बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी तीन वर्षसम्म कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ।
कोरोना कारण समस्यामा परेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष राहत दिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समेत कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्रमुख प्राथमकितामा राखेको हो।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ केन्द्रीय बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई राखेको हो।
सरकारले समेत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी चालू आवको बजेटमा विशेष कार्यक्रम समावेश गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा यही साउन २ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर केन्द्रीय बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको हो।
निर्देशिकाअनुसार विसं २०८० सम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म कृषिमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्तै २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० सालसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा नै लगानी गर्नुपर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले १६ प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गका बैंकले ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, २०७९ असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले १७ प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गकाले १२ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नैपर्नेछ।
त्यस्तै २०८० असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले १९ प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गकाले १४ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यसैगरी २०८१ असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले २० प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गकाले १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी ‘ग्रेस’ अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको छ।
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले थप प्रष्ट पारेको छ।
विद्युत् आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा निर्यात गर्न सुरू गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात सुरू गरेको पाँच वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा एक प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने छ।
यस्तो व्यवस्थाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो लगानीको वातावरण बन्ने र थप लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ।
(रासस)
