नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकिङ क्षेत्रमा पनि खर्च कटौति गर्ने नियमन ल्याउने घोषणा गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिक सार्वजनिक गर्दै कोभिड १९ का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि खर्च कटौति गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको सेवा सुविधा, सञ्चालक समितिको वैठक भत्ता तथा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड बनाइने उनले घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ। वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले ऋण दिंदा तोकिएको सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने छन्।
यो व्यवस्थाअनुसार अवदेखि वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १.०० प्रतिशत, वित्त कम्पनीले १.२५
प्रतिशत र लघु वित्तले १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउनेछन्।
