नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ।
अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षामार्फत कोरोनाबाट असर परेका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका लागि म्याद थपिएको छ।
गत पुस मसान्तसम्म ऋणको पुर्नसंरचना तथा पुनर्तालिकीरणका लागि समय दिइएकोमा बढाएर २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ।
‘२०७६ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्नका लागि असार मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत अशुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ मौद्रिक समीक्षामा भनिएको छ।
यसअघि बक्यौता ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत अशुल उपर गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा सोमा समेत मौद्रिक समीक्षामार्फत सहजीकरण गरिएको छ।
मौद्रिक समीक्षाको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही व्यवसायीले बक्यौता ब्याजमा १० प्रतिशत पनि तिर्न नसकेको गुनासो गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिएको बताए।
कोरोनाको असर परेको आर्थिक क्रियाकलाप हाल सामान्य हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले हाललाई विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको जानकारी दिए।
आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य भएपछि असहज परिस्थितिमा यी दरहरुमा गरिएको समायोजनमा पुनरावलोकन गरिने उनले बताए।
विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ।
सेयर धितो कर्जाको व्यवस्थालाई पनि यथावत राखिएको छ। ‘सेयरको मार्जिन कर्जा, रियलस्टेट कर्जामा हामीले अहिले छोएका छैनौं’ गभर्नर अधिकारीले भने।
हाल सेयर कर्जाका सम्वन्धमा धितो राखिने कुल सेयरको पछिल्लो १२० दिनको औसत मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले ऋण दिन सक्ने व्यवस्था छ।
सेयर धितोको कर्जामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत कडाई गर्ने भनी हल्ला फिजाइएपछि आइतबार बजार ३३ अंकले ओरालो लागेको थियो।
घरजग्गा कर्जाका सम्वन्धमा पनि हाललाई पुरानै व्यवस्था यथावत राखिएको छ। हाल घरजग्गाको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ।
अधिकारीले भने ‘हामीले लिएका नीतिले अर्थतन्त्रमा राम्ररी काम गरिरहेको छ। भोलि आवश्यक परेको खण्डमा पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ, तर एक त्रैमासिक अवधिका लागि पोलिसी यहीं नै हो।’
कतिपय व्यवसायीले सहुलियत ब्याजको कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला उनले सहुलियत कर्जा पाएका ऋणीको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिने बताए।
अधिक तरलताका कारण राष्ट्र बैंकले ६ महिनामा २४१ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट झिकेको प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।
हाल अधिक तरलतामा केही सहजीकरण हुँदै गएको उनले बताए।
