एक वर्षमा १५.८ प्रतिशतले बढ्यो बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, कुन बैंकले कति बढाए?

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, पुस २०

आजभन्दा ठीक दुई वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दतीमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेर निक्षेप खोसाखोस गर्थे। त्यतिबेला कर्जाको माग धेरै थियो भने स्रोत अभाव थियो।

अहिले अवस्था फेरिएको छ, सीमित अफरबाहेक एक वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याज नै साढे ७ प्रतिशतमा झरेको छ। किनभने अहिले स्रोत बढी छ, कर्जाको माग न्यून।

यहाँसम्म कि केही बैंकहरू मुद्दती निक्षेप नै संकलन नहोस् भन्ने चाहन्छन्।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– एसबिआई बैंक। बैंकले मुद्दती खातामा दिने ब्याज ४ प्रतिशत तोकेको छ। जबकि धेरै बैंकले बचतमै सो ब्याज दिन्छन्। सो ब्याज हाल कायम मुद्रास्फितिभन्दा पनि कम हो।

कहिले अभाव त कहिले अधिक तरलता दुवै बैंकको व्यवसाय विस्तारका लागि बाधक बन्ने गरेको छ।

तोकिएको अनुपात कायम राख्दै संकलित निक्षेपबाट कर्जा प्रवाह गर्नु बैंकहरूको मुख्य बिजनेस हो। निक्षेपकर्तालाई दिएको ब्याज र ऋणीबाट लिने ब्याजको अन्तर नै बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो।

यतिबेला निक्षेपकर्ता होइन, ऋणी नै खोसाखोस हुन थालेका छन्। केही सस्तो ब्याजको अफर दिएर ऋण सार्न बैंकहरू लागेका छन्।

कोरोना महामारीका बेला गरिएको लकडाउनका कारण करिब ४ महिनासम्म बैंकहरूबाट जाने नयाँ कर्जा ठप्पप्रायः रह्यो। अहिले अधिक तरलताका कारण कतिपय बैंकको ब्याज लागत नै बढेको छ। निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिइरहनुपर्ने, तर सो रकम बैंकमा निष्क्रिय रहँदा लागत बढ्न जान्छ।

लकडाउन खुलेपछि बैंकहरू ऋण विस्तारका लागि आक्रामक देखिएका छन्। कोरोना महामारीका वावजुद एक वर्षमा बैंकहरूको ऋण प्रवाह १५.८ प्रतिशत बढेको छ।

कात्तिक मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरूले ३६ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३० खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म २६ खर्ब ३७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए।

क्रमिक रूपमा अहिले ऋण माग समेत बढ्दै गएको देखिन्छ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन साता मात्रै कर्जा प्रवाह ५६ अर्ब बढेको छ, जबकि सो अवधिमा निक्षेप जम्मा ४४ अर्ब बढेको छ। पछिल्लो समय माग आउन थालेकाले क्रमिक रूपमा ऋण विस्तार बढ्दै जाने बैंकर्सको अनुमान छ।

‘लकडाउनको प्रभावले बन्द रहेका वा न्यून क्षमतामा चलेका उद्योग तथा व्यवसाय क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेसँगै ऋणको माग बढेको हो,’ एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीले सेतोपाटीसँग भने।

अर्कोतर्फ नयाँ व्यवसायमा पनि ऋणको माग आउन थालेको उनले बताए। आयात बढ्दै जाँदा ‘ट्रष्ट रिसिप्ट लोन’ समेत बढ्न थालेको छ।

व्यवसायीले सामान आयात गर्दा सोको रकम बैंकहरूले तिरिदिने र ऋणीले सामान बिक्री गर्दै क्रमिक रूपमा बैंकको ऋण तिर्दै जानेगरी दुवै पक्षबीच हुने एक सम्झौता नै ट्रष्ट रिसिप्ट हो। आयात नहुँदा यस्तो ऋण प्रवाह हुन सकेको थिएन।

संकलित निक्षेप र मूल पुँजीबाट ८५ प्रतिशतसम्म बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर अहिले औसतमा ७३ प्रतिशत मात्रै प्रवाह भएको छ।

