कोरोना महामारीले विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ। यो असर कति समय रहन्छ यकिन छैन। नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि कोरोनाको दुष्प्रभाव देखिन थालेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर पार्नेछ। बैंकहरूमा आफ्नो पैसा राखेका झन्डै करोड ग्राहकको पैसा के हुन्छ? उनीहरूले पाउने ब्याजमा के असर पर्छ? बैंकका लाखौं ऋणीलाई कसरी असर गर्छ? उनीहरूलाई बैंकले कसरी सहयोग गर्छ?
यसै सम्बन्धमा सेतोपाटीका अमित ढकाल, मनोज सत्याल र कमल नेपालले एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
तपाईंको बैंकमा धेरै बचतकर्ता हुनुहुन्छ। कोरोनाका कारण देखिएको आर्थिक शिथिलताले ती बचतकर्तालाई कसरी असर पारिरहेको छ? उहाँहरूको मुद्दती वा बचत खातामा रहेको पैसामा कसरी असर पर्छ?
हामीले आफ्नो जीवनकालकै अप्ठ्यारो स्थिति भोगिरहेका छौं। नेपालको निजी बैंकिङ करिब ३५/३६ वर्षको मात्रै इतिहास भएको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रले ३६ वर्षमा भोगेको सबभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति अहिले हो। हाम्रा ग्राहक, निक्षेपकर्ताले पनि अहिले जटिल परिस्थितिसँग जुधिरहेको अवस्था हो।
हाम्रो बैंकमा १९–२० अर्बको सञ्चित पुँजी र १ सय ३० अर्ब जति ग्राहकको बचत छ। हाम्रा ग्राहकको पैसा सुरक्षित छ।
बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा ३३ सय अर्ब जतिको निक्षेप होला। चार सय १५ अर्बभन्दा बढी हामीसँग सञ्चित पुँजी छ। त्यस कारण निक्षेपकर्ताहरूले अहिलेको चुनौतीबाट डराउनुपर्ने स्थिति छैन। १०/१५ प्रतिशत नै ऋण नउठ्दा वा खत्तमै हुँदा पनि बैंकिङ क्षेत्र डुब्ने छैन।
तपाईंले भनेअनुसार, आममानिसले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा बैंकहरूको ऋण ४-५ सय अर्ब बराबर बिग्रियो वा ऋणीले तिर्न सकेनन् भने पनि बचतकर्ताको पैसामा त्यसले असर गर्दैन?
हो, त्यसपछि पनि बैंकिङ क्षेत्र बाँच्न सक्छ। त्योबाहेक राष्ट्र बैंकले लिन सक्ने कदम पनि छन्। हामीले निक्षेपको बिमा पनि गरेका हुन्छौं। अन्य किसिमका बचत वा तुरून्तै निकाल्ने खालका लगानी पनि छन्। त्यसैले ग्राहक सुरक्षाका कुरामा कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ।
मुख्य कुरा अहिलेको अवस्थामा हेनुपर्ने भनेको बचतको सुरक्षा हो। त्यसको प्रत्याभूति गर्न बैंकिङ क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा सबल/सक्षम नै छ।
निकट भविष्य अर्थात् ६ महिना वा एक वर्षसम्म अहिलेकै आर्थिक शिथिलता कायम रह्यो भने पनि सर्वसाधारणले बचतको चिन्ता गरिहाल्नु पर्दैन?
विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो संकट छ। यसबाट हामी पनि गुज्रिरहेका छौं। संसारको एकदमै विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुक पनि गहिरो संकटमै छन्। विश्वको करिब ५ प्रतिशत अर्थतन्त्र शिथिलतामा जाँदै छ। पहिले हामीले भुइँचालोको समय पनि हेर्यौं, नाकाबन्दी पनि हेर्यौं। तर अहिलेको समस्या त्योभन्दा फरक हो।
नेपाल त्यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छैन। अर्थात् हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाहिरबाट त्यति ठूलो लगानी छैन, सेयर बजारमा पनि बाहिरको लगानी धेरै छैन। अहिलेको शिथिलताले पर्यटन क्षेत्रमा केही असर परेको छ। रेमिट्यान्समा पनि केही कमी आएको छ।
नेपाल बाह्य अर्थतन्त्रसँग धेरै नजोडिएको र अर्थतन्त्रको आकार सानो भएकाले अहिलेको समस्याबाट छिट्टै बाहिर आउन सक्छौं र निकट भविष्यमा पनि ठूलो विकराल समस्या आउँदैन जस्तो लाग्छ।
कोरोनापछिको समयमा बचतकर्ताहरूले पाउने ब्याजदरमा केही घटबढ भएको छ?
अहिले केही कम भएको छ। अहिले बैंकहरूसँग ऋणका लागि त्यति धेरै माग नभएको अवस्था छ। सबै व्यवसाय ठप्पजस्तै रहेकाले ऋणको माग नहुँदा बैंकहरूमा पैसा पर्याप्त छ। हामीसँग बचत थुप्रेका कारण अलिकति ब्याज घटेको हो।
जुन बेला ऋणको माग अधिक हुन्छ, त्यो बेला बढी निक्षेपको आवश्यकता पर्छ। अनि बचतको ब्याजदर फेरि बढ्छ।
कति प्रतिशत बिन्दुले बचतको ब्याज घटेको छ?
तीन/चार महिनाअघि हेर्ने हो भने एक प्रतिशत जति घटिसकेको अवस्था छ। तै पनि अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर मुद्रास्फिति (बजार भाउको वृद्धिदर) भन्दा माथि नै चलिरहेको छ। यदि ब्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा तल जान थाल्यो भने बचतकर्ताले पाउने प्रतिफल ऋणात्मक हुन्छ। त्यो अवस्था अहिले छैन। कतिपय ठूल्ठूला देशमा ऋणात्मक ब्याजदर पनि छ। नेपालमा अहिले निक्षेपकर्ताले पाउने दर 'पोजेटिभ' नै छ।
त्यसो भए बचतकर्ताले पाउने अलिकति ब्याजदर घट्यो तर उनीहरूले बचतको चिन्ता नगरे भयो होइन त?
सुरक्षाको केही चिन्ता छैन। हाम्रो बैंकमा त ढुक्क रहे भयो। सबै बैंकिङ क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा हाम्रो अवस्था राम्रै छ।
अब ऋणीहरूको कुरा गरौं। कतिपय तपाईंका ऋणीहरू जागिर खाने क्षेत्रमा होलान्। कतिपय आफैं व्यवसायी छन्। पर्यटन, होटल, सिनेमा हलजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपयको जागिर गएको छ। कतिको जागिर नगए पनि आम्दानी आधा घटेको छ। त्यस्ता व्यक्ति पनि तपाईंको बैंकका ऋणी हुनुहुन्छ होला। ऋण लिएर कसैले घर किन्नुभएको होला, कसैले गाडी किन्नुभएको होला। उहाँहरूलाई बैंकले कसरी सहयोग गरिरहेको छ?
पक्कै पनि अहिलेको अवस्थाले हाम्रा थुप्रै ग्राहकलाई यस्ता समस्या देखिएका छन्। हामीले अहिले ग्राहकको अवस्था बुझ्न सर्भेजस्तो गरिरहेका छौं। हरेक खालका ऋणीलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरूको अवस्था के छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं।
हाम्रो बुझाइमा दुई किसिमले अघि बढ्नुपर्छ। पहिलो, उहाँहरूलाई यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसमा नियामक वा सरकारले कस्तो सहुलियत दिएर जाने भन्ने कुरा होला।
बजेटबाट त्यस्तो विशेष प्याकेज खासै देखिएन। मौद्रिक नीतिबाटै केही आउने अपेक्षा छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले लकडाउनका कारण चैत, वैशाख, जेठ, असारमा राम्रो आम्दानी हुने केही क्षेत्र छाडेर सबैखाले ग्राहकलाई २ प्रतिशत ब्याजदर घटाइसकेका छौं। त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि निर्देशन थियो, हामीले गरिरहेका छौं।
त्यो छुट सबैलाई हो कि जसलाई असर परिरहेको छ उनीहरूलाई मात्र हो?
