राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि इजाजतपत्र स्थगित गरेको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले थप लघुवित्त सञ्चालनका लागि इजाजत नदिने घोषणा गर्दै प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरेको छ।
प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ।
व्यवसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गरिएको छ।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी
ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने नीतिमा उल्लेख छ। इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय
संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका वडाहरुमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
