वाणिज्य बैंकहरूले असार ७ गतेभित्रै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर भुक्तानी गर्ने भएका छन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको बैठकले असार ७ भित्रै कर भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो।
एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले ७ गतेभित्रै कर बुझाउन सबै बैंकलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए। तेस्रो त्रैमासको आम्दानीबाट कर र वैशाखसम्मको टिडिएस बुझाइने उनले बताए।
‘हामीलाई सरकारले बुझाउनुस् भनेको होइन, हामीले आफ्नो कर्तव्य ठानेर असार ७ भित्रै बुझाउने भएका हौँ’ दाहालले सेतोपाटीसँग भने।
वाणिज्य बैंकहरुले तेस्राे त्रैमासकाे कर साढे ५ अर्ब बढी बुझाउने छन्।
सरकारसँग स्रोत अभाव भएको कुरा बाहिर आइरहेको र बैंकहरुसँग पैसा भएको अवस्था रहेकाले असार ७ भित्रै कर तिर्न सबै बैंकहरुलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म करदाताले कर तिर्न सक्नेगरी सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सो आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट गरे पनि अदालतले खारेज गरेको थियो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारलाई नगद अभाव भएको बताउँदै आएका छन्।
अदालतले कर तिर्ने सम्वन्धमा गरेको आदेशपछि सरकारलाई तलबभत्ता वितरण तथा अन्य खर्चमा समेत समस्या हुन सक्ने भएपछि बैंकहरुले समयमै कर तिरेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उद्योगी व्यवसायीहरु पनि सरकारलाई समयमै कर तिर्न सकारात्मक देखिएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ट्वीटमार्फत सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई राजश्व बुझाउन आग्रह गरेका छन्।
उनले भनेका छन् ‘राजश्व बुझाउनु नागरिकको कर्तव्य हो, मेरो आग्रह– सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरुले राजश्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्, नसक्ने साथीहरुको समस्या सरकारले पनि सुनिदियोस्, सहकार्यबाटै संकट टर्छ।’
