हामीकहाँ डिजिटल कारोबार बढ्नुमा कोरोनाले पनि भूमिका खेल्यो। कोरोनाअघि सुविधाका लागि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्थे भने अहिले आधारभूतजस्तै भइसक्यो। नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका डिजिटल कारोबार मोबाइल-इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड, कार्डबाट हुने कारोबार पनि बढेको छ। तीबाहेक लाइसेन्सप्राप्त पिएसओ, वालेटहरूको कारोबार बढेको छ।
सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने व्यक्ति नै अहिले डिजिटल कारोबारतिर आकर्षित भएको पाइन्छ।
डिजिटल कारोबारलाई अब सुविधा मात्रै नभएर आधारभूत आवश्यकता नै बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। सामान्य नागरिकले डिजिटल भुक्तानीलाई सहज ठानेर, आवश्यकता ठानेर प्रयोग बढाउन थालेपछि यसको प्रयोग फराकिलो हुँदै जाने हो।
कनेक्ट आइपिएस डिजिटल कारोबारको एउटा सम्पूर्ण प्लेटफर्म हो। बैंकमा खाता हुने जोकोहीले सिधै पैसा तिर्न वा लिन यसको प्रयोग गर्न सक्छन्। बिहानदेखि रातिसम्म व्यक्ति विशेष वा संघसंस्थाले जति पनि कारोबार गर्छन्, त्यो सबै विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सके यसको उपयोगितासँगै प्रयोग बढ्ने हो।
बिजुली, पानी, इन्टरनेट, टिभी, रिचार्जजस्ता दैनिक कारोबार त हामी आउनुअघि नै वालेट वा मोबाइल बैंकिङबाट भइरहेका थिए। डिजिटलमा नभएका कारोबार भित्र्याएर सेवा दिनु नै कनेक्ट आइपिएसको मुख्य विशेषता हो।
जस्तोः स्कुल/कलेजको शुल्क, पुँजी बजारमा हुने कारोबारको भुक्तानी, राजश्व भुक्तानी, बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने भुक्तानी, विभिन्न कोषहरूमा गरिने सहयोग लगायत पनि डिजिटल माध्यममा ल्याइएको छ। संस्थाहरूले भुक्तानी गर्ने तलब-भत्ता, व्यवसायका सबै भुक्तानीमा यसको प्रयोग भइरहेको छ।
कनेक्ट आइपिएसको सैद्धान्तिक मान्यता भनेको 'रियल टाइम'मा आधारित भुक्तानी प्रणाली हो। एउटा व्यक्तिको धेरै बैंकमा खाता हुन्छ। ती सबै खाता एकत्रित गर्न सबै बैंकलाई समेटेर एउटै प्रणालीबाटै कारोबार सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। एउटै प्रणालीबाट ग्राहकले धेरै बैंकको कारोबार गर्न सक्नेछन्। फरक-फरक बैंकका एप आवश्यक पर्दैन।
कहिलेकाहींँ एउटा बैंकबाट अर्कोमा पठाउँदा पैसा काटिने, जम्मा नहुने गुनासो पनि सुनिन्छ। यो प्राविधिक पक्ष हो। एनसिएचएलले सञ्चालन गरेको कनेक्ट आइपिएस प्रणाली विभिन्न बैंकको प्रविधिसँग जोडिन्छ। बैंक पनि अरू डिजिटल पूर्वाधारसँग जोडिन्छन्। धेरै स्टेकहोल्डरसँग जोडिएर कारोबार हुने भएकाले कुनै कारोबार असफल हुन सक्छ। कुनै बेला नेटवर्कले काम नगर्दा पनि कारोबार असफल हुन जान्छ।
कनेक्ट आइपिएसमा एक प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कारोबार असफल हुने गरेको पाइन्छ। नेपालमा चलेका अरू डिजिटल प्लेटफर्म वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका डिजिटल कारोबारसँग दाँजेर हेर्दा यो दर कम नै हो। तर त्यति भनेर हामी पन्छिन पनि मिल्दैन। एक ग्राहकको कारोबार असफल हुँदा त्यसलाई कसरी सल्टाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ।
