साधारणसभाबाट पारित भइसकेको नेपाल बैंकको लाभांश विवादित बनेको छ।
नियामक राष्ट्र बैंक र साधारणसभाबाट समेत स्वीकृत भइसकेको लाभांशलाई लिएर सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको हो।
यही विवादका कारण संचालक समितिका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी राजीनामा दिने मनसायमा पुगेका छन्।
बैंकले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद गरी १६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो। बैंकले अघिल्लो वर्षको संचित नाफालाई समेत मध्यनजर गर्दै केही बढी लाभांश घोषणा गरेको थियो।
अर्थमन्त्रालयले भने गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट वितरणयोग्य लाभांश मात्रै दिन भनेको थियो।
‘सरकार लाभांशमा उदार हुन सकेन, साधारणसभाबाट पारित भइसकेको लाभांश फिर्ता लिन मैले नसक्ने भनेर सूचित गरेको छु,’ अधिकारीले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘यदि सरकारले भनेअनुसारको लाभांश नै लागू गर्नुपरे अर्को मान्छे खोज्न भनेको छु।’
स्वीकृत भइसकेको लाभांशमा अर्थले पनि स्वीकृत गरेमा भने उनी अध्यक्ष रहिरहने छन्। घोषित लाभांश सरकार र अरु सेयरधनीले समेत पाइसकेको उनले स्पष्ट पारे।
बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ। बैंकले केही वर्षअघि एफपिओ जारी गरी सर्वसाधारणतर्फ सेयरको हिस्सा बढाएको थियो।
वार्षिक साधारणसभासम्म पनि अर्थबाट लाभांश स्वीकृत नआएको उनले स्पष्ट पारे। ‘साधारणसभापछि मात्रै हामीले पत्र पायौं, पत्रमा हामीले भनेअनुसारको लाभांश दिन नमिल्ने भयो, सरकारसहित अरु सेयरधनीकाे खातामा गइसकेकाे लाभांश फिर्ता गर्न सकिने अवस्था थिएन’ अधिकारीले भने।
सरकारको पत्रअनुसार करिब १० प्रतिशत लाभांश मात्रै बैंकले दिनुपर्ने थियो। साधारणसभा लगत्तै लाभांश पनि दिन थालेको र पत्र पनि पाएको उनले बताए।
सरकारलाई भने साधारणसभाभन्दा ५ दिनअघि नै लाभांश दिइसकेको उनको भनाइ छ। अधिकारीले ठीक दुई वर्षअघि नै बैंकको अध्यक्ष पद सम्हालेका थिए।
‘मलाई सरकारले नियुक्ति गरे पनि मेरो सेयरधनीप्रति इमान्दारिताको दायित्व हुन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंक र साधारणसभाबाट नै लाभांश स्वीकृत भइसकेकाले कानुनबमोजिम नै लाभांश सेयरधनीका खातामा पठाइएको उनको दावी छ।
यदि नेपाल बैंकले सो लाभांश दिन नपाउने अवस्था हुन्थ्यो भने नियामक राष्ट्र बैंकले नै रोक्थ्यो। केही बैंकहरुलाई लाभांश सच्याउन राष्ट्र बैंकले भनेपछि सच्याएर घोषणा गरेका पनि थिए।
हरेक बैंकले लाभांश वितरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन्छन्, स्वीकृत पाएपछि साधारणसभाबाट पारित गराई वितरण गर्दछन्।
निजी क्षेत्रका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि लाभांश वितरण गर्न पाउँछन्। तर सरकारी स्वामित्व भएका बैंकहरुले भने सरकारबाट समेत स्वीकृत लिँदै आएका छन्।
यो पनि हेर्नुस्- धेरै लाभांश दिनेमा नबिल अगाडि, कुन बैंकको कति?
