यक परिधिमा रहेर कर्जा दिइन्छ,’ पौड्यालले भने। पछिल्लो समय बैंकले कृषिमा लगानी बढाएको भन्दै उनले यस वर्ष १५ प्रतिशत भन्दा बढी कृषि कर्जा दिने उद्देश्य रहेको बताए। प्रचार प्रसारको कारणले कर्जा सुविधाको विषयमा जानकारी नभएर पनि कमैले मात्रै सुविधा पाएको उनको भनाइ छ।
यस्तै बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भने पछिल्लो समय भइरहेको कर्जाको विस्तार उत्साहजनक रहेको बताउँछन्। ‘कार्यक्रम सुरु भएको ९ महिनामा १० अर्ब मात्रै गएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा अहिले ४७ अर्बमा पुग्नु सुखद हो’ उनले भने। कतिपयले तोकिएका मापदण्ड नै नपुर्याउँदा पनि कर्जा जान नसकेको उनले बताए। साथै धितोविना कर्जा दिने अनुभव बैंकहरुसँग नहुँदा पनि केही जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा २ करोड ६४ लाखको निक्षेप बैंक खाता रहेको राष्ट्र बैंक बताउँछ। तर त्यसको ५ प्रतिशतले मात्रै कर्जा लिने गरेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा १४ लाख ५६ हजारले मात्रै कर्जा लिएका छन्। बचत धेरैले गर्ने र कर्जा सीमित व्याक्तिले लिने गरेको देखिन्छ।
तर बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल भने सानो सानो बचत धेरैले गर्ने र कुनै कम्पनीले ठूलो लगानी एकैपटक गर्ने हुँदा त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन्छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला बचतकर्ताको संख्या बढेपनि कर्जा लिनेको संख्या बढाउन नसकिएको स्वीकार्छन्। ‘पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढेको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर वित्तीय समावेशीकरण वा कर्जा लिनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढाउन सकिएको छैन।’
कर्जा क्षेत्र सीमित हुनु बैंकहरुको लागि नै चुनौति रहेको बताउँदै उनले यसले कर्जाको जोखिम बढाउन सक्ने तर्क गरे । कर्जाको क्षेत्र विस्तार र विविधीकरण गर्न सके त्यसले जोखिम कम गर्ने उनको धारणा छ।
सरकारले व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिलाई दोस्रो संसेधन गर्दै थप दुई क्षेत्रमा पनि सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। गत कात्तिक २९ मा सरकारले कपडा उद्योग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम लिँदा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ।
कपडा उद्योगका लागि सरकारले ५ करोड र तालिमका लागि २ लाख सम्म कर्जा पाइने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ।