८० देखि ९० प्रतिशत ऋणीले यो छुट पाए। नपाएका भनेको अहिलेको अवस्थामा पनि खाद्यान्न आपूर्ति, अनलाइन सपिङसँग सम्बन्धित छन्। राष्ट्र बैंकको नै एउटा सूची छ, त्यसलाई छाडेर हामीले यो छुट दिएका छौं।
अर्को, हामीले त्यो समयमा कसैसँग ब्याज वा किस्ता माग गरिरहेका छैनौं र त्यसमा कुनै ब्याजमाथि 'पेनाल' ब्याज लगाइरहेका छैनौं। यो हामीले तुरुन्तै गरेको सहयोग हो।
अब असर परेको क्षेत्र र ऋणीको अवस्थालाई नै हेरेर एउटा समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो समय दिएर उहाँहरूको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने, अगाडि कसरी जाने भन्ने हुन्छ।
उहाँहरूलाई अहिले झन् समस्या दिनेभन्दा समाधानतिर जाने हो। आ–आफ्नो समस्या होला। कसैको ६ महिनापछि काम सुरू हुने खालको पनि होला, उहाँहरूलाई ६ महिना दिएर त्यसपछि गर्नुपर्ने कामबारे सुविधा दिन सकिन्छ। अथवा अहिले पैसा आवश्यकता परिरहेको छ भने थपेर सहयोग गर्यौं भने उहाँहरूले व्यवसाय अगाडि लिएर जान सक्नुहोला।
अब लकडाउन सकिसकेपछि काम सुरू गर्नुछ। तर आवश्यक पुँजी छैन भने त्यो दिइसकेपछि फेरि काम सुरू हुन्छ। त्यसपछि हामी क्रमिक रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्कन्छौं। कसरी सामान्य अवस्थामा फर्काउने भनेर हामी ग्राहकसँग काम गरिरहेका छौं।
एक छिनलाई मानौं, म होटल क्षेत्रमा काम गर्छु, मेरो होटल बन्द भयो। होटल ६ महिना वा एक वर्षसम्म चल्छ कि चल्दैन थाहा छैन। एक वर्षसम्म मेरो होटल चलेन र मैले त्यहाँबाट तलब पाइनँ। त्यो समयसम्म तपाईंको बैंकबाट लिएको घर वा गाडीको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा छु। मैले बैंकसँग कसरी सहयोग माग्न सक्छु? बैंकले कसरी हेरिदिन सक्छ मलाई?
सामान्यतया घर, गाडी कर्जा त हामीले अलि लामो अवधिकै लागि दिएका हुन्छौं। तिनमा करिब ५ देखि १५ वर्षसम्म अवधि हुन्छ र पर्यटन अथवा होटलसँग उहाँहरू सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने एक/डेढ वर्षपछि त्यो क्षेत्र फेरि लिकमा फर्कन सक्छ। हामीले उहाँहरूको ऋण तिर्ने भाका एक वर्ष पछाडिदेखि फेरि सुरू हुने गरेर पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्छौं।
त्यसको अर्थ एक वर्षसम्म ऋण तिर्न नपर्ने, त्यसपछि मात्र तिर्ने?
