नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाको रकम ४८ हजार ५५० जनाले लिएका छन्।
राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। स्थापनाको ६५ वर्ष पुरा भई राष्ट्र बैंक ६६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।
सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गरी पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण प्रयास गरेको बताए।
मौद्रिक नीति २०७७÷७८ ले व्यवस्था गरेबमोजिम राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा आएको हो। सो अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ट रूपमा र ग्राहक ऋणीअनुसार पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने सीमा कायम गरिएकोमा हालसम्ममा कुल १ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोडको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जातर्फ क, ख र ग वर्गका संस्थालाई दुई पटक गरी कुल ९२ अर्ब ३८ करोडको रकम स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
एकमुष्टतर्फ प्रवाह भएको पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छानेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जातर्फ ३५ हजार ५५४, विशेष पुनर्कर्जातर्फ २ हजार ३३ र साधारण पुनर्कर्जातर्फ १० हजार ९६३ गरी कुल ४८ हजार ५५० ऋणीहरूमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुगेको छ।
यसरी प्रवाह भएको पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा पाँच ऋणीलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम देशको कुल ५१९ भन्दा बढी स्थानीय तहस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीसम्म पुगेको छ।
इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जातर्फ २८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लागि १० अर्ब २३ करोडको पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ।
ग्राहक ऋणीअनुसार राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने २० करोडसम्मको पुनर्कर्जातर्फ फागुन मसान्तसम्म २८१ ऋणी लाभान्वित हुने गरी ३९ अर्ब ५६ करोडको पुनरकर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनर्कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउँदै महामारीबाट पीडित व्यवसायीलाई राहत मिल्ने दाबी गरेको छ।
यो कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ। एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने यस्तो कर्जा ऋणीले बढीमा १ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछन्। कोरोनाबाट प्रभावितले पनि यस्तो कर्जा पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो।
बैंकहरूले तोकेका कोरोनाबाट अति प्रभावित ऋणीले १ वर्षसम्म तथा मध्यम र न्यून प्रभावित क्षेत्र भनी तोकिएकाले अधिकतम् ६ महिनासम्मको अवधि रहने गरी कर्जा पाउने व्यवस्था छ।
यस्तो कर्जा दिएवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट बढीमा वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउँछन्।
त्यस्तै सरकारबाट चालु बजेट वक्तब्यमा घोषणा भएवमोजिमको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान अन्तर्गत २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ७७ हजार १९६ ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गरिएको र सोवापत ५ अर्ब ६३ करोड व्याज अनुदान प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
२०७७ फागुन मसान्तसम्म ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ बमोजिम ५ वटा वाणिज्य बैंकमार्फत २० जना ऋणीलाई २० करोड ८७ लाख कर्जा प्रदान भएको छ।
शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम हालसम्म विभिन्न ११ शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारणलाई २४ करोड ३६ लाख व्याज अनुदान प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ।