एनसिएचएलको पनि सपोर्ट सिस्टम र हेल्पडेस्क छ। कुनै ग्राहकले हामीसँग गुनासो गरेको अवस्थामा हामीले तुरुन्तै अरू बैंकसँग समन्वय गरेर समस्या सल्टाउँछौं। या पैसा पठाउनेकै खातामा फिर्ता हुन्छ वा पाउनेकै खातामा हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको असफल कारोबार घटाउँदै जाने हो, लक्ष्य त शून्यमा नै झार्नुपर्छ भन्ने हो।
कतिपय अवस्थामा ग्राहकले भरेका विवरण नमिल्दा पनि कारोबार असफल हुन्छ। प्रयोगकर्ता पनि सचेत हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ एउटा खातामा हाल्नुपर्ने पैसा प्रयोगकर्ताको गल्तीका कारण अर्कोमा जान सक्छ। त्यस्तोमा प्रणालीले नै विवरण नमिलेको जानकारी गराउँछ।
प्रणालीमा भएका विशेषताले गर्दा नै ग्राहकले अन्जानमा गर्न सक्ने गल्ती सच्याउन सघाउ पुगेको छ। कुनै नम्बर नमिलेमा कारोबार हुनुभएन। बैंक खाता पनि मिल्नुपर्यो।
ग्राहकले आफ्नो ल्यापटप वा मोबाइलमा पनि कनेक्ट आइपिएसको युजरनेम र पासवर्ड 'सेभ' गरेर राखेका हुन सक्छन्। त्यस्ता उपकरण हराउँदा वा अरूले प्रयोग गर्दा हुन सक्ने जोखिमको कुरा पनि आइरहेको हुन्छ। खासमा मोबाइल वा ल्यापटपमा पासवर्ड सेभ गरेकै आधारमा अरूले कारोबार गर्न सक्दैनन्। किनकि कारोबार सम्पन्न गर्न 'वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी)' वा ट्रान्जेक्सन पिन नम्बर राख्नुपर्ने गरी संयन्त्र बनाइएको हुन्छ। पासवर्डसँगै ओटिपी वा पिन नम्बर पनि कसैलाई दिनु चाहिँ जोखिम निम्त्याउनु नै हो।
ग्राहकले आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यता मात्रै पालना गर्ने हो भने भौतिकभन्दा पनि डिजिटल कारोबार सुरक्षित छ। सकेसम्म ग्राहकले पासवर्ड सेभ नगर्नु र सेभ भए पनि हटाएर कारोबार गर्ने बेला मात्रै प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ।
कनेक्ट आइपिएससहित नेपालका डिजिटल प्रणालीलाई अझ सुरक्षित गर्ने कुरामा दुई पक्षबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो, जसले यस्ता प्रणाली सञ्चालन गर्ने हो, उसले सुरक्षाका आधारभूत पक्ष अपनाउनुपर्छ। सुरक्षाका लागि जति उपाय अपनाउनुपर्ने हो, त्यसका लागि नियमित लगानी गरिरहनुपर्छ। खर्चको सबभन्दा ठूलो क्षेत्र नै सुरक्षाका लागि हुन्छ। जुन खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्था र एनसिएचएलले गरिरहेको पनि छ।
दोस्रो, प्रयोगकर्ता सजग हुनुपर्छ। आफ्नो कुनै पनि पासवर्ड, पिन नम्बरजस्ता गोप्य विवरण कसैलाई दिनु भएन। इमेल, वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चिठ्ठा पर्यो भनेर आउने म्यासेजमा विश्वास नगर्नुहोला। त्यस्ता माध्यमबाट मागिएका व्यक्तिगत विवरण भर्ने वा आफ्ना डिजिटल कारोबारका गोप्य नम्बर दिने काम नगर्नुहोला।