हो। त्यस पछाडिबाट तिर्ने व्यवस्था गर्न सक्यौं वा तिर्नुपर्नेहरू सबैलाई एक वर्ष पछाडि धकेलिदियौं भने त सहज भयो। जस्तै, अहिले ५ वर्ष अवधि थियो भने अब धकेलेर मानौं ८ वर्ष गरिदियौं भने त्यसले त एउटा समाधान दिन्छ।
अहिले हामीले त्यस्ता ग्राहकमाझ एउटा सर्भे गरिरहेका छौं, उहाँहरूको अवस्था कस्तो हो बुझिरहेका छौं। केही राहत त ब्याज कम भएर पनि भयो होला। अब राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कस्तो किसिमको आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसपछि थप स्पष्टता होला।
तपाईंले अघि सर्भे गरिरहेका छौं भन्नुभयो। सबैलाई एकै हिसाबले असर पर्दैन, कसैलाई परेकै छैन होला, कसैलाई अवसर पनि भएको होला, कसैलाई धेरै गाह्रो होला। भनेपछि आफ्नो व्यवसाय र जागिरलाई कसरी असर गरेको छ, त्यहीअनुसार बैंकसँग सम्झौता गर्नुपर्यो होइन?
मौद्रिक नीति आइसकेपछि त्यसअनुसार हामी जान्छौं। त्यसपछाडि पनि हाम्रा ग्राहकको के आवश्यकता छ, त्यो बुझेर अघि बढ्छौं। लकडाउन सकिएपछि अलिकति स्पष्टता हुन्छ होला। त्यो भइसकेपछि व्यवसायको अवस्था हेरेर हामी उहाँहरूलाई सँगै लिएर जान्छौं। हामीले यो समयमा सहयोग नगर्ने हो भने त्यसको समस्या अन्ततः हामीलाई पनि पर्छ।
मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता आउँछ होला। त्यसले धेरै कुरा भन्छ। त्यो आएपछि कुनै पनि बैंकले आफ्ना ग्राहक, ऋणीहरूसँग धेरै स्पष्टसँग कुरा गर्न सक्छन् हो?
मौद्रिक नीति आएपछि र लकडाउन सकिएपछि अलिकति स्पष्टता हुन्छ। त्यसपछि अझ बढी अर्थपूर्ण कुरा उहाँहरूसँग गर्न सक्छौं। हुन त अहिले पनि हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौं। तर, त्यति बेला अलिकति दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट कुरा गर्न सकिएला।
कोरोनाले होटल, पर्यटन र हस्पिट्यालिटी क्षेत्रमा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ। उनीहरूलाई बैंकले ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने र पछाडि धकेलिदिनुपर्छ भन्ने माग छ। सँगसँगै ब्याज पनि घटाइदिनुपर्छ भन्ने छ। ऋणीलाई जोगाउन तपाईंहरूले कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ?
ब्याजदर घटाउनु मात्रै समाधान होइन, एउटा सानो उपाय त होला। तर उहाँहरूलाई समय त अवश्य दिनुपर्यो। अझै पनि उडान र यातायात चलिरहेको छैन। हाम्रो बैंकले उहाँहरूलाई सुरूमै सहयोग गर्न सुरूआती पुँजी दिनुपर्ने हुन सक्छ।
त्यसको ब्याजदरमा केही हदसम्म राष्ट्र बैंकले पनि हेर्नुपर्नेछ। एक सय अर्बको पुनर्कर्जा र ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाइसक्यो। त्यसको मोडालिटी अब आउला। त्यसले पनि ऋणीलाई सहज होला।
बैंकको पनि आफ्नो लागत हुन्छ। हामीले एकातिर दिने ब्याजदरलाई पनि मुद्रास्फितिभन्दा कम नगर्ने भनेका छौं। भारतसँग खुला सीमा भएकाले एउटा दरमा ब्याजदर कायम राख्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै एउटा पाँचतारे होटलको १०० करोड लगानीमा बैंकले ७० करोड लगानी गरेको हुन्छ भने लगानीकर्ताले ३० करोड गरेको हुन्छ। त्यहाँ बैंकको पनि ठूलो दायित्व हुने भयो। सम्पत्ति उहाँकै हो, व्यवसाय उहाँकै। तर हाम्रो पनि पैसा हुन्छ। हामी पनि त्यसलाई बचाउन उहाँहरूभन्दा बढी केन्द्रित हुन्छौं। आफ्नो पार्टनरसिपजस्तै सम्झेर 'सेफ ल्यान्डिङ' गराउनुपर्छ भन्ने सोचमै छौं।
