चौतर्फी विरोधपछि कोरोनाको बीमा भुक्तानीमा निजी प्रयोगशालाको पिसिआर परीक्षणलाई पनि मान्यता दिइने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाटै सबै प्रयोगशालाले मान्यता पाएकाले उनीहरुको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिनेगरी बीमा समितिले गृहकार्य गरेको छ।
समितिका सूचना अधिकृत निर्मल अधिकारीले पहिले सरकारी निकायलाई मात्रै कोरोना परीक्षण गर्न दिइएकाले सोअनुसारको मापदण्ड बनेको बताए।
‘कोरोना बीमाको मापदण्ड बनिसकेपछि निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षण गर्न दिइयो, त्यसकारण मापदण्डमा यसलाई समेटिएन’ उनले भने।
अब भने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा मापदण्ड संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
अर्थात मापदण्डमा भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट गरिने पिसिआर परीक्षणको साटो अब मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त प्रयोगशालाबाट गरिने पिसिआर परीक्षणलाई मान्यता दिइने गरी मापण्दण्ड संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सो मापदण्ड संशोधन नहुँदासम्म बीमा खरिद गरेकालाई मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका प्रयोगशालामा मात्रै परीक्षण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
निजी प्रयोगशालाका परीक्षणलाई मान्यता दिइँदा पोजेटिभ रिपोर्ट नक्कली बनाएर ठगी हुन सक्ने आशंकालाई मध्यनजर गर्दै समितिले छानविन समेत गर्ने भएको छ।
बीमा समितिले सम्वद्ध पक्षसँग गरेको छलफलपछि आजसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गरी बीमा कम्पनीहरुमा पठाएको दावी भएमा ७ दिनभित्रमा भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ।
आजसम्म प्राप्त दावी निजी प्रयोगशालामा गरिएको पिसिआर परीक्षणलाई आधार मानी आएको भएमा विस्तृत छानविन गर्न समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानविन गरी उक्त समितिको सुझावको आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर बीमा गर्नेले कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएपछि १ लाख रुपैयाँ तथा ३ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गर्नेले ५० हजार रुपैयाँ दावी भुक्तानी पाउँछन्।
