बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले लकडाउनले पारेको असरलाई लक्षित गर्दै ऋणीका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएकाले वैशाख मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता भुक्तान गरेमा सोको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ। साथै थप जरिवाना व्याज शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने किस्ता चैत मसान्तसम्म बुझाएमाा व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन भनेको थियो।
सो छुटपछि पनि कतिपय ऋणी आकर्षित नभएपछि बैंक संचालकहरुको छाता संगठन यो परिसंघले सो सुविधाका लागि वैशाखसम्म भाखा दिएको हो। यद्यपी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चैतको मासिक वा त्रैमासिक किस्ता असार मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै बाणिज्य बैंकहरुले एक करोडसम्मको, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको साना तथा मझौला उद्यमको व्याज १ प्रतिशत घटाउने निर्णय परिसंघको बैठकले गरेको छ।
यस्ता छन् परिसंघले गरेका निर्णयहरु
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा सुविधा उपभोग गर्नुभएका सम्पूर्ण नियमित ग्राहक महानुभावहरुले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, व्याज लगायत तिर्न बाँकी बक्यौता साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्नुभएमा बुझाउनु भएको साधारण व्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना व्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरिनेछ।
यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालुपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्भिङ प्रकृतिका कर्जाहरु लगायत बैंकहरुबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुनेछ ।
२. बाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत व्याज घटाउने। यस्तै, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत व्याज घटाउने।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालु तथा संचालन खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाउनको लागि विशेष पहल गर्ने।
४. कोभिड १९ संक्रमणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर बारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नियामक निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