तर सबै कुरा बैंकले मात्रै हेर्नुपर्छ भन्नु पनि न्यायोचित नहोला। हामी राष्ट्र बैंकको नियमनमा छौं। आधार दरभन्दा कममा जान नहुने नियम छ। त्यसमाथि १ करोड ६५ लाख निक्षेपकर्ता छन्। उहाँहरूप्रति पनि बैंकको दायित्व छ, ब्याज दिनुपर्छ। अर्कोतिर ११ लाख ५० हजारभन्दा बढी ऋणी छन्। यो समूहलाई पनि हेर्नुपर्नेछ।
हामीले दिएको ऋणमा ८५–९० प्रतिशत बचतकर्ताको पैसा हुन्छ। उहाँहरूलाई दिने ब्याजले पनि सीमा तोक्छ होला, आममानिसलाई पनि घटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। कतिपय त घरखर्च त्यही ब्याजबाटै चलाउने पनि छन्।
त्यस कारण बैंकले पनि सीमितताभित्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी धेरै खुला भएर आजै ब्याज १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत गराउन सक्ने हैसियत छैन।
अहिलेकै अवस्था हेर्दा हामीले लकडाउनमा पनि निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर दिइरहेका छौं। तर ऋणमा दिएको ब्याज हामीले पाउन सकिरहेका छैनौं। ६० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज अझै उठेको छैन।
सानादेखि ठूला व्यवसाय अब क्रमशः सञ्चालनमा आउँदा उनीहरूलाई व्यवसाय चलाउन पैसा चाहिएला। लकडाउन खुकुलो भएपछि तपाईंको बैंकमा त्यस्तो ऋण माग्न कति व्यवसाय आएका छन्? कि उनीहरू आउने बेला भएको छैन? त्यसले पनि अर्थतन्त्र कति चाँडो चलायमान हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ नि होइन?
विगत तीन सातालाई हेर्ने हो भने ३०–४० अर्ब ऋण गएको देखिन्छ। चैतदेखिकै अवस्था हेर्ने हो भने निक्षेप बढिरहेको देखिन्छ, तर ऋण खासै बढेको छैन। लकडाउन खुकुलो भएपछि ऋणको माग केही बढ्न थालेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चल्न सकिरहेको छैन। सार्वजनिक यातायात चलिरहेको छैन, आपूर्तिमा अवरोध छ। फ्याक्ट्रीहरू पनि पूर्ण रूपमा चलेका छैनन्। त्यसैले केही मात्रामा मात्र ऋणको माग आएको हो।
ठूला व्यवसायभन्दा आपूर्तिको चेनमा हुनेहरू बेकरी, दूधका प्रकारहरू, पोल्ट्रीजस्ता साना तथा मझौला व्यवसायलाई नराम्रोसँग असर परेको जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँहरूले सानो आकारमा व्यवसाय गरेको भएर बचत पनि धेरै हुँदैन।
ठूला व्यवसायमा केही समय घाटा धान्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ। रिजर्भ पुँजी पनि हुन्छ। जब साना तथा मझौलालाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौं, त्यसपछि मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ।
साना तथा मझौला व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालन खर्च चाहिएला, उहाँहरूलाई जोगाउन बैंकहरूले के-कसरी सोच्नुभएको छ?
त्यसलाई त्यत्तिकै छाड्दा दुवैका लागि नोक्सान हुन्छ। उहाँहरूको व्यवसाय खत्तम भयो भने बैंकका लागि राम्रो भएन। जुन बेलासम्म व्यवसाय फर्काउन सकिने आशा हामीसँग छ, त्यो बेलासम्म हामी सँगै बसेर कसरी एकअर्कालाई सहयोग गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल र निर्णय गर्न सकिन्छ।
नेपालमा कुन-कुन क्षेत्र अहिले बढी प्रभावित छन्?