कात्तिक मसान्तसम्म बैंकहरूको कर्जा प्रवाह हेर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टड र एभरेष्ट बैंकको व्यवसाय सुस्ताएको छ। एसबिआईको कर्जा प्रवाह भने घटेको छ।

मर्ज तथा एक्वीजिसनको प्रभावले केही बैंकको कर्जा प्रवाह उच्च दरले बढेको देखिन्छ। मेगाले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ती गरेकाले उसको कर्जा वृद्धि सबभन्दा धेरै ६४ प्रतिशत देखिएको छ।

प्राइम कमर्सियलले कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ती गरेकाले उसको कर्जा प्रवाह ४० प्रतिशतले बढेको छ भने कुमारीले देव विकास बैंकलाई प्राप्ती गरेकाले कर्जा प्रवाह करिब ४७ प्रतिशतले बढेको छ।

एनआइसी एसिया बैंक व्यवसाय विस्तारका लागि आक्रामक देखिएको छ। बैंकको कर्जा प्रवाह ३१ प्रतिशतले बढेको छ।

सो बैंकले कात्तिक मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो।

तथ्यांकमा हेर्नुस्, कर्जा विस्तारमा कुन बैंक कति आक्रामक?

बैंक	कर्जा २०७६ कात्तिकसम्म	कर्जा २०७७ कात्तिकसम्म	परिवर्तन (प्रतिशतमा)
नेपाल	९८ अर्ब ५१ करोड	१ खर्ब ११ अर्ब	१३.२
राष्ट्रिय वाणिज्य	१ खर्ब ४६ अर्ब	१ खर्ब ५३ अर्ब	४.७
नविल	१ खर्ब ४१ अर्ब	१ खर्ब ७० अर्ब	२०.५
इन्भेष्टमेन्ट	१ खर्ब ३९ अर्ब	१ खर्ब ४७ अर्ब	५.७
स्टान्डर्ड चार्टड	५४ अर्ब	५५ अर्ब	१.८
हिमालयन	१ खर्ब २ अर्ब	१ खर्ब ९ अर्ब	६.८
एसबिआइ	९३ अर्ब	९० अर्ब	(३.२)
नेपाल बंगलादेश	५८ अर्ब	६० अर्ब	३.४
एभरेष्ट	१ खर्ब १४ अर्ब	१ खर्ब १६ अर्ब	१.७
बिओके	७८ अर्ब	८५ अर्ब	८.९
एनसिसी	६५ अर्ब	७३ अर्ब	१२.३
एनआइसी एसिया	१ खर्ब ६१ अर्ब	२ खर्ब ११ अर्ब	३१
माछापुच्छ्रे	८६ अर्ब ६६ करोड	१ खर्ब	१६
कुमारी	८१ अर्ब	१ खर्ब १९ अर्ब	४६.९
लक्ष्मी	८२ अर्ब	८९ अर्ब	८.५
सिद्धार्थ	१ खर्ब १४ अर्ब	१ खर्ब ३२ अर्ब	१५.७
कृषि विकास	१ खर्ब १३ अर्ब	१ खर्ब २५ अर्ब	१०.६
ग्लोबल आइएमई	१ खर्ब ९५ अर्ब (तत्कालीन जनतासहित)	२ खर्ब ५ अर्ब	५.१२
सानिमा	८६ अर्ब	९८ अर्ब	१३.९
सिटिजन्स	६८ अर्ब	८५ अर्ब	२५
प्राइम कमर्सियल	८३ अर्ब	१ खर्ब १७ अर्ब	४०
सनराइज	७३ अर्ब	८५ अर्ब	१६
एनएमबि	१ खर्ब १४ अर्ब	१ खर्ब ३५ अर्ब	१८.४
प्रभु	९६ अर्ब	१ खर्ब २१ अर्ब	२६
मेगा	७५ अर्ब	१ खर्ब २४ अर्ब	६५
सेन्चुरी	६१ अर्ब	६६ अर्ब	८.१
सिभिल	४६ अर्ब	५९ अर्ब	२८