अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ।
ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई भाखा अवधि, आवश्यक थप कर्जाका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थाहरु गरिएको छ। अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र कम प्रभावित व्यवसायीलाई साँवा तथा ब्याज तिर्ने अवधिमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
कम प्रभावित भएको पेशा–व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
मध्यम रुपमा प्रभावित पेशारव्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको आगामी चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने बढी प्रभावितलाई ०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मर्जमा जाने बैंकहरुलाई पनि विभिन्न सुविधा दिइएको छ। त्यस्ता संस्थालाई अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइनेछ।
एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
शहरी विकास र व्यवस्थित बसोबास प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घर–जग्गा व्यवसायीबाट सञ्चालन गरिने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निर्माणाधीन आवास बैंक आयोजनाको लागि र व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नयाँ लघुवित्त र प्रक्रियामा रहेका लघुवित्तलाई इजाजत दिने कार्य स्थगित भएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ भुक्तानी सेवा सञ्चालन तथा सेवा प्रदायकको अनुमति रोकिएको छ। यसअघि अनुमति पाएका संस्थाले पनि २०७८ असार मसान्तसम्म ३ लाख ग्राहक नपुर्याए तथा मासिक औषत कारोबार संख्या ६ लाख नभएमा अनुमति खारेज गरिने भएकाे छ।