उड्डयन एउटा भयो, त्यसमा बैंकहरूको धेरै लगानी छैन। तै पनि त्यो क्षेत्र अलि पछाडिसम्मै असर पर्ने देखिन्छ। अर्को बस, माइक्रो, ट्याक्सीजस्ता सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा असर परेको पाइन्छ। कोरोनाले मानिसको व्यवहारमै पनि परिवर्तन ल्याउला। त्यसले पनि कतिपय व्यवसायलाई भोलिका दिनमा समेत असर पारिरहनेछ।
जबसम्म कोरोनाको खोप आउँदैन, तबसम्म त्यस्ता क्षेत्रमा चुनौती हुन्छ। भोलि पनि व्यवसाय फर्किएला, नफर्किएला भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ।
निर्माण सामग्रीका उद्योगमा पनि असर परेको देखिन्छ। त्यो क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी आकार राम्रो छ। तर त्यो क्षेत्रमा परेको असर एउटा बिन्दुमा गएर सकिन्छ। सरकारले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा जोड दिनैपर्छ। निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने हो भने त तिनको उत्पादनको माग बढ्छ।
धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण पनि अहिले भइरहेको छैन। पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारको लगानी हुने भएकाले यो क्षेत्र चाँडै उठ्नेछ।
यो वर्ष थप १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। कोरोनाले हाइड्रोपावरमा त त्यति असर परेको छैन होला ?
हाइड्रोपावर डेभलपरहरूसँग कुरा गर्दा लकडाउनले काम रोकियो भन्नुहुन्छ। सायद पहिलेदेखि नै उचित व्यवस्थापन गरेको भए काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। तर निर्माण क्षेत्रबाट कामदार बाहिर निस्किसकेपछि फेरि ल्याउन सक्ने अवस्था नहुँदा अवरोध भइरहेको छ। चीन लगायत देशबाट मेसिनरी पनि समयमै आइनपुग्दा ६/७ महिना ढिला हुने भयो। ढिला हुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य, डलरको मूल्य, ब्याजजस्ता बाहिरी पक्षले असर पार्छ र लागत बढ्छ।
निर्माणाधीन आयोजना जति छन्, तिनलाई यो असरले कमसेकम ७/८ महिना त पछाडि धकेल्छ नै। यसले काम सम्पन्न हुँदा लागत पनि बढाउँछ। तर अब नियमित काम अघि बढाउन सक्ने हो भने असर कम हुन सक्छ।
विदेशमा काम गरेर यहाँ पठाउने रेमिट्यान्स कम भएको देखिन्छ। यदि विदेशबाट कामदार फर्केर आउनुपर्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर कति ठूलो होला?
नेपाल १०–१२ वर्षदेखि नै व्यापार असन्तुलनमा छँदैछ। हामीले १ रूपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दा १३/१४ रूपैयाँ आयात गरिरहेका छौं। त्यसको अर्थ हाम्रो व्यापार घाटा धेरै छ। त्यो घाटाको पूर्ति ८/९ रूपैयाँ त रेमिट्यान्सले नै गरेको छ। रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रको इन्जिन चलाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि राहत पुगिरहेको छ। यदि विदेशबाट धेरै नेपाली कामदार आउने हो भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
तर जुन किसिमले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान थियो, त्यो दरमा घटेको देखिएन। जेठ महिनामा पनि रेमिट्यान्स राम्रो रहेको बुझिन्छ। अहिले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढी आउँदाको असर पनि हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ सिपयुक्त र जोसजाँगर भएका युवा स्वदेश फर्किँदा त्यसले कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकीकरणमा सघाउ पुग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ संकटले ठूलो अवसर पनि ल्याउँछ। यसलाई अवसर मान्ने हो भने आत्मनिर्भरतातर्फ पनि मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जनशक्ति पनि आउने, हामीले त्यसमा लगानी गर्ने हुँदा रेमिट्यान्सको असरलाई अन्य पक्षबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
राष्ट बैंकले मौद्रिक नीति चाँडै ल्याउँदै छ। अहिलेको आर्थिक चुनौती थेग्न, व्यवसायलाई सहयोग गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ? तपाईंका सुझाव के के हुन्?
