नेपाल बैंकर्स संघले दुई प्रतिशत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका विषयमा मंगलबार बैंकर्ससँग गरेको छलफलमा उपस्थिति बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले सबै ऋणीलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने विषय उचित नभएको बताएका हुन्।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएपछि चैत मसान्त (तेस्रो त्रैमास)मा लिएको ब्याजभन्दा असार मसान्त (चौथो त्रैमासमा) लिने व्याज २ प्रतिशत कम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
तर बैंकर्सहरुले कोरोनाको असर सबै क्षेत्रमा नपरेकाले सबैले ब्याज छुट पाउने गरी निर्देशन आउनु ठिक नभएको बताएका हुन्।
वास्तविक समस्यामा परेका उद्यमीहरुलाई आफूहरु सहयोग गर्न तयार भएको तर सबै ऋणीलाई राहतको अवस्यकता नपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले सबै क्षेत्र प्रभवित नभएकाले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरुलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने बताए।
आफूहरुले यसबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेको उनले बताए। उनले भने ‘अहिले हामीले नाफा कमाएको भनेको १५ रुपैयाँ मात्रै हो। तथापी यो बेलामा नाफा घाटा हेर्ने भन्दा पनि आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउँने भन्ने प्रिन्सिपल हो। तर २ प्रतिशत घटाउ भन्ने निर्देशन अहिलेसम्म आएको निर्देशन होइन। यो कुनैपनि केन्द्रीय बैंक, संसार भरको कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले यसरी घटाउ भनेर निर्देशन दिएको छैन र त्यो अलिकति गलत भयो होला।’
लकडाउनका बेला पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नघट्ने सरकारी कर्मचारी लगायतलाई समेत व्याजमा छुट दिन निर्देशन दिनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
‘संसार भरको सेन्ट्रल बैंकले नभनेकोले लिक्युडिटी सप्लाई गरेर ब्याजदर घटाउने गरेको ठाउँमा जुन निर्देशन आयो, त्यो संसारभर चलेको र यहाँहरुकै आफ्नो प्राक्टिसेस भन्दा भिन्न भएको हुनाले यसमा संशोधन गरिदिन हामीले अनुरोध गरेका छौं’ उनले भने।
अध्यक्ष दाहालले लकडाउनका कारण नोक्सानमा पुगेका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न आफुहरु तयार रहेको तर सबै ऋणीलाई राहत बापत ब्याज छुट दिन नसक्ने बताए।
सबै ऋणीलाई ब्याज छुट दिएमा निक्षेपमा पनि घटाउनुपर्ने र मुद्रास्फिती भन्दा कम ब्याजदर भएमा निक्षेप नै नआउने भएकाले यस्तो व्यवस्था उचित नहुने उनको भनाइ छ।
उनले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करिब १० बिलियन डलर बराबरको विदेशी मुद्रा रिजर्भमा रहेको र उक्त रकमले १० महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने भएकाले सोही रकमबाट ३/४ बिलिनयन डलर खर्च गर्न सुझाव दिए।
उनले सरकारले आफ्नो खर्चलाई वृद्धि गर्ने हो भने बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुने, तरलता बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुन गई ब्याजदर आफै घट्ने बताए।
बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बैंकले ऋणीलाई राहत दिएपछि ऋणीले पनि पीडित पक्षलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए।
बैंकले १४ लाख ऋणीलाई राहत दिने तर तिनले सेवा दिने ग्राहकले राहत पाउन नसक्ने अवस्था हुन नहुने उनले बताए। बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिएपछि उनीहरुले पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत दिए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीहरुलाई राहत दिएपछि त्यसको फाइदा सबै नेपालीले पाउनुपर्ने मान्यता राखेको शाहले बताए। बैंकहरुले आफ्ना ऋणीहरुलाई रेड, यल्लो र ग्रिन जोनमा वर्गीकरण गरी राहत ब्याजमा छुट दिन खोजेको उनको भनाइ छ।
उनले भने ‘हाम्रो लोन पोर्टफोलियोलाई ब्रान्च वाइज, युनिट वाइज रेड, यल्लो, र ग्रिनमा हामी परिवर्तन गरिराखेका छौं। रेड भनेको जस्तो टुरिजम होला अर्थात जसलाई एकदम प्रभाव परेको छ, यल्लो भनेको अधिकांश यसमा छन्। अहिले त बन्द छ सबैलाई प्रभाव परेको छ तर बन्द खुलेपछि अलिकति राहत पाउनुभयो भने वहाँहरुले राम्रो गर्नुहुन्छ र ग्रिन भनेको कति क्षेत्र छ जसलाई प्रभाव नै परेको छैन। तर हाम्रो राहत इक्वल डिस्ट्रिव्युसन भयो, अहिले इक्वल डिस्ट्रिव्युसनले हुँदैन। एक्युटिबल डिस्ट्रिब्युसन चाहिन्छ।’