राजश्व तिरेपछि फेरि बैंकमा गएर 'कन्फर्मेसन' गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। तर अनलाइनबाटै फारम भरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो छैन। जस्तो आन्तरिक राजश्व कार्यालय, लोकसेवा आयोग, राहदानी विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतको भुक्तानीका लागि कनेक्ट आइपिएस प्रयोग गरिसकेपछि बैंकम गइरहनुपर्दैन।
कतिपय सम्बन्धित विभागले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न प्रमाणस्वरूप मागेका हुन सक्छन्। चेकमार्फत हुने राजश्व भुक्तानीका सम्बन्धमा भने चेक क्लियर भइसकेपछि मात्रै बैंकले भौचरमा छाप लगाएर सुनिश्चित गर्छन्। अहिले कनेक्ट आइपिएसबाहेक अन्य वालेटबाट समेत राजश्व भुक्तानी गर्न मिल्ने भइसकेको छ।
चेक क्लियरिङ ढिला हुने, तीन दिनसम्म लाग्ने गरेको पनि सुनिन्छ। तर निश्चित समयसम्म एनसिएचएलको प्रणालीमा चेक प्रविष्ट भए त्यो चेक त्यसै दिन क्लियर हुन्छ। कुनै पनि बैंकले दिउँसो साढे एक बजेसम्म ग्राहकले दिएको चेक हाम्रो प्रणालीमा प्रविष्ट गर्छ भने त्यही दिन क्लियरिङ गरेर ४ बजेसम्म हामीले राष्ट्र बैंकको आरटिजिएस प्रणालीबाट सेटलमेन्ट गरिसक्छौं। र त्यही दिन चेकको रकम जम्मा भइसक्छ। साढे एक बजेपछि कुनै बैंकले हाम्रो प्रणालीमा चेक प्रविष्ट गरेमा सार्वजनिक विदाबाहेक अर्को दिन जम्मा हुन्छ।
कहिलेकाहीँ बैंकमा धेरै चेक हुँदा बैंकहरूले नै गर्ने सेवामा पनि यो भर पर्छ। बैंकहरूले पनि हाम्रो प्रणालीमा चेकहरू प्रविष्ट गर्न 'कट अफ टाइम' राखेका पनि हुन सक्छन्।
डिजिटल कारोबारमा हामीले लिएको शुल्क महँगो छैन। चेक प्रयोग गरेर कारोबार गरे कार्यालय वा बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। चेक प्रयोग गर्दा क्लियरिङ शुल्क पनि लागिरहेको हुन्छ। चेक क्लियरिङमा भोलिपल्ट मात्रै जम्मा हुँदा एक दिनको ब्याज पनि नोक्सान हुन्छ। त्यसकारण आर्थिक हिसाबबाट डिजिटल भुक्तानी नै सस्तो पर्न जान्छ।
कनेक्ट आइपिएसको सन्दर्भमा रकमका आधारमा लिइने शुल्क २ देखि १५ रूपैयाँसम्म छ। एक पटकमा ५० हजारभन्दा माथि कारोबार गर्दा १५ रूपैयाँ शुल्क लाग्छ। ५ हजारदेखि ५० हजारसम्मको कारोबारमा १० रूपैयाँ र ५ सयदेखि ५ हजारसम्म कारोबारमा ५ रूपैयाँ र ५ सयमुनिको कारोबारमा २ रूपैयाँ शुल्क लाग्छ। यसमा दैनिक प्रतिकारोबार १० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्न सक्ने सीमा छ भने मासिक ५० लाखसम्मको छ।
आइपिएसको हकमा २ रूपैयाँदेखि १० रूपैयाँसम्म शुल्क लिन्छौं। यसमा ५० हजारभन्दा माथिको कारोबारमा १० रूपैयाँ शुल्क लाग्छ। यसमा दैनिक २० करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्न सक्ने सीमा छ। आइपिएसबाट हुने कुनै कारोबारमा पठाउनेलाई शुल्क नलाग्ने र पाउनेलाई शुल्क लाग्ने पनि हुन सक्छ। तर दुवै पक्षलाई शुल्क लाग्ने अवस्था कुनै पनि कारोबारमा हुँदैन।
(नेपाल क्लियरिङ हाउसका सिइओ निलेशमान सिंह प्रधानसँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
