नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पहिलो समीक्षा गर्दै कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई थप सहजता प्रदान गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना प्रभावित ऋणीको ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
बैंकहरुले प्रभावित व्यवसायीको धितो लिलाम गरेर रकम असुल्न केन्द्रित हुन थालेको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जामा थप सहजीकरण गरिने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ।
संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
अति प्रभावित यातायातजस्तो क्षेत्रलाई मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए।
मौद्रिक समीक्षाले सेयर धितो तथा घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने संकेत गरेको छ।
व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ।
हाल धितो राख्ने साधारण सेयरको पछिल्लो १२० दिनको औसत बजार मूल्य हिसाव गरेर त्यसैको ७० प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था छ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिले नै सेयर धितोमा कर्जा रकम ६५ बाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको हो। हाल सेयर बजार बढ्नुमा यो पनि महत्वपूर्ण कारण रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
त्यस्तै बैंकहरुले हाल घर किन्नेलाई मूल्यांकन रकमको ६० प्रतिशतसम्म र पहिलो पटक घर वा जग्गा किन्नेलाई ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्दै आएका छन्।
स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम बहन तथा स्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
कात्तिकदेखि बैंकहरुले घर, गाडी लगायत व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिको कर्जा स्थिर ब्याजदरमा दिन थालेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरु विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