यसपालिको मौद्रिक नीति बेग्लै हुनुपर्नेछ। सबैका आ–आफ्ना आशा छन्। केन्द्रीय बैंकसँग भएको सीमित स्रोत र साधनबीच ती आशा व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो पनि छैन।
अहिलेको मौद्रिक नीति कुन अर्थमा फरक होला भने, अरू बेला एक वर्षका लागि भनेर मौद्रिक नीति आउँथ्यो भने योपटक ४/५ वर्ष पछाडिसम्म सोचेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। कोरोना असर न्यूनीकरणका लागि सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्यो।
अर्को कुरा, अर्थतन्त्रमा तरलता सधैं भइरहनुपर्ने गरी आउनुपर्यो। स्थानीय तहबाट सिर्जना गरेर हुन्छ कि, राष्ट्र बैंकले नै निश्चित व्यवस्थापन गरेर हुन्छ वा विदेशबाट फन्ड ल्याएर, बैंकहरूसँग तरलताको राम्रो अवस्था कायम हुनुपर्यो।
त्यस्तै हाम्रा ग्राहक, सेयरहोल्डर सबै जना डिजिटलाइजेसनका लागि तयार अवस्थामा छौं। अन्य देशमा जस्तै यसलाई ड्राइभ गर्न राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउनुपर्यो। अहिले हामीले जति ब्याजदर घटाए पनि यहाँ माग सिर्जना भएन भने त्यसले केही हुँदैन। उपभोग वा माग कसरी चलायमान बनाउने सम्बन्धमा जे-जे गर्न सकिन्छ, त्यो पनि उहाँहरूले गर्नुपर्यो।
त्यस्तै रोजगारी सिर्जनामा सहयोग हुने गरी, बैंकहरूको लागत घटाउने गरी नीति आउनुपर्छ। ती सबै भइसकेपछि पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, पुनर्संरचनाजस्ता प्रक्रियागत कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। साथै, सबै स्टेकहोल्डरको विश्वास फिर्ता ल्याउने गरी आउनुपर्छ।
६/७ महिनामै केही भइहाल्छ भन्ने अनुमान हाम्रो पनि छैन। ४/५ वर्षलाई सोचियो भने त्यसले परिवर्तन ल्याउने मेरो अनुमान छ।
राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्मका लागि सबै ऋणीको ब्याजदर २ प्रतिशत घटाइदिन भन्यो। त्यसमा धेरै बैंकरको गुनासो थियो। यसपालिको नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले न्यून न्याय हुने गरी काम गर्ला भन्ने लाग्छ कि तपाईंलाई पनि?
हामी त उहाँहरूकै नियमनमा रहन्छौं। हाम्रा लागि उहाँहरूले अहिलेसम्म सुरक्षा गरिरहनुभएकै छ। उहाँहरूले कुरा बुझ्नुभएको छ। त्यस्तो किसिमले त नआउला। जुन क्षेत्रलाई एकदमै जरुरत पर्छ, त्यो क्षेत्रलाई रि-फाइनान्सिङ वा बैंकहरूले पनि विशेष दर कायम गरेर सहयोग गर्नुपर्ने होला।
साधारणतया सबैलाई ब्याज मिनाहा गर्न त बैंकहरूले पनि सक्दैनन्। राष्ट्र बैंकले सायद त्यतिबेला 'इमेर्जेन्सी रेस्पोन्स' गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो निर्देशन ल्याएको होला।
अब त हामी अर्को चरणमा आइसकेका छौं। ब्याजदर कम गर्दा तत्कालका लागि केही फाइदा होला, तर व्यवसाय नै अघि बढ्न नसकेसम्म त त्यसले मात्रै केही हुँदैन।
