नेपाल राष्ट्र बैंकले आज दिउसो ३ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले चालु वर्षका लागि ल्याउने नीति आज बिहानमात्र पारित गरेपछि आज दिउसो सार्वजनिक गर्न लागिएको हो।
तर यसरी नीति पारित गर्नका लागि बोलाइएको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको सञ्चालक समितिकै सदस्यहरुले बताएका छन्।
एक सदस्यका अनुसार मौद्रिक नीति पारित गर्नका लागि बोलाइएको समितिको बिहीबार र शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्रीका विश्वासपात्रको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशकसमेत रहेका रामशरण खरेलले इन्ट्री पाएका हुन्।
'सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तततामाथि हस्तक्षेप गर्दै अनधिकृत मान्छेलाई बोर्ड बैठकमै छिराएको छ। यो राम्रो भएन' एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा सरकार र अर्थमन्त्रीको राय तथा इच्छा बुझ्नकै लागि सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन्। अहिले यो समितिमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना सदस्यका रुपमा रहेका छन्। यसअघि पनि सचिवले सरकारको राय नीतिमा राख्थे र सामन्यतया अर्थसचिवले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत हुँदैन थियो। तर गएको वर्ष र यो वर्ष भने अर्थमन्त्रीको राय सचिवबाट नभइ अर्थमन्त्रीका नातेदारसमेत पर्ने हाल मन्त्रालयमा काजमा गएका खरेलबाट राखिएको छ।
'खरेलले मन्त्रीले मौद्रिक नीतिमा केके कुरा चाहना राखेका छन् भनेर प्रिजेन्टेशन दिएका थिए। यसबाट एकातिर कानूनले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवलाई पाखा लगाइएको छ भने अर्कोतिर स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरिएको छ' स्रोतले भन्यो।
मौद्रिक नीति वा अन्य कुनै विषयमा बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दा प्राविधिक कुरा भएमा सम्बन्धित विभागका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर प्रष्ट हुने चलन भने छ। तर खरेल अर्थमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्तुत भएका थिए।
