नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्वन्धी दोस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
बैंकले वैशाख ५ देखि १४ गतेसम्म सर्वेक्षण गरिएको जनाएको छ। उक्त सर्वेले २०७७ असारको तुलनामा उद्योग व्यवसाय संचालनको स्थिति तथा उत्पादन र व्यवसायिक कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको देखाएको छ।
कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले गर्दा अधिकांश जिल्लाहरुमा पुनः निषेधाज्ञा जारी भएकोले अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुन पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
कोभिड महामारी पूर्व २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ४.१ प्रतिशत मात्र उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेकोमा २०७८ बैशाखमा बढेर ८१.२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी विद्युत्, ग्याँस तथा पानी र सञ्चार क्षेत्रका शत प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ।
निषेधाज्ञाअघिसम्म पनि ४.२ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएको थियो। कोभिड महामारी अगाडि २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ७७.५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरेका उद्योग/व्यवसायहरुले २०७८ बैशाखमा ९३.८ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरेको पाइएको छ।
मझौला तथा ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले प्रदान गरेको रोजगारी दर भने असारको तुलनामा घटेको देखिएको छ। पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेपनि मझौला तथा ठूला उद्योग/व्यवसायहरु आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गरी सञ्चालनमा नरहेको कारण यस्ता उद्योगले प्रदान गर्ने रोजगारीको दरमा थप कटौती हुन गएको अनुमान छ।
गत २०७७ असारको तुलनामा उद्योग/व्यवसायहरुको औसत तलब-ज्याला खर्चमा वृद्धि भएको पाइएको छ। कोभिड महामारी अगाडि २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ६३.४ प्रतिशत रहेको यस्तो खर्च २०७८ बैशाखमा आइपुग्दा ८८.५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।
सञ्चालनमा आउन नसकेका अधिकांश उद्योगी/व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ का कारण बजार माग घटेर चालु खर्च धान्न समस्या रहेको कारण उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताएका छन्।
उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन नसकेकामध्ये केहीले व्यक्तिगत कारणले गर्दा अब उद्योग/व्यवसाय पुनः शुरु गर्न नचाहेको बताएका छन् भने केहीले निकट भविष्यमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्।
हाल कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरसँगै अधिकांश जिल्लाहरुमा २०७८ बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी रहेकोले विस्तारै सुधार हुन लागेको अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुन जाने देखिएको छ।
कोभिड १९ को संक्रमण रोक्दै यथासम्भव रुपमा आर्थिक गतिविधिहरु पनि चलयामान बनाइरहनु पर्ने खाँचो रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
